काठमाडौँ, ६ वैशाख ।  विद्यार्थी भर्ना अभियानका लागि यो वर्ष एकैदिन प्रधानमन्त्री, मन्त्रीगण र उच्च राजनीतिक नेतृत्वबाट शैक्षिक अवस्थामा कमजोर मानिएका तराई मधेसका विभिन्न जिल्लाका बालबालिकालाई अभिभावकत्व लिने काम भएपछि उत्साह पैदा भएको छ ।

विगत वर्षमा औपचारिकतामा सीमित यो कार्यक्रम यस वर्ष पहिलो पटक राजनीतिक अभियानका रुपमा मनाइएको हो । नयाँ वर्षको पहिलो दिन वैशाख १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्णाली प्रदेशको रारामा विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरणको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो भने बुधबार प्रधानमन्त्री ओली, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र अन्य उच्च अधिकारीले सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिकाको रामदुलारी माविका विद्यार्थीलाई भर्ना गराई अभिभावकत्व लिनुभयो ।

बुधबारै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले चितवनमा र रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले काठमाडाँैकै धुम्बाराहीको एक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गराउनुभयो ।

शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिमन्त्री पोखरेल बुधबार साँझसम्म भर्ना अभियानकै क्रममा व्यस्त हुँदै तराईका तीन जिल्ला पुग्नुभएको थियो । उहाँले सिरहापछि सप्तरीको जनता राष्ट्रिय प्रावि र धनुषाको प्राविधिक मावि, धारापानीका विद्यार्थीबीच पुग्नुभयो भने साँझ महोत्तरीको बर्दिबास पुग्नुभयो । उहाँ आज पर्सा र अन्य जिल्लाका विद्यालयमा पुग्नुहुने कार्यक्रम छ । तराई मधेसका आठ जिल्लामा प्राथमिक तहका विद्यालय उमेर समूहका एक लाख ५३ हजार विद्यार्थी विद्यालय बाहिर छन् ।

तराईमै रहनुभएका शिक्षामन्त्री पोखरेलले रासससँग कुरा गर्दै भन्नुभयो, “यस पटकको अभियानमा प्रधानमन्त्रीदेखि उच्च तहको सहभागिता भएको छ, यसले सामुदायिक विद्यालय र पछाडि पारिएका समुदायको मनोबल बढेको छ । अब भर्नामा आएका विद्यार्थी टिकाउने जिम्मेवारी हामीले लिनुपर्छ । विद्यालय सुधारको पनि अवसर बनेको अनुभव भएको छ ।”

उहाँले संविधानको मौलिक हकमा रहेको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको कार्यान्वयनका लागि कानून बनाउने र आर्थिक, भौगोलिक र साँस्कृतिक कारणले विद्यालयमा नआएका विद्यार्थीलाई ल्याएर टिकाउने वतावरण मिलाइने स्पष्ट गर्नुभयो ।

विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरणलाई ‘हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य निःशुल्क आधारभूत शिक्षा’ को मूलनाराका साथ देशभर भर्ना अभियान सञ्चालनका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समन्वयात्मकरुपमा काम गरेका छन् । वैशाखको अन्तिम साता घरदैलो कार्यक्रम पनि हुनेछ भने भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरणको अनुगमन पनि हुनेछ । मुलुकमा विसं २०६१ देखि विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम शुरु भएको थियो ।

विद्यालय शिक्षाको तथ्याङ्कअनुसार प्राथमिक तह उमेर समूह (५–९) वर्षका विद्यार्थीको खुद भर्नादरको राष्ट्रिय औसत ९७ दशमलव २ प्रतिशत छ । यो आँकडाले उक्त उमेर समूहका अझै २ दशमलव ८ प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालय बाहिर छन् । शैक्षिक सत्र २०६१ मा सो तहमा भर्नादर ८० प्रतिशत थियो ।

गैह्रसरकारी संस्थाहरुले यो प्रतिशत अझ बढी हुन सक्ने जनाउँदै आएका छन् । भर्नामा आउने र बीचैमा कक्षा छाड्ने प्रवृत्तिमा पनि सुधार भएको छैन । आधारभूत तह (५–९) वर्षका विद्यार्थीको खुद भर्नादर ९२ दशमलव २ प्रतिशत छ । तराईका रौतहट, धनुषा, सर्लाही, बारा, पर्सा, मोरङ, रुपन्देही, बर्दिया र कपिलवस्तु का साथै पहाडका पर्वत, जुम्ला, हुम्ला, प्यूठान, बझाङ, रोल्पा, सूर्खेत, दैलेख, दार्चुलालगायत जिल्लामा तुलनात्मकरुपमा बढी बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अभियानको कार्ययोजना तयार गरेको छ भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि अभियान सफल बनाउन स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ ।

आधारभूत तहको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुने विश्वव्यापी मान्यता र नेपालको संविधानको मौलिक हकको व्यवस्थालाई ध्यान दिँदै सरकारले समाजवादउन्मुख सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षा सुनिश्चितताको दायित्व निर्वाह गर्न अभियान सञ्चालन भएको हो ।

सरकारले शैक्षिक सत्र २०७५ मा निःशुल्क पाठ्यपुस्तकका लागि रु दुई अर्ब २२ करोड २२ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ भने गत चैत २५ गतेभित्र सबै जिल्लामा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने संकल्प गरेको थियो ।