काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा घटेका घटनाबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगले आफ्नो विस्तृत प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। प्रतिवेदनले आन्दोलनको पहिलो दिन भएको प्रहरी दमन र त्यसका कारण भएको जनधनको क्षतिको जिम्मेवारी उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वतर्फ औंल्याउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितका जिम्मेवार अधिकारीमाथि कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

तर आन्दोलनको दोस्रो दिन अर्थात् भदौ २४ गते देशका प्रमुख सरकारी संरचना र सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भएको व्यापक आगजनी र विध्वंसबारे भने आयोगको प्रतिवेदन मौन रहेको खुलेपछि प्रतिवेदनको निष्पक्षता र पूर्णतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

१. भदौ २३ को घटनाः ‘अत्यधिक बल प्रयोग’को निष्कर्ष

आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसार भदौ २३ गते काठमाडौंको नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा भएको आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा प्रहरीले आवश्यकता भन्दा बढी बल प्रयोग गरेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ।

सो दिन आन्दोलनकारीमाथि गोली प्रहार हुँदा काठमाडौंमा १७ जना युवा र सुनसरीमा २ जना गरी कुल १९ जनाको मृत्यु भएको थियो। आयोगको अध्ययनले प्रहरी ब्यारिकेट व्यवस्थापन, आदेश प्रणाली र भीड नियन्त्रण रणनीतिमा गम्भीर कमजोरी देखिएको औंल्याएको छ।

आयोगले घटनाको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रशासनिक संयन्त्रसम्म फैलिएको उल्लेख गर्दै तत्कालीन सरकार प्रमुख केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ तथा काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालसहितका अधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको जनाएको छ।

आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा भने, “जस–जसको निर्णय, आदेश वा लापरबाहीका कारण युवाहरूको ज्यान गयो, ती सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने हाम्रो निष्कर्ष हो।”

२. १० हजार पृष्ठको प्रतिवेदन, दुई सयभन्दा बढीसँग सोधपुछ

गत असोजमा गठन भएको आयोगले करिब छ महिनाको अवधिमा विस्तृत अनुसन्धान गरेको थियो।

छानबिनका क्रममा आयोगले दुई सयभन्दा बढी व्यक्तिसँग बयान लिएको बताइएको छ। तीमध्ये राजनीतिक नेतृत्व, प्रहरी अधिकारी, प्रशासनिक कर्मचारी, प्रत्यक्षदर्शी तथा आन्दोलनमा सहभागी व्यक्तिहरू रहेका छन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग आयोगको टोलीले निवासमै पुगेर बयान लिएको थियो भने अन्य अधिकारीलाई आयोगको कार्यालयमा बोलाएर सोधपुछ गरिएको थियो।

त्यसैगरी भदौ २४ गते जेलबाट रिहा भएका रवि लामिछानेसँग पनि आयोगले बयान लिएको बताएका छन्।

अनुसूचीसहित तयार पारिएको आयोगको प्रतिवेदन करिब १० हजार पृष्ठको रहेको बताइएको छ।

३. भदौ २४ को विध्वंसः प्रतिवेदन किन मौन ?

आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुअघि नै सबैभन्दा ठूलो विवाद भने आन्दोलनको दोस्रो दिन भएको घटनालाई लिएर उठेको छ।

भदौ २४ गते देशभरका प्रमुख प्रशासनिक भवन, अदालत, संसद परिसर, प्रहरी कार्यालय तथा स्थानीय तहका संरचनामाथि व्यापक आगजनी र तोडफोड भएको थियो।

सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद भवन, विभिन्न पालिका भवन, वडा कार्यालय तथा निजी घरहरू समेत ध्वस्त पारिएको घटनाले देशभर ठूलो राजनीतिक र प्रशासनिक संकट सिर्जना गरेको थियो।

तर आयोग स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनले उक्त घटनाबारे प्रत्यक्ष अनुसन्धान नगरी सरकारलाई नै छुट्टै छानबिन गर्न सिफारिस गरेको छ।

एक स्रोतका अनुसार, “भदौ २४ को घटनामा आयोगले प्रवेश गरेको छैन। त्यो विषय सरकारले अलग्गै छानबिन गरोस् भनेर सिफारिस मात्र गरिएको छ।”

यस कारण आयोगले आफ्नो कार्यादेशको पूर्ण पालन नगरेको आरोप उठ्न थालेको छ।

४. पटक–पटक म्याद थप, तर अपूरो अनुसन्धान

आयोग गठन हुँदा तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने लक्ष्य राखिएको थियो। तर अनुसन्धान जटिल भएको भन्दै सरकारद्वारा पटक–पटक आयोगको कार्यअवधि थप गरिएको थियो।

पहिलो पटक पुस ८ गते, दोस्रो पटक माघ ८ गते र तेस्रो पटक थपिएको २५ दिनपछि आयोगले अन्ततः आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो।

यद्यपि यति लामो समय लगाएर पनि भदौ २४ को घटनामा छानबिन नगरेपछि प्रतिवेदनको विश्वसनीयतामाथि थप प्रश्न उठ्न थालेको छ।

५. सर्वोच्च अदालतको प्रारम्भिक आशंका

प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुअघि नै आयोगको निष्पक्षतामाथि सर्वोच्च अदालतले पनि प्रश्न उठाइसकेको थियो।

आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले सामाजिक सञ्जालमार्फत घटनाबारे पूर्वधारणा व्यक्त गरेको भन्दै अधिवक्ता विपिन ढकालले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले आयोगबाट सर्वस्वीकार्य प्रतिवेदन आउनेमा आशंका व्यक्त गरेको थियो।

अदालतले आफ्नो आदेशमा आयोगका पदाधिकारीहरूले निष्पक्षता र तटस्थता कायम राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै यस्तो संस्थाको प्रतिवेदन नै विश्वासको आधार बन्ने बताएको थियो।

६. प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चुनौती

आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दबाब दिएको छ।

आयोग अध्यक्ष कार्कीले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे वा कार्यान्वयनमा नलगिए पुनः आन्दोलन भड्किन सक्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।

जवाफमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रतिवेदन अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिने र आवश्यक निर्णय लिइने बताएकी छन्।

उनका अनुसार प्रतिवेदनको पूर्ण विवरण तत्काल सार्वजनिक गर्न सम्भव नभए कम्तीमा निष्कर्ष भने सार्वजनिक गरिनेछ।

७. राजनीतिक र सामाजिक प्रभाव

यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गएमा नेपालमा उच्च तहका राजनीतिक नेतृत्वमाथि आन्दोलन दमनसम्बन्धी जिम्मेवारी तय गर्ने दुर्लभ उदाहरण बन्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

तर भदौ २४ को विध्वंसबारे स्पष्ट निष्कर्ष नआएकाले पीडित पक्ष र नागरिक समाजका केही समूहले प्रतिवेदनलाई ‘अधूरो’ भन्दै आलोचना गर्न थालेका छन्।

यस कारण आगामी दिनमा यो प्रतिवेदनले कानुनी, राजनीतिक र सामाजिक स्तरमा ठूलो बहस सिर्जना गर्ने सम्भावना देखिएको छ।