
काठमाडौँ, १२ मङ्सिर । नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हो , झण्डै ६६ देखि ९० प्रतिशत नेपाली कृषिमै निर्भर छन् । नेपाली माटो पनि उर्बर छ । तर, विडम्बना नेपाल अझै पनि कृषिजन्य उत्पादनमा परनिर्भर छ । हाम्रो निर्वाहमुखी कृषि पद्धतिले हामीलाई झन–झन परनिर्भरतातिर धकेलिरहेको छ । अझ दुग्धजन्य पदार्थमा त परनिर्भता मात्र होइन, स्वास्थ्यमै गम्भीर समस्या सिर्जना हुने देखिएको छ । अवस्था यस्तो हु“दाहु“दै पनि केही व्यवसायीले सुरु गरेको व्यवसाय भने फस्टाउन सकेको छैन । यसमा सरकारकै नीति जिम्मेवार रहेको सरकारी अधिकारीहरुले नै बताउने गरेका छन् । तै पनि सुधार किन हुन सकिरहेको छैन ?
हरियो वन नेपालको धन भनेजस्तै चौपायलाई पनि धनका रुपमा लिने गरिन्छ । मल, मासु र दुग्धजन्य पदार्थका लागि पशुपालन गर्ने पूरानो चलन नै हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार स्वस्थ रहन एक जना व्यक्तिले प्रतिवर्ष ९१ लिटर दुध पिउनुपर्छ । तर, औषत नेपालीले ७१ लिटर मात्र पिउने गरेको तथ्याङ्क छ । तर, यो ७१ लिटर दुध पशुपालनबाट मात्र प्राप्त भएको भने होइन । तपाईले बिहानै प्याकेटमा पाउने दुध कुनै कृषकले एकाबिहानै गाई वा भैसी दुहेर ल्याएको होइन ।
त्यो त विदेशमा म्याद गुज्रेका पाउडर दुध हुन् । गाउमा किसानले जुन मूल्य दुधको पाउँदैनन् त्यही मुल्य राजधानीमा पानीको पर्छ । तर, राजधानीमा दुधका नाममा गुणस्तरहीन पाउडर दुध विक्ने गरेको स्वयम कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनाल बलदेवले बताए । काभ्रेस्थित गौतमश्री गाई फार्म तथा रिसर्च सेन्टर अवलोकनपछि मन्त्री खनालले विदेशमा सडेको पाउडर दुध नेपालमा विक्री हुने गरेको बताए ।
व्यवसायी राम गौतमले संचालन गरेको गौतमश्री गाई फार्म तथा रिसर्च सेन्टरमा अहिले पनि ३ सय ५० बढी गाई छन् । तर राज्यको नीतिकै कारण उनको फार्म घाटामा छ । तैपनि युवालाई रोजगारीसहित गौतमले गाई फार्म घाटामै भए पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, राज्यले ठोस नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न नसक्दा राम गौतम मात्र होइन, कुनै पनि किसानले लाभ लिन नसकेको मन्त्री खनालले बताए । सरकारले दिने अनुदान कागजमै सकिने गरेको समेत मन्त्री खनालले स्वीकार गरे । आफूले यस विषयमा अध्ययन गर्न कमिटि बनाएको र त्यसको प्रारम्भिक अध्ययनमा अनुदान गैरकिसानले लिने गरेको खुलासासमेत गरे ।
मन्त्रीको अवलोकन कार्यक्रममा व्यवसायी गौतमले आफूले कृषि व्यवसायलाई व्यवसायिक ढंगले अघि बढाउन चाहे पनि कतैबाट सहयोग नपाएको गुनासो समेत गरे । गौतमको फार्ममा एकै हप्ता ५५ गाई धमाध मरे । एउटा गाईको मूल्य ३ लाख ५० हजार थियो । तर, सरकारले १ लाखभन्दा माथिको बीमा नगर्ने भएकाले उनले एउटा गाईको ७० हजारभन्दा पाएनन् भने तत्काल गाईको उपचारका लागि औषधि र चिकित्सकसमेत पाएनन् ।
राज्यले वर्षेनी कृषिका नाममा ठुलो धनराशी खर्च गरिरहेको छ। तर वास्तविक किसानसम्म त्यो लगानी पुग्न सकेको छैन । त्यसैले गौतमले किसानलाई अनुदानभन्दा पनि सफ्ट लोन अर्थात न्युनतम ब्याजमा ऋण दिनु उपयुक्त हुने बताए ।
सरकारले सिंहदरबारमा बसेर बनाएका योजनाहरु असफल भएका छन् भने लगानी बालुवामा पानी बनिरहेको छ । त्यसैले राज्यले नीति निर्माण गर्दा वास्तविक समूहको पहुच पुग्ने गरी निर्माण गर्नु जरुरी छ । किनभने कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर नभई मुलुकको विकास सम्भव छैन । त्यसका कृषकहरुलाई प्रोत्साहन र नया“–नया“ युवाहरुलाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गर्नु आवश्यक छ । त्यसो गर्न सके मात्र सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने. नारा सार्थक हुन सक्दछ ।







प्रतिक्रिया दिनुहोस्