पोखरा, ५ असार । प्रदेश नं– ४ भित्रका स्थानीय तहका न्यायिक समिति संयोजकका लागि आयोजित दुई दिने अभिमुखीकरण कार्यशाला आजदेखि पोखरामा शुरु भएको छ ।
स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका साथै जनताले सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा गरेका अपेक्षालाई पूरा गराउन सहयोग पु¥याउने उद्देश्यका साथ कार्याशाला आयोजना गरिएको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरिबहादुर चुमानले सर्वसाधारणलाई सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति हुनु आवश्यक भएको बताउँदै कुनैपनि व्यक्तिले आफू उत्पीडित बनेको महसुस नगर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

संघीय व्यवस्था अनुसार तीन तहको सरकार भएको बताउँदै उहाँले व्यवस्थापिका, कार्यापालिका र न्यायपालिका सहितको व्यवस्था अहिले अभ्यासका क्रममा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार प्रदेशभित्रका ८५ वटा स्थानीय तहका न्याययिक समितिका संयोजकको कार्याशालामा सहभागिता छ ।

दुई दिने कार्यशालामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव धर्मराज कुइँकेल, जिल्ला न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद सुवेदी, अधिवक्ता हरिप्रसाद पण्डितले मेलमिलापका चरण एवं अभ्यास, जिल्ला अदालत र स्थानीय निकायबीच समन्वय, न्यायिक समितिका काम कर्तव्य अधिकार लगायतका विषयमा प्रशिक्षण दिनुहुनेछ ।