काठमाडौं, २० भाद्र ।  नयाँ नेपालको आर्थिक अभिभाराको रुपमा समृद्ध नेपालको निमार्णलाई लिने गरिन्छ । मुलुकमा राजनीतिक स्थिरतासंगै अर्थतन्त्र अहिले सकारात्मक दिशामा अगाडि बढिरहेको छ । यस आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा यस आर्थिक वर्ष विकास र समृद्धिको लागि महत्वाकांशी योजना ल्याइएको छ । जसले गर्दा समृद्ध नेपालको निमार्णका लागि नया“ पाइलाहरु अगाडी बढ्ने क्रममा छ ।

आर्थिक वृद्धिका लागि कृषि उत्पादनमा वृद्धि, उर्जामा लगानी, औद्योगिक विकास जस्ता कार्यक्रमबाट आर्थिक समृद्धिको बाटो अगाडी बढ्ने दिशामा छ । अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा अबको समृद्धि निर्यात बढाउनेदेखि आयात प्रतिस्थापन गरी बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न गर्ने तर्फ भएको बताउ“छन ।

नेपालमा आर्थिक वर्ष २०३३/०३४ सालमा गरिएको आर्थिक सर्वोक्षण बमोजिम ३३ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनी भएको तथ्याङक छ । तर २०४६ मा गरिबीको /०७३ मा २१ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि भएको सरकारी तथ्याङक देखिन्छ । अबको आर्थिक वर्षमा हुने गरिबीको रेखामुखी कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । अहिलेकै गतिमा आर्थिक वृद्धिदर कायम रहने र गरिबी घट्दै गएमा समृद्धीको बाटो कोशेढुंगा हुने देखिन्छ । अर्थबिद् डाक्टर डिल्लीराज खनालले आर्थिक समृद्धिको प्रणाली गत आर्थिक वर्षको भन्दा बित्तिय परिपाटीका हिसाबले अगाडी बढेको बताउ“छन ।

समृद्ध नेपालकै लक्ष्यबमोजिम अघि बढेपनि संघियताको कारण केही समस्या देखा पर्नेमा शंका पैदा भएको खनालले बुझाइ छ । तर समृद्ध नेपालको लागि समस्याको समेत कमि छैन । नेपाल दिनप्रति दिन आयातमा निर्भर भएको सबैले स्विकार गरेको विषय हो । बैदेशिक व्यापार घाटा त्यतिकै छ । आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा ६ खर्ब ८९ अर्ब घाटा रहेको बैदेशिक व्व्यापार ०७२/०७३ मा ७ खर्ब ३ अर्ब पुग्यो । ०७३/७४ मा ९ खर्ब १७ अर्ब पुगेको छ । यसरी ब्यापार घाटा बढ्दै जादा“ समृद्धिको पाइलालाई असर गर्ने देखिन्छ । अर्थबिद् डाक्टर रघुबिर बिष्टले नेपालको अर्थतन्त्र निर्यात व्यापार, उत्पादन मुखी बन्ने पञ्चायती समयदेखि नै कम मुल्यका हस्तकलाका वस्तु, सस्तो मुल्यमा कच्चा निर्यातले आर्र्थिक समृद्धि अगाडी बढ्न नसक्ने बताउ“छन ।

नेपालको अििर्थक समृद्धिको तगारोको रुपमा व्यापार घाटालाई लिने गरिएको छ । देशभित्र आन्तरिक उत्पादन गर्ने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यातमुखि उद्योग धन्दा नफस्टासम्म समृद्धि भाषणले मात्र पुरा हुनै सक्दैन । तर अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा अहिलेको सरकार निजि क्षेत्रसंग सहकार्य गरेर अगाडी बढ्ने भन्दै सरकारले पुजी र प्रबिधिलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसंग सहकार्य गरेर आत्म निर्भर बनाउने लक्ष्य लिएको तर्क गर्छन ।

समृद्ध नेपाल खुसी नेपालीको नाराका साथ दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले नै आर्थिक सृमृद्धको लक्ष्य पुरा गर्नेमा आम जनता भने अझै आश्वस्त भैसकेका छैनन । तर तथ्याङकमा भन्दा जनताको दैनिक जीवनमै देखिने गरी आउने परिर्वतनले आर्थिक समृद्धि देखिने छ । देश आत्मनिर्भर बन्ने दिशा तर्फ अगाडी बढेमात्र दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धिदरको साथै अहिले देखिएको गरिबीको अत्यको साथै बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न सकिने छ ।

