काठमाडौं, १३  पुस ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको प्राथमिकतामा परेको तराई–मधेश समृद्ध कार्यक्रममा मनलाग्दा योजना समावेश भएको आरोप लागेको छ । ओली सरकारले मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेको तराई–मधेसका २१ जिल्लालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको थियो ।

सो जिल्लामा अहिले सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रम नेकपाका केही सिमित नेता र मन्त्रीको तजविजीमा हुने गरेको सांसदको आरोप छ । विशेषत योजना छनौटमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको विशेष भूमिका रहेका भन्दै तराई–मधेशमा सांसदले सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

नेपालको निर्देशनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले योजनाको दुरुपयोग गरेको स्थानीय तहका प्रमुख देखि सांसदसम्मले खुलेरै विरोध गरेका छन् ।सरकारले तराई–मधेस समृद्धि योजनाअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ मा २ अर्ब ३ करोड रकम विनियोजन गरी समृद्धि योजना मागेको थियो । तर, योजना लागू भएका जिल्लाका स्थानीय सरोकारवालाले सिफारिस नै नगरेको कार्यक्रममा बजेट वितरण भएकोमा सांसददेखि प्रमुखसम्मको असहमति छ ।

माग भएका योजना समावेश नभएको र मागै नभएका स्थानिय तहमा सिमित कर्मचारी र शिर्ष नेतृत्वको दवावमा स्थानीय नेताले मनलाग्दो गरेको खुलेको हो । मधेस समृद्धि कार्यक्रम स्थानीय तह एक जननिर्वाचित सांसदले माग गरेको योजनामा बजेट विनियोजन हुनेपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा स्पष्ट छ । तर स्थानीय तह एंव निर्वाचित सांसदले मागै नगरेको कार्यक्रममा बजेट विनियोजन भएको पाइएको छ ।

पहु“चका आधारमा राज्यको रकम हिनामिना गरेको भन्दै बुधबारको संसद् बैठकमै राष्ट्रिय जन्ता पार्टीका सांसद् राजेन्द्र महतो सरकासस“ग जवाफ माग गरेका छन् । सांसद् महतोले विनियोजित बजेट केही नेता, मन्त्री र कर्मचारीको मिलेमतोमा बा“डबा“फ भएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन । यता नेकपा प्रदेश नम्बर दुईका अध्यक्ष तथा सासद् प्रभु साहले तराई–मधेश समृद्धि योजनाको रकम सरकारर सम्बन्धीत निकायले आफुखुशी वितरण गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानार्कषण समेत गराएका छन् ।

प्रधानमन्त्री स्वयम्ले पछाडि परेको प्रदेश र क्षेत्रको विकासमा केही टेवा मिलोस भनेर ल्याएको कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्ति तथा नेतृत्वले मनलाग्दो गर्नु दुःखद भएको भन्दै अझै मधेशलाई पछाडि पार्ने काम भएको साहको भनाई छ । कार्यक्रम लागु भएका २१ जिल्लाका सांसदस“ग सहकार्य र छलफल भएको भन्दै माग भएको योजनामा मात्र बजेटको व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयसस“ग माग गरेका छन् । मन्त्रालयले सांसदको आग्रहलाई उपेक्षा गरेमा तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम बालुवामा पानी हुने भन्दै आवश्यकताका आधारमा बजेटको सदुपयोग गर्नुपर्ने माग सांसदको छ ।