हुम्ला, ६ मंसिर । तीन महिनादेखि चामल किन्न नपाएपछि सिमकोट गाउँपालिका–४ गुराउँसेका गोपाल विक वडा कार्यालय पुगे । वडाध्यक्ष छविचन्द्र लामाले सिफारिस दिए ।

उनी वडाको सिफारिस बोकेर गाउँपालिका कार्यालय पुगे । हारगुहार गरेपछि गाउँपालिका अध्यक्ष पदम लामाले अर्को सिफारिस बनाइदिए । सिफारिसपत्रमा लेखिएको थियो, ‘श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, गरिबलाई १० केजी चामल सहयोग गरिदिन अनुरोध छ ।’

गाउँपालिका अध्यक्षको त्यही सिफारिसपत्र बोकेर ३० कात्तिकमा हुम्ला सदरमुकामस्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारी ९सिडिओ० कार्यालय पुगे । सिडिओ माधवप्रसाद ढुंगाना बिदामा थिए । त्यसपछि सहायक सिडिओ महेशकुमार पोखरेलको कार्यकक्षमा पुगे ।

घरमा चामल नभएको र तीन महिनादेखि चामल किन्न नपाएको गोपालको गुनासो र वडाध्यक्ष तथा गाउँपालिका अध्यक्षको सिफारिस पढेपछि सहायक सिडिओ पोखरेलले त्यही सिफारिसपत्रको पछाडि तोक–आदेश लगाए । त्यसमा लेखे, ‘श्री ने.खा. संस्थान, १५ केजी चामल दिने ।’

सहायक सिडिओको तोक–आदेश बोकेर नेपाल खाद्य संस्थानको हुम्लास्थित कार्यालय पुगेका गोपालले १५ किलो चामल पाए । त्यो भने गाउँपालिका अध्यक्ष लामाले सिफारिसमा भनेजस्तो सहयोग थिएन । गोपालले नगद नै तिरेर १५ किलो चामल खरिद गरे । ‘गरिब भए पनि सित्तैमा चामल त कसले दिन्छ रु त्यही पनि तीन महिनादेखि किन्न पाएको थिइनँ । सिडिओसा’पले तोक लगाइदिएपछि किन्न पाएँ,’ गोपालले खुसी हुँदै भने ।

गोपालले मात्रै होइन, हुम्लाका बासिन्दाले यसरी नै वडादेखि सिडिओसम्मको तोक–आदेशपछि मात्रै चामल खरिद गर्न पाउने गरेका छन् । साउनदेखि चामल खरिद गर्न नपाएका उनीहरूले १ मंसिरमा पाएका हुन् । त्यो पनि सबै हुम्लावासीले भने पाएका छैनन् । विवाह, व्रतबन्ध, सुत्केरी, बरखी र मृत्युलगायत शीर्षक छुट्याएका छन् । उनीहरूले मात्रै सिफारिसमा चामल पाएको खाद्य संस्थान कार्यालयका प्रमुख रामबहादुर विष्टले बताए ।

यसरी वडा कार्यालयबाटै सिफारिस भएर आएका बासिन्दालाई १ मंसिरमा चामल बिक्री गरिएको होे । संस्थानका अनुसार एक सय २९ क्विन्टल चालम बिक्री भएको छ । विवाह, व्रतबन्ध, सुत्केरी, बरखी र मृत्युलगायत शीर्षकमा नपरेका सर्वसाधारणले भने चामल खरिद गर्न पाएका छैनन् । ‘प्रशासनकै सिफारिसमा अतिआवश्यक पर्नेलाई बिक्री गरेका हौँ, अरूलाई बिक्री गर्न चामल छैन,’ संस्थानका प्रमुख विष्टले भने । नयाँ पत्रिकाबाट