ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal

Accuracy, Balance & Credibility - JOURNALISM

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • समाचार
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • अन्तर्वार्ता
  • सहित्यकला
  • English
  • समाचार
  • विशेष
  • रिपोर्ट
  • विचार
  • एबीसी विज
  • जीवनशैली
  • प्रवास
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • प्रदेश बिशेष
    • प्रदेश १
    • प्रदेश २
    • बागमती
    • गण्डकी प्रदेश
    • वाग्मती प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • सोसल भिडिया
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

होर्मुज: इन्डो-प्यासिफिकका लागि एक चेतावनी :फरेन अफेयर्स


लिन कुओक
जेष्ठ ९, २०८३ शनिबार  ६ : २५ बजे

एसियाका जलमार्गहरूका लागि आउँदै गरेको प्रतिस्पर्धा

फेब्रुअरीको अन्त्यतिर, इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोर्प्स (IRGC) ले होर्मुजको जलडमरु (Strait of Hormuz) बन्द गर्ने कदम चाल्यो। उनीहरूले चेतावनी दिए, “यदि कसैले पार गर्ने प्रयास गर्यो भने, रिभोलुसनरी गार्ड र नियमित नौसेनाका वीरहरूले ती जहाजहरूलाई आगोको ज्वालामा खरानी बनाइदिनेछन्।” ड्रोन र एन्टी-शिप मिसाइलहरूद्वारा जहाजहरूलाई निशाना बनाएर तथा बारुदी सुरुङ (mines) बिछ्याएर तेहरानले मध्यपूर्वबाट हुने तेलको निर्यात ठप्प पारेको छ र ऊर्जाको मूल्य आकाशिएको छ।

प्रतिस्पर्धीहरूलाई रोक्न र रणनीतिक परिणामहरूलाई आकार दिन जलमार्गमाथिको नियन्त्रण लामो समयदेखि प्रयोग हुँदै आएको छ। सन् १९५१ मा, तेहरानले आफ्नो तेल उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गरेपछि, बेलायतले इरानलाई तेल निर्यात गर्नबाट रोक्न नौसैनिक दबाबको प्रयोग गरेको थियो। सन् १९८४ को “ट्यांकर युद्ध” को समयमा, इरानले इराकको आक्रमणको जवाफमा होर्मुजको जलडमरुमा बारुदी सुरुङ बिछ्याएको थियो र जहाजहरूलाई धम्क्याएको थियो। यद्यपि, यी दुवै द्वन्द्वका क्रममा होर्मुजको जलडमरु सञ्चालनमै रह्यो।

अहिलेको होर्मुज सङ्कटले यो स्पष्ट पारेको छ कि जलडमरु बन्द गर्न सजिलो भएको छ र यसका परिणामहरू धेरै टाढासम्म पुग्ने खालका छन्। तटीय निगरानी प्रणाली, जमिनबाट प्रहार गरिने एन्टी-शिप मिसाइल, ड्रोन, मानवरहित सतहका जहाज र बारुदी सुरुङ जस्ता अपेक्षाकृत सस्तो प्रविधिहरूले कमजोर राष्ट्रहरूलाई पनि ठूलो स्तरमा अवरोध सिर्जना गर्न र बलिया प्रतिस्पर्धीहरूमाथि लागत थोपर्न सक्षम बनाएका छन्। साथै, विश्वव्यापी व्यापार र ऊर्जाको प्रवाह केही सीमित मार्गहरूमा केन्द्रित हुनुले स्थानीय सङ्कटको प्रभावलाई बढाएको छ। महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने, इरानमाथि अमेरिका र इजरायलको आक्रमण तथा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको होर्मुज जलडमरुलाई नाकाबन्दी गर्ने पछिल्लो धम्कीले ठूला शक्तिहरूले आर्थिक लागत थोपर्न र पारवहन सम्बन्धी नियमहरू लगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बेवास्ता गर्न बढी तत्परता देखाएको सङ्केत गर्छ। थप रूपमा, ठूलो क्षति पुर्‍याउन जलमार्ग बन्दै हुनुपर्छ भन्ने छैन: अवरोधको धम्की मात्र पनि बिमा शुल्क बढाउन, ढुवानी मार्ग परिवर्तन गर्न र वस्तु बजारलाई अस्थिर बनाउन पर्याप्त छ।

