सुर्खेत, १४ माघ । कर्णाली प्रदेशको प्रदेश समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक आजदेखि राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा शुरु भएको छ ।

बैठकको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले यो प्रदेशको प्राकृतिक स्रोत साधनको समूचित उपयोग, तीनको व्यवस्थापन र पहिचानका विषयमा छलफलगरी एकरुपता ल्याउने र सबै तहको अधिकारमा स्पष्टता गराउने ध्येयले बैठकको आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।

“सङ्घीय संरचनामा जाँदा देखिएका केही अलमल छन्,” मुख्यमन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “यो बैठकमा त्यसको स्पष्ट धारणा निकाल्दै कसरी तीन वटा सरकारको समन्वयबाट विकास सम्भव छ र प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना कस्तो हुनसके कामकारवाही अघि बढ्नसक्छ भन्ने कुराको निक्र्यौल निकाल्छौं ।”

केन्द्रबाट आएको बजेटले पनि खास कर्णालीको अपेक्षित विकास हुन नसकेको र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा थुर्पै बजेट खर्च भए पनि तीनबाट उल्लेख्य परिणाम नदेखिएको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “हामी कानून निर्माणको चरणमा हामी छौं । त्यसैले कस्ता कानून बनाउँदा हाम्रा लागि सहज हुनसक्छ ? भन्नेमा बैठक केन्द्रित हुनेछ ।”

उहाँका अनुसार दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने बैठकको अन्तमा दुई तहको साझा बुझाइलाई एकीकृत गरेर प्रतिबद्धतासहितको घोषणा पत्र जारी गर्नेछ । स्थानीय सरकार, प्रदेश र सङ्घले कति र कस्ता खालका सडक बनाउने भन्ने कुराको निक्र्यौल पनि यो बैठकले निकाल्ने जनाइएको छ ।

उद्घाटन कार्यक्रममा प्रदेश मन्त्रालयका विभागीय सचिवले मन्त्रालयगत रुपमा प्रगतिको अवस्थाका बारेमा आफ्नो प्रस्तुति राख्नुभएको छ । बैठकमा प्रदेश सभामुख, कर्णाली सरकारका मन्त्री, सङ्घीय संसद्, प्रदेशसभा सदस्य, विज्ञ, जिल्ला समन्वय समिति तथा नगरपालिकाका प्रमुख-उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष, जिल्ला समन्वय अधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सहभागिता रहेको छ ।