सुर्खेत, २९ मङ्सिर । कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशको राजपत्र प्रदेशबाटै प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । बैठकले विभिन्न कार्यविधि तथा निर्देशिका स्वीकृत गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रवक्ता केसीका अनुसार बैठकले कर्णाली उज्यालो र एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यविधि, २०७५, हुम्लाको हिल्सामा एकीकृत भवन निर्माण कार्यविधि, २०७५, द्वन्द्वपीडित राहत वितरण कार्यविधि, २०७५ र कर्णाली प्रदेश योजना आयोग सञ्चालनसम्बन्धी प्रशासकीय कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरेको हो ।

त्यसैगरी बैठकले कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत र कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०७५ संशोधन गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल सरकार समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानका लागि योजना छनोटगरी सङ्घीय सरकारलाई पठाउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको मन्त्री केसीले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले कर्णाली प्रदेश भूमि समस्या तथा व्यवस्थापन सुझाव समिति गठनादेश, २०७५ स्वीकृत गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारका लागि आवश्यकपर्ने पूर्वाधार निर्माण गर्न प्रदेशको राजधानीमा भएको सरकारी जग्गा तथा भवनलगायत सम्पूर्ण संरचना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरणका निम्ति नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री केसीले जानकारी दिनुभयो ।

उच्चस्तरीय कार्यदल गठन 

कर्णाली प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक जग्गाप्राप्ति तथा भवन व्यवस्थापनसम्बन्धी आठ सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव यज्ञराज बोहोराको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो ।

कार्यदलमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव, सुर्खेत जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको कानून उपसचिव, सुर्खेत जिल्लाका जिल्ला समन्वय अधिकारी, डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य रहने छन् ।