नेपाल सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली को लक्ष्य पुरा गर्ने महत्वपुण आधार आर्थिक क्षेत्र हो । आर्थिक क्षेत्रलाई ब्यवस्थित र सहि रुपमा परिचालन गर्न सकेको खण्डमा कुनै पनि क्षेत्र, ठा“उ र भुगोलको विकास हुन समय लाग्दैन । एबीसी न्युज टेलिभिजनले १० औ“ वर्ष पुरा गरेको अवसरमा अबको बाटो समृद्धि शीर्षकमा सम्बृद्धिका विभिन्न अवयवहरुबारे विज्ञ र सरोकारवालाहरुबीच श्रृङखलाबद्ध रुपमा गहन अन्र्तक्रिया गर्दै अएको छ । यसै क्रममा सम्बृद्धिका लागि अर्थनीति र लगानीमैत्री वातावरण विषयक अनतत्र्रिmयामा आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरुले समृद्धिका लागि लगानी मैत्री वातावरण हुनु पर्नेमा जोड दिएका छन । अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले नेपाल अहिले उच्च आर्थिक बृद्धिका अवस्थामा रहेको बताउदै सरकार उत्पादन र लगानी मैत्री वातावरणको सिर्जना गर्न लागिपरेको जानकारी दिए । उनले आय र रोजगरिको क्षेत्र सृर्जना गर्ने सरकारी र निजि दुवै क्षेत्रको महत्वपूर्ण हात हुने बताए ।

मन्त्री खतिवडाले दुर सञ्चार क्षेत्रलाई बृहत विकास गरि त्यसबाट उठेको करबाट ग्रमिण क्षेत्रको निशुल्क वाईफाइ सेवा प्रदान गर्ने, विद्यँलय र सार्वजनिक ठा“उमा दुरसञ्चारको प“हुच सवै जनतामा पु¥याउने कार्यमा सरकार लागि परेको बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा अर्थविद डाक्टर शंकर शर्माले अर्थ नीतिमा भएको कमी कम्जोरीलाई सुधार गरि लगानीमैत्री वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । उनले अर्थमन्त्रलायले लगानीको क्षेत्रलाई राम्रोस“ग अनुगमन गरि अझै बढाउनु पर्ने बताए ।

अर्थविद किशोर कुमार अग्रवालले लगनीका लागि पहिला पु“जी हुनु पर्ने बताए । सरकारले भ्रष्ट्रचार निराकरण गरि आन्तरिक र बाह्य लगानीको लागि बतावरण सृर्जना नगरेसम्म तरलताको संकट यथावत रहने उनको भनाइ छ ।

अर्थविद रघुवीर विष्टले सरकारले पहिला विचौलिया तन्त्रलाई रोक्नु पर्ने बताए । उनले सामाजिक, आर्थिक र राजनितिक क्षेत्रका जोकीस“ग भए पनि लुकेर रहेको कालो धनलाई राष्ट्रियकरण गर्नु पर्ने र दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गरि लगनी क्षेत्र बढाउनु पर्ने बताए ।

अर्थविद डिल्लीराज खनालले सरकारले लगानीको वातावरण बनाउनका लागि कृषि, उद्योग र ब्यापारले कसरी आर्थिक क्षेत्रमा योगदन पु¥याएको छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नु पर्ने बताए । उनले समृद्धिको लागि पहिलो प्राथमिकतामा लगानी हुनु पर्ने बताए ।

सरकारले आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि उद्योग धन्दाको विकास र उन्नती गर्नु पर्ने हुन्छ । समृद्धिको मुल आधार भनेको नै अर्थिक क्षेत्र भएकाले आर्थिक क्षेत्रहरु पहिल्याउदै सरकारले लगानी गर्ने तर्फ विशेष ध्यायन दिनु पर्ने देखिन्छ । अन्य था शब्दमा मात्रै आर्थिक समृद्धि सिमित नरहला भन्न सकिदैन ।

कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर, पर्यटनको प्रवद्र्धन, उद्योगधन्दाको स्थापना, श्रमशक्तिको व्यवस्थापन, रोजगारीको सुनिश्चिततालगायतमा नागरिक सक्षम भएमा मात्र मुलुक आर्थिक विमाससहितको समृद्धि बन्न सक्छ । अनि निर्यात मुखी अर्थतन्त्र, आयातलाई प्रतिस्थापन, दिगो र भरपर्दो स्थिर सरकार जस्ता तत्वलाई परिचालन गर्न सके मुलुकमा निमार्णको लागि सुरुवात हुन सक्दछ । अहिलेको मुल समस्या भनेकै उद्योगी बन्नका लागि जोखिम नउठाउने, सेवा र सुबिधामा जोड दिने जोखिम बिना कमाउने चाहना भएकै कारण पनि आर्थिक समस्या हुने गरेको छ । आर्थिक समृद्धमा बे्रक लागेकोले लगानी मैत्री वातावरण तयार हुनुपर्ने तर्क गर्छन, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी । अधिकारीले सरकारले अब आफनो नागरिकहरुको उद्योगशिलता शिलताको बिकासका लागि कार्यक्रम सञ्चानन गर्नु पर्ने बताउ“छन ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, जलविद्युत, पर्यटन, जडिबुटी, प्रकृतिक सौर्दयता जस्ता क्षेत्रलाई तिब्रगतिका साथ बिकास गर्न आवश्यक मुलुकको आर्थिक विकासका लागि । मुलक संघीय शासन प्रणालीमा रुपान्तर भएसंगै स्थानिय तहबाटै आफनो क्षेत्रका समृद्धका आधारलाई बिकासको पहिलो खुट्किलाको रुपमा लिनु आवश्यक छ । तर नेपालको बजेट प्रणालीमा पुजीगत खर्च नहुने समस्या लामो समयदेखि रहदै आएको छ । सरकारले समेत समयमै बजेट निकाशाी नगर्ने परम्परालाई तोड्नु आवश्यक छ । बजेट कार्यान्वयन लागि अहिलेदेखि सरकार, कर्मचारीतन्त्र तथा स्थानिय प्रतिनिधी समेतले समेत कार्यान्वयन र जिम्मेवारीको दायित्व दिनु सकेका छैनन । अर्थबिद् रघुबिर बिष्टले समृद्ध नेपाल निमार्णको लागि देशको आर्थिक प्रणाली कस्तो बनाउने भन्ने स्पष्ट कार्यदिशा बन्नु पर्ने बताउ“छन । अहिलेसम्म अर्थिक प्रणाली खुल्ला अर्थतन्त्र हो की ? नियन्त्रणमुखी हो ? स्पष्टताका साथ अगाडी बढेमात्र आर्थिक समृद्धिमा सबैको साथ आउने विष्टको तर्क छ ।

आर्थिक समृद्धिको लागि नेपालमा बढ्दो भष्ट्रचार, राजस्व चुहावट, करको दायरालाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु, फजुल खर्च जस्ता कारणले आर्थिकबृद्धि दर बढ्ने सकेको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष डाक्टर शंकर शर्माले बिगतमा कम देखिएको आर्थिक बृद्धिदर बढाउनु नै सरकारको चुनौती देखिएको बताउ“छन ।

पछिल्लो समय शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा उर्जामा लगानी भइरहेको छ । त्यसैगरी कृषि, उद्योग कलकारखाना, उत्पादशील क्षेत्र लगायतको क्षेत्रमा विस्तार आवश्यक छ । यस्तैै नेपालमा लगानी गर्ने इच्छुक लगानी कर्ताको लागि समेत उपयुक्त गन्तव्य बन्नु आवश्यक छ । जसबाट आर्थिक वृद्धिको गतिलाई दोहोरो अंकमा लौजान सकिने छ । तर बौदेशिक लगानीको लागि नीतिगत व्यवस्था, श्रम सम्बन्ध र राजनीतिक वातावरणले समेत असर पार्ने हुनाले नीतिगत स्पष्टता आउनु जरुरी छ । नेपाल अबको बाटो समृद्धिको बाटोको रुपमा अगाडी बढेको अवस्थामा आर्थिक विकास र सुदृढीकरणको विषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी ल्याउन सकेमा मात्र समृद्धिको ढोका खुल्ने थियो कि । त्यसैले दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकारले अब बोलेर भन्दा पनि मतदातास“ग गरिएका बाचा पुरा गर्ने काम गरेर परिणाममा देखाउने समय आएको छ । यसका लागि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारदेखि सरोकारवाला गम्भीर हुनै पर्छ ।