काठमाडौँ, १७ मङ्सिर। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान, नीति र कानूनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा, पुनःस्थापना, सहभागिता र समावेशीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभएको छ ।

सत्ताइसौँ अन्तर्राष्ट्रिय अपाङग दिवसका उपलक्ष्यमा आइतवार शुभकामना सन्देश दिँदै उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको राज्यप्रदत्त सेवा सुविधा र अवसरलगायत जनलक्षित हरेक कार्यक्रममा समान पहुँच हुनै पर्दछ, उनीहरुले पनि अरुसरह लाभान्वित हुन पाउनै पर्दछ भन्ने मान्यतामा नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाउनुभएको छ । “अपाङ्गता भएका व्यक्ति विभेद र अवरोधका कारण क्षमता हुँदाहुँदै पनि समाजको सक्रिय नागरिकका रूपमा जीवनका हरेक क्षेत्रमा सहभागी हुनसक्ने विगतको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन वर्तमान सरकार अग्रसर भइसकेको छ”, सन्देशमा भनिएको छ ।

सन्देशमा नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, २००६ को पक्ष राष्ट्र भएको उल्लेख गर्दै सरकारले उक्त महासन्धिको धारा ९ लाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सार्वजनिक संरचना र सूचना तथा सञ्चार प्रणालीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक नियम र मापदण्ड लागू गरिसकेको उल्लेख गरिएको छ ।

विसं २०३९ मा बनेको अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐनलाई पुनःलेखन गरी विसं २०७४ देखि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन लागू गरिसकिएको जनाउँदै सन्देशमा उक्त ऐनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि निःशुल्क शिक्षालगायत, पुनःस्थापना, रोजगारी, सहायक सामग्री, जनचेतना, सशक्तीकरण र सामाजिक सुरक्षाका प्रावधान समावेश गरिएको जनाइएको छ ।

सन्देशमा सरकारले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षालाई समावेशी, पहुँचयुक्त र लचिलो बनाउन समावेशी शिक्षा नीति, २०७३ कार्यान्वयन गरिसकेको भनिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लगत सङ्कलन, व्यवस्थापन, पुनःस्थापना, अपाङ्गता र लैङ्गीकमैत्री यातायात प्रणाली निर्माण र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि आर्थिक उपार्जन तथा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको सन्देशमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सन्देशमा सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विकास र सशक्तीकरणका लागि छुट्टै बृहत् नीति र कार्ययोजना ल्याउने तयारी पनि गरिरहेको जानकारी दिनुभएको छ । “सरकारको सम्पूर्ण प्रयास समावेशी विकासका माध्यमबाट देशमा समृद्धि, खुशियाली, शान्ति र न्याय स्थापना गर्न केन्द्रित छ । कोही पनि पछाडि नपरून् भन्ने मूल ध्येयका साथ सरकार सामाजिक न्यायको स्थापना गर्न तल्लीन छ”, सन्देशमा भनिएको छ ।

सन्देशमा पूर्णरूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सामाजिक सुरक्षा र गुणस्तरीय जीवनको विशेष व्यवस्था गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै अपाङ्गता भएका महिलामाथि हुने हिंसा र दुव्र्यवहारका विरूद्धमा कडा कानूनी कारवाही अगाडि बढाउने र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने विषयमा सरकारले विशेष ध्यान पु¥याएको उल्लेख गरिएको छ । “सार्वजनिक भौतिक संरचना, सेवा प्रवाह गर्ने प्रणाली, यातायात सेवा र सूचना तथा सञ्चार प्रणालीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँचलाई पूर्णरुपमा सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सबैको सहयोग चाहिन्छ”, सन्देशमा भनिएको छ ।