काठमाडौं, १९ भाद्र । कुनै पनि देशका नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सबैभन्दा महत्वप’र्ण आधारभूत आवश्यकता हो । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सदैव सुरक्षित, सूचारु र समय सापेक्ष विकास गरिराख्नु राज्यको दायित्व हो । स्वास्थ्य भन्ने शब्द मानिस जन्मेदेखि नमरेसम्म जीवनको हरेक । क्षणमा सम्बन्धित छ । मानिसको जीवनमा प्राप्त हुने सम्पूर्ण उपलब्धीहरूको प्रमुख स्रोत नै स्वास्थ्य हो । असल स्वास्थ्यले नै व्यक्तिको सुन्दर भविष्यको निर्माण गर्नसक्दछ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका नारा ‘हेल्थ इज वेल्थ’ले पनि प्रष्ट गर्दछ । मानिसको सबैभन्दा बहुमूल्य सम्पत्ति नै स्वास्थ्य हो । स्वस्थ व्यक्तिले नै आफ्नो परिवारको, समुदाय र राष्ट्रका लागि केही गर्नसक्छ र आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका लागि निरन्तर अगाडि बढ्न सक्छ ।

स्वास्थ्य जनशक्ति सामाजिक विकासको एउटा महत्वपूर्ण अंग हो । पर्याप्त सामाजिक विकासको अभावमा स्वस्थ मानिसहरूको पनि अभाव हुन्छ । त्यसैले मानिसको स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार गर्न सामाजिक विकासमा जोड दिनु अनिवार्य छ । मानव सभ्यताको विकासको प्रक्रियालाई हेर्ने हो भने स्वास्थ्यलगायतका अन्य मानविय विकाससंग सम्बन्धित विषयको क्रमिक विकास भएको पाइन्छ ।

स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयमा विगत केही समयदेखि वा सामाजिक परिवर्तनको क्रमिक विकास बमोजिम केही शताब्दी यतादेखि स्वास्थ्यलाई मौलिक मानव अधिकारको रूपमा लिन थालिएको पाइन्छ । नेपालको संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापति गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आभारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक र आकस्मिक सेवाबाट बञ्चित नगरिने व्यवस्थाा गरिएको छ । तर विकट ग्रामीण भेगका महिला सुत्केरी हुनका लागि अस्पताल जा“दै गर्दा बाटोमै मृत्युको सामना गर्नु गर्नुपर्छ । यसरी सम्बृद्धिका लागि नारा मात्र लगाउनुभन्दा पहिला स्वास्थ्य सेवाको विषयलाई समेत जोड् दिनुपर्ने स्वास्थ्यका जानकारहरुको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य सेवाको विकासमा स्थानिय समुदाय स्तरसम्म संस्थागत विकास भए तापनि जनशक्ति विकास तथा सेवाको पहुचमा राम्रो सुधार हुन सकेको छैन । भौगोलिक कठिनाइले गर्दा दुर्गम क्षेत्रमा नियमित रूपमा जनशक्ति, औषधी, औजार र उपकरण आपूर्ति गर्न सकिएको छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा निजी क्षेत्रमा स्वास्थ्य संस्थाहरू बाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाको पहुच तथा गुणस्तरको प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन । त्यसैले स्थिर सरकारले आगामी दिनका स्वास्थ्य शिक्षा र सेवालाई प्राथमिकता राखेर दीर्घकालिन रणनीति बनाउन आवश्यक छ ।
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सहरी क्ष्ँेत्र र राजधानीमात्र केन्द्रित छ भन्दा पनि फरक पर्दैन । दुर्गम जिल्ला, गरिबीको रेखामुनि रहेका र पिछडिएका वर्गको स्वास्थ्यस्थितिमा अपेक्षाकृत सुधार आउन सकेको छैन । नियमित एवम् स्तरीय सेवा प्रदानका लागि आवश्यक मानवीय तथा भौतिक स्रोतसाधन र औषधि, उपकरणको कमी जस्ता समस्याहरुले सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सकेन्न । नेपालमा भौगोलिक विकटता, दक्ष जनशक्तिको अभाव, अशिक्षा, पछौटेपन र राज्यको नागरिकमाथी स्वास्थ्यको दायित्व नहुनु जस्ता कारणले स्वास्थ्य सेवाको समानुपातिक सेवा पाउ“न ज्यादै कठिन छ ।

स्वास्थ्यमा समृद्धि प्राप्त गर्न सबै नागरिक मानसिक र शारिरीक रुपमा स्वस्थ हुन जरुरी छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डाक्टर सुरेन्द्रप्रसाद यादवले स्वास्थ्य संस्थामा सुधार गर्न सरकारले कुनै कसर बांकी नराख्ने बताउंछन् । एबीसी टेलिभिजनको १०औं वार्षिकोत्सवका आवसरमा आयोजित सम्बृद्धिका लागि स्वास्थ्य विषय अन्तरसंवाद कार्यक्रममा राज्यमन्त्री यादवले दुई हजार ३०० अस्पताल बनाउनका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७५ करोड रकम विनियोजन गरेको जानकारी दिए । राज्यमन्त्री यादवले हरेक वडामा स्वास्थ्य केन्द्र र ७ सय ५३ स्थानिय तहमा १५ शैयाको अस्पताल बनाइने प्रक्रिया शुरु भइसकेको बताउ“दै स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नतिका लागि सरकारले चार अर्ब छुट्याएको दाबी गरे ।

