काठमाडौं ,९ कात्तिक । गृहमन्त्रालयले कञ्चनपुरका तत्कालिन एसपी डिल्लीराज विष्ट र महेन्द्रनगर इलाका प्रहरी कार्यालयका इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक जगदीश भट्टलाई प्रहरी सेवाबाट बर्खास्त गरेको छ।

गृहमन्त्रालयले कञ्चनपुरकी १३ बर्षीय निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको प्रकरणमा प्रहरीले लापारवाही गरेको जिम्मेवारी बोध नगरेका तथा प्रमाण नष्ट गरेको अभियोग लगाएर उनीहरुलाई बर्खास्त गरेको हो। सेवाबाट हटाउने तयारी गरेको हो।

प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले बिहीबार दिउँसो एसपी विष्ट र भट्टको दोस्रो स्पष्टीकरण पत्र मन्त्रालयमा बुझाएको थियो। उनीहरुको स्पष्टीकरणमा मन्त्रालय असन्तुष्ट देखिएको थियो। बुधबार मात्र एसपी विष्ट र निरीक्षक भट्टको पहिलो स्पष्टीकरण पत्र गृहमा बुझाइएको थियो।

बिष्ट र भट्ट सरकारी सेवाका लागि अझै योग्य ?

पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको तथा फौजदारी अपराध (हत्या र बालात्कार)जस्तो घटनाको प्रमाण नस्ट गरेको अभियोगमा सेवाबाट गरिएका बिष्ट र भट्ट भने पुनः सरकारी सेवाका लागि योग्य हुने ‘छुट’ दिइएको छ ।

गृह मन्त्रालयले प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम (११३) को उपनियम (१) को देहाय बमोजिमको कसुरमा बिष्ट र भट्टलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ११३ मा सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने व्यवस्थाअन्तर्गत उपनियम (१) मा निम्नानुसार व्यवस्था गरिएको छ,

(क) आफ्नो पदीय जिम्मेवारी लापरवाही गरी पूरा नगरेमा,
(ख) आचरण सम्बन्धी कुराहरु बराबर उल्लङ्घन गरेमा,
(ग) ड्युटिको समयमा बराबर मादक पदार्थ सेवन गरेमा,
(घ) बराबर अनुशासनहीन काम गरेमा,

प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा बिष्ट र भट्टले पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेकोसँगै फौजदारी अपराधजन्य घटनाको प्रमाण नस्ट गरेको आरोप लगाइएको थियो । दुवैजना विरुद्ध विभागीय कारबाहीअन्तर्गत विशेष सजायको माग गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो ।

प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम १०९ को (ख) अन्तर्गत उपनियम (१) र (२) मा विशेष सजायको व्यवस्था गरिएको छ । उपनियम (१)मा  भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने व्यवस्था गरिएको छ भने उपनियम (२) मा भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले बिष्ट र भट्टलाई प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम १०९ को (ख) अन्तर्गत उपनियम (१) अन्तर्गत भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको छ ।

उमेरका हिसावले दुवैजना ३५ वर्ष कटिसकेकाले खुला प्रधिस्पर्धाबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने बाटो करिब करिब बन्द भइसकेको छ । यद्यपि राजनीतिक नियुक्ति र सरकारले चाहेमा विशेष रुपमा जिम्मेवारी दिनसक्ने बाटो भने बन्द नभएको विज्ञहरुको भनाइ छ ।