काठमाडौं , १० वैशाख । महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कडेलको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकार र महान्यायाधिवक्ता कडेललाई छलफलमा झिकाएको छ ।

कडेललाई पदमुक्त गर्न ‘अधिकारपृच्छा’को आदेश माग गर्दै दायर रिटमाथिको सुनुवाइपछि न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले बिहीबार (वैशाख १०) उक्त आदेश दिएको हो । उक्त प्रकरणमा सर्वोच्चले सरकारसँग कारणसहितको लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

गत चैत २२ गते महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त कडेलको योग्यतामाथि संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता माधब कुमार बस्नेत, दीपकराज जोशी, सिराज बराललगायतले बुधबार (वैशाख ९) भिन्नाभिन्नै तीनवटा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले उक्त प्रकरणमा विपक्षी बनाइएका राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, महान्यायाधिवक्ता कडेलसहितका विपक्षीलाई अन्तरिम आदेशको छलफलमा झिकाएको हो । अब सर्वोच्चको संयुक्त इजलासमा दुवै पक्षको छलफलपछि पदीय हैषियतमा कामकारबाहीमाथि रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयको निप्टारा हुनेछ ।संविधानको धारा १५७ (३्) तथा १२९ (५) अनुसार आवश्यक पर्ने निरन्तर १५ वर्ष वकालतको अनुभव नरहेको लगायत दाबी रिटमा गरिएको छ ।