काठमाडौं १७ साउन । कोटेश्वरबाट अनामनगर हुँदै बुधबार दिउँसो चाबहिल जाँदै गरेको नेपाल यातायातको ज्येष्ठ नागरिक सिटमा एक युवा बसिरहेका थिए ।

नजिकै ६५ वर्षीया वृद्ध आमा गाह्रो गरी उभिरहनुभएको थियो । वृद्ध आमालाई न त ती युवाले सिट छोडिदिए । न यातायातका सहचालकले सिटको व्यवस्थापन गरिदिए ।

चक्रपथमा संयुक्त यातायातमा भक्तपुरकी सुमित्रा तन्डुकारले भाडामा ५० प्रतिशत छुटको लागि ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र देखाउँदा सहचालकले उल्टै हप्काए । ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई विभिन्न सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक यातायातमा दुई आरक्षण सिट र भाडामा ५० प्रतिशत छुटको उल्लेख छ । उपचारमा सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क र निजीमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ । तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन

अग्रज समाजका अध्यक्ष महाप्रसाद पराजुलीले ऐनमा उल्लेख ज्येष्ठ नागरिकको सुविधासम्बन्धी व्यवस्था कतैकतै लागू भए पनि पूर्णरुपमा लागू हुन नसकेको बताउनुहुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको २०६७ साल चैत २४ गतेको फैसलाले ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक यातायातमा भाडामा ५० प्रतिशत, सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क र निजी अस्पतालमा ५० प्रतिशत छुटलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी ग¥यो । तर त्यसको अझै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

साझा र मयुर यातायातले ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क यात्रा गराइरहेको अध्यक्ष पराजुलीले जानकारी दिनुभयो । काठमाडौँ बस व्यवसायी महासंघले उपत्यकाका यातायातमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणासँगै कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि कतिपय यातायातले अटेर गरिरहेको गुनासो छ ।

बजार भाउ र महँगीलाई ध्यान दिएर ज्येष्ठ नागरिकले पाउँदै आएको वृद्धाभत्ता कम्तीमा रु पाँच हजार पु¥याउनुपर्नेलगायतका माग गर्दै ज्येष्ठ नागरिकले विगत छ वर्षदेखि नयाँ बानेश्वरमा निरन्तर धर्ना दिँदै आएका छन् ।

विसं २०५१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले रु १०० बाट शुरु गर्नुभएको वृद्धाभत्ता स्वास्थ्योपचार खर्चसहित अहिले रु दुई हजार पुगेको छ । ७० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता दिँदै आए पनि ज्येष्ठ नागरिकले ६० वर्षदेखि नै दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

२०६८ सालको जनगणनाअनुसार ज्येष्ठ नागरिकको जनसंख्या (६० वर्ष पुगेका) २५ लाख अर्थात् कूल जनसंख्याको ८.१३ प्रतिशत छ । हाल विश्वमा ६० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक करीब ८० करोड छन् । यो संख्या सन् २०५० सम्ममा दुई अर्ब नाघ्ने अनुमान गरिएको छ ।

पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरीको हक दाबी नलाग्ने, आमाबाबु जीवित रहुञ्जेल पैतृक सम्पत्ति छोराछोरीको नाममा नामसारी गर्न नपाइने र बाबुआमाका विरुद्धमा कुनै बहानामा उजूरी गर्न नपाइने विषयलाई कानूनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने माग ज्येष्ठ नागरिकको छ ।

संयुक्तभन्दा एकल परिवारको संस्कृति मौलाइरहेको अहिलेको सन्दर्भमा “ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ” भनी संविधानमा उल्लेख अधिकारका आधारमा जतिसक्दो चाँडो ऐन÷कानून निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नसकेको खण्डमा वास्तवमा ज्येष्ठ नागरिकप्रति अलिकति भए पनि न्याय हुने देखिन्छ ।