स्वास्थ्य क्ष्ँेत्रको स्तर र सेवामा सहज होस भनेर २०७४ मा स्वास्थ्य बीमा ऐन जारी भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । राज्यमन्त्री यादवले जनतालाई स्वास्थ्य विमाको फाईदा र सरकारको उद्देश्यका विषयमा बुझाउन नसक्दा विमा कार्यक्रमले सफलता प्राप्त गर्न नसकिरहेको स्विकार गर्दै जनसचेतनामुलक कार्यक्रममार्फत स्वास्थ्य बिमाबारे बुझाउन सबैले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । उनले सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको सहज पहु“च पु¥याउन ल्याइएको बिमा कार्यक्रमलाई राज्यले जनताप्रति गरेको एउटा अति महत्वपूर्ण काम भएकाले यसमा सबैको साथ चाहिने उनको भनाई छ ।

यता, चिकित्सा क्षेत्रको स्तरोन्नती गर्नका लागि न्यून आर्थिक अवस्था भएका नागरिक पनि अस्पताल जाने वातावरण बनाउन जरुरी रहेको सरोकारवाला बताउ“छन् । अधिकांश दक्ष चिकित्सकहरु हरेक दिन पलायन भैरहेका छन् । उनीहरुलाई स्वदेशमै फर्काएर अनुसन्धानको क्ष्ँेत्रमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने समय आएको छ । अर्कोतिर पर्याप्त सेवा सुविधा र प्रविधिको अभावमा दुर्गम भेगका अस्पतालमा चिकित्सिकहरु जान नमान्ने बास्तविकता छ । दुर्गममा बसेर बा“च्न र परिवार पाल्न पुग्ने अवस्था एवं दुर्गमका अस्पतालमा केन्द्रका अस्पतालमा सरह अत्याधुनिक प्रविधिको सुविधा हुने हो भने चिकित्सक जस्तोसकै तहमा गएर पनि काम गर्ने तयार भएको बताउछ“न विज्ञहरु ।

सरकारी जागिरको तलब जनतालाई सेवा दिएर मात्र दुर्गममा बस्ने खालको आकर्षक र प्रयाप्त नभएको यथाथता हो । सरकारी कोटाबाट निःशुल्क अध्ययन गरेका चिकित्सकले त जनताको सेवा गर्दैनन भने ५०–६० लाख खचेर चिकित्सक अध्यन गरेकाहरु सेवा गर्न तयार हुदैनन । अर्कोतिर नेपालमा इतिहासकालदेखि चल्दै आएको आयुर्वेद चिकित्सा पद्दतीको बारेमा त्यति चर्चा गरिंदैन । आयुर्वेद विज्ञान आधुनिक एलोप्याथिक चिकित्सा विज्ञान भन्दा कम छैन । त्यसैले नेपालमा आयुर्वेदिक शिक्षाको पहुच र आयुर्वेदिक उपचार सेवालाई अघि बढाउन सरकारले आर्युवेदिक चिकित्सालाई उपेक्षित ढंगले नहेरी प्रोत्साहित गर्नुपर्ने तर्क गर्छन ।

सबैखाले चिकित्सा विधिलाई राज्यले अघि बढाउन सक्ने हो भने मात्र आम नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउन सम्भव छ । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने एवम् स्वास्थ्य सेवामा समान पहुच प्राप्त हुने विषयलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेपनि व्यवहारमा लागु भएको छैन । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७१, सहरी स्वास्थ्य नीति, २०७२, तथा नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति (२०७२–२०७७) को तर्जुमालगायत विगतका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै स्वास्थ्य सेवाहरूलाई थप व्यवस्थित बनाउन सके मात्र देशमा सम्बृद्धि आउन सक्छ ।

स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यले नागरिकलाई निःशुल्क र अनिवार्य गर्नुपर्ने हो । तर अझैसम्म भएको छैन । नेपालको हकमा भन्ने हो भने सबै भन्दा महगौं शिक्षा र स्वास्थ्य नै भएको छ । केही तथ्याङकहरुलाई आधार मान्ने हो भने कुल जनसंख्याको २ देखि १० प्रतिशत स्वास्थ्य र शिक्षाकै कारण गरिविका रेखामुनी छन् । सर्वसुलभ तरिकाले आम जनताले स्वास्थ्य सेवा नपाउनु उपचार अत्यन्त महंगो र उपलब्ध हुन नसकेरै हो ।

