काठमाडौं,१६ बैशाख । प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबराले नयाँ संविधानले मेलमिलापका लागि आवश्यक सबै न्यायिक निकायको व्यवस्था गरेको बताउनु भएको छ ।

सोमबार काठमाडौंमा मेलमिलापकर्ताको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई उद्घाटन गर्दै उहाँले मेलमिलासम्बन्धि ऐनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान सके विवाद निरुपण गरी मेलमिलाप गराउन कुनै कठिनाई नहुने पनि बताउनु भयो ।

प्रधानन्यायाधिश जबराले न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच पु¥याउन सबै स्थानीय तहमा समेत न्याय निरुपणका लागि न्यायिक समिति र आवश्यक्ता अनुसार अन्य बैकल्पिक उपायहरुको व्यवस्था गरिएको पनि स्मरण गराउनु भयो ।

प्रधानन्यायाधिश जबराले संविधानको विभिन्न धारामा मेलमिलापका लागि विवादित पक्षहरुबीचमै सहमति गराउने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको पनि बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले विवादित पक्षहरुमै सहमति गराएर मेलमिलाप पद्धतिको विकास गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले विवाद निरुपणका लागि स्थानीय तहमै न्यायिक निकायको व्यवस्था गरिएको पनि स्पष्ट पार्नु भयो । मन्त्री ढकालले मेलमिलापकर्ताहरुलाई आवश्यक पारिश्रमिकको व्यवस्था गरेर भएपनि मेलमिलाप पद्धतिलाई संस्थागत गर्न सरकार लागि परेको दावी पनि गर्नु भयो ।