काठमाडौं,११ पुस । वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ अभियोजन, अपराध संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजना गरिएको नेपालका सरकारी वकिलको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन ३० बुंदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।

यही पुस ८, ९ र १० गते सम्पन्न भएको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रमा नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएकोबाहेक सबै प्रकारका सरकारवादी मुद्दाको अभियोजन सरकारी वकिलबाट गर्ने गरी संविधान र संहितामा गरिएका व्यवस्थासँग मेल खाने गरी संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।

पाँच वर्षमा सरकारी वकिलले प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने मुद्दाको सङ्ख्या ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको हुँदा सरकारकी वकिलको दरबन्दीमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग घोषणापत्रमा उल्लेख छ । सरकारी वकिलको दरबन्दी ४५२ रहेकोमा हाल ४०० कार्यरत छन् ।

मुलुकी अपराध संहितामा नयाँ कानून तथा नयाँ कार्यविधिले सरकारी वकिलको कार्यक्षेत्रलाई निक्कै विस्तार गरेको र गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाको सङ्ख्या पनि क्रमशः बढिरहेकोले सोहीअनुरुप जनशक्ति र पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता घोषणापत्रले उल्लेख गरेको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता अपराध संहिताले बहुक्षेत्रीय क्षेत्राधिकारको व्यवस्था गरी क्षेत्राधिकार विस्तार गरेको सन्दर्भमा सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सपुर्दगी र पारस्परिक कानूनी सहायता प्राप्त गर्न सकिने गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्न सरकारसँग प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि घोषणापत्रमा आग्रह गरिएको छ ।

फौजदारी न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन अपराधको अनुसन्धान र अभियोजन वस्तुगत र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित गर्न र प्रमाणको वैज्ञानिक परीक्षण गर्न अनुसन्धानकर्ताको पहुँचमा प्रयोगशालाको विस्तार र आधुनिकीकरण गरी विश्वसनीयता अभिवृद्धि गरिनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

फौजदारी न्याय प्रशासनका लागि अनुसन्धान र अभियोजनबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुँदा अनुसन्धान अधिकृतको स्वायत्तता र विशेषज्ञताको सम्मान गर्दै अभियोजनकर्ताबाट अनुुसन्धान प्रक्रियाको वैधतामा प्रश्न उठ्न नसक्नेतर्फ विशेष ध्यान दिुनपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनले गरेको व्यवस्था मुताविक प्रोवेसन, प्यारोल, सामुदायिक सेवा, खुला कारागार तथा पीडित राहत कोषजस्ता नवीन मान्यतालाई प्राथमिकतापूर्वक कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षासमेत सम्मेलनले राखेको छ ।

पछिल्लो समयमा विवादको विषयसँग सम्बद्ध नभएका सरकारी निकायलाई समेत विपक्षी बनाउने प्रचलन बढ्दै गएको हुँदा कुनै निर्णय वा काम कारवाही नगरिकनै मुद्दाको प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्ने अवस्थाले न्यायालय एवं अन्य सरोकारवाला निकायको कार्यबोझमा अनावश्यक विस्तार गरेको छ ।