काठमाडौँ, ९  पुस । उच्च अदालत पाटनले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको इटालियन ठेकेदार कम्पनी ‘कोपराटिभा मुराटोरी एण्ड सेमेन्टिस्टी सिएमसी’ भाग्न खोजेको उल्लेख गदै धरौटीको रकम जफत गर्ने सरकारको निर्णयमा रोक लगाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश बुधबारसम्मलाई निरन्तरता दिएको छ ।

उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र कृष्णबहादुर थापाको संयुक्त वाणिज्य इजलासले आज सो सिएमसीका तर्फबाट दायर भएको रिट निवेदनमाथि दुवैतर्फको बहस नसकिएकाले बुधबारसम्मका लागि धरौटी जफत गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।

उच्च अदालत पाटनले सो विषयमा यही पुस ५ गते पहिलो चरणको सुनुवाइ गरी आजसम्मका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उच्च अदालतका रजिष्ट्रार बाबुराम दाहालका अनुसार दुवै पक्षको बहस नसकिएको हुँदा बुधबार ११ बजेसम्मका लागि धरौटी जफत गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको छ ।

सिएमसीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई करीब दुई हप्ताअघि नै सम्झौता रद्द गर्ने सूचना दिएको थियो । गत आइतबार कम्पनीका कर्मचारीले भाग्ने तयारी गरेपछि सरकारले आठ जनाको राहदानी खोसेको थियो । आयोजना निर्माणको ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भइसकेका बेला ठेकेदार कम्पनीको नेपालस्थित प्रतिनिधि काम छाडेर भाग्न लागेपछि सरकारले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।