स्वास्थ्य सेवामा संलग्न चिकित्सकहरुको आम्दानी अपर्याप्त भएकाले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवा कम सन्तोषजनक हुनु, कम गुणस्तरको वा नक्कली औषधी बिक्री वितरणमा नियन्त्रण नहुनु र विशेष गरी दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा रुढीवादी परम्पराको प्रभाव कायमै रहनु स्वास्थ्य क्षेत्रको मुख्य समस्याको रुपमा रहेको छ ।

एकातिर, स्वास्थ्य सेवामा स्थानीय समुदायको परिचालनमा ठूलो असमानता विद्यमान छ भने, अर्कोतिर जनताको आर्थिक स्थितिमा सुधार भई स्वास्थ्य सेवाका विस्तार र खर्च वहन गर्न सक्ने क्षमताको अभिवृद्धि हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य सेवा ऐन लागू भएपनि उचित मानव संसाधनको व्यवस्थापन र उत्प्रेरणाको अभावले उपलब्ध जनशक्तिको प्रभावकारी उपयोग गर्न सकिएको छैन । विगतमा जस्तै हाल पनि बजेट निकास ढिलो हुने परिपाटी रहेका हुदा“ समयमै बजेट निकासा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने अर्को समस्या छ । बजेट निकास भएपनि त्यो पर्याप्त नहुदा“ सबैको पहुच“मा सेवा विस्तार गर्न चुनौती देखिएको स्वयं सरकारले नै स्विकार गरिरहेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा.सुरेन्द्रप्रसाद यादवसंग पनि चिकित्सकीय अनुभव भएकाले बजेट अभावमा योजना अलपत्र परेको स्वीकार गर्छन् ।
अर्कोतिर स्वास्थ्यका लागि भन्दै निर्माण गर्न लागिएको भवनहरु १० वर्षसम्म पनि निर्माण नभई अलपत्र अवस्थामा छन् । यसमा नत स्वास्थ्य मन्त्रालयको चासो छ, न त सहरीविकास मन्त्रालयको नै । राजनीति दल र नेताहरुले ठेकेदारलाई संरक्षण गर्दा स्वास्थ्य जस्तो क्ष्ँेत्र पनि प्रभावित भएको छ ।

स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा सेवा प्रदान गर्दै आएका विभिन्न गैरसरकारी संस्था र अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपनको समस्या विद्यमान छ । समस्या समाधान गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले प्रदान गर्ने सेवाको क्षेत्र र भौगोलिक क्षेत्रको समेत निर्धारण गरिनु आवश्यक छ । पा“च बर्षमुनिका बालवालिकाहरु र प्रजनन उमेरका महिलाहरू कुपोषित हुुनु, क्यान्सर, उच्च रक्तचापलगायत मुटुका रोगहरू, मधुमेह, मिर्गाैला, कलेजो र फोक्सोका रोगहरूका साथै मानसिक रोग, दन्त रोग जस्ता नसर्ने प्रकृतिका रोगहरूको प्रकोप बढ्नु, सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या दिन–प्रतिदिन बढ्नु, छिमेकी राष्ट्रसंगको खुला सीमानाको कारण पशुजन्य र मानवजन्य रोगको फैलावट नियन्त्रण गर्नुलगाएतका चुनौती छन् । यो आफैमा कठिन छ ।
ग्रामीण भेकमा दक्ष–सीपयुक्त स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ वा त्यस्ता स्वास्थ्यकर्मीलाई ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्न आकर्षित गर्न सकिएको छैन । शहरी क्षेत्रमा रहेका अस्पतालमा पनि दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको अभाव, दरवन्दी रिक्त भएको, उपकरणको मर्मत सम्भार नभएको अवस्था छ । सबै विरामीको पहुच पुग्ने सरकारी अस्पतालहरुले निजि अस्पताल सरह अत्याधुनिक प्रविधि जडान गर्न सकिरहेका छैनन् । सरकारले देशभरका सरकारी स्वास्थ्य संस्था सुधारका लागि काम अगाडि बढाउनु टड्कारो आवश्यकता भएको बताउ“छन, सरोकारवाला ।

दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन रोक्नु ठुलो देशका लागि ठुलो चुनौती हो । स्वास्थ्य सेवामा समर्पित स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई विशेष प्रोत्साहन स्वरूप बढुवा, तालिम र उच्च अध्ययनको अवसर प्रदान गरिनु जरुरी रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरुको सुझाव छ ।
नेपालमा हाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता उल्लेख्य रुपले बढेको छ । तर नीजि क्षेत्रको सहभागिता शहर–केन्द्रित छ । यदि निजि अस्पतालहरुलाई ग्रामीण भेगमा अस्पताल सञ्चालनका लागि प्रोत्साहित गर्न सकिए चिकित्सका क्षेत्रमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरुले नेपालमै रोजागरीको अवसर पाउने थिए । यसले युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुने प्रवृतिलाई केहि मात्रमा भएपनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
भिडियो