एसियाका लागि खतरा अझ बढी छ: होर्मुज मुख्यतया ऊर्जाको सङ्कटपूर्ण बिन्दु (chokepoint) हो भने, एसियाका जलमार्गहरू विश्वव्यापी व्यापार, ऊर्जा र सेमीकन्डक्टर आपूर्ति शृङ्खलाका मेरुदण्ड हुन्। एक कमजोर शक्तिले पनि सङ्कटपूर्ण बिन्दुलाई हतियार बनाउन सक्ने सम्भाव्यता र शक्तिशाली राष्ट्रहरूले व्यापक लागत थोपर्ने तथा सहन गर्ने तत्परता प्रदर्शन गरेर, होर्मुजले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रभरि यस्तै रणनीतिहरूलाई प्रोत्साहन दिन सक्छ। यो मलाका जलडमरु (Strait of Malacca) मा अमेरिकाको पहुँच प्रतिबन्ध, ताइवान जलडमरुमा चिनियाँ नाकाबन्दी वा लुजोन जलडमरु (Luzon Strait) मा अमेरिका-फिलिपिन्सद्वारा पहुँच निषेधको रूपमा देखा पर्न सक्छ।

यी मुख्य सङ्कटपूर्ण बिन्दुहरूमा पर्ने दबाब माध्यमिक जलमार्गहरूमा पनि फैलिन सक्छ। इन्डोनेसियाली द्वीपसमूहमा हालैका घटनाक्रमहरू, जसमा धेरैजसोको ध्यान पुगेको छैन, ले वासिङ्टन र बेइजिङ दुवैले अवरोधहरूको पूर्वअनुमान गर्दै एसियाका माध्यमिक समुद्री करिडोरहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्न तयारी गरिरहेको सङ्केत गर्छन्।

नियम पुस्तिकालाई फ्याँक्दै

फेब्रुअरीको अन्त्यमा अमेरिका र इजरायलको आक्रमणपछि, इरानले केवल सैन्य आक्रमणद्वारा मात्र प्रतिशोध लिएन। IRGC ले होर्मुज जलडमरुमा अत्यधिक व्यवस्थित ‘टोल’ प्रणाली पनि स्थापना गर्‍यो, जसअनुसार जहाजहरूले पार गर्नका लागि कागजात बुझाउनुपर्ने र शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो। कम्तिमा एउटा जहाजले जलडमरु पार गर्न २० लाख डलर तिरेको अपुष्ट रिपोर्टहरू सार्वजनिक भए पनि, धेरै ढुवानी कम्पनीहरूले “अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आधारित नेभिगेसनको सिद्धान्त” लाई उद्धृत गर्दै शुल्क नतिर्ने सार्वजनिक अडान लिएका छन्।

मध्य अप्रिलमा, युद्ध अन्त्य गर्ने र जलडमरु पुनः खोल्ने वार्ता असफल भएपछि ट्रम्पले अमेरिकी नौसेनाले “होर्मुज जलडमरुमा प्रवेश गर्न वा बाहिरिन खोज्ने कुनै पनि र सबै जहाजहरूलाई” नाकाबन्दी गर्ने घोषणा गरे। यो घोषणाले समुद्रको कानुनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको महासन्धि (UNCLOS) र समुद्री युद्धको कानुनअन्तर्गत तत्काल कानुनी चिन्ताहरू उठायो। २१ नटिकल माइल चौडा होर्मुज जलडमरु जस्ता २४ नटिकल माइल वा सोभन्दा कम चौडा जलडमरुहरूका लागि, UNCLOS अन्तर्गतको “पारवहन पारगमन” (transit passage) प्रणालीले जहाज र विमानहरूलाई निर्बाध नेभिगेसन र ओभरफ्लाइटको अधिकार दिन्छ। यद्यपि अमेरिकाले सन् १९९४ मा लागू भएको UNCLOS लाई अनुमोदन गरेको छैन, तर यसले सामान्यतया यसका मुख्य प्रावधानहरूलाई प्रथागत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको रूपमा स्वीकार गर्दछ।

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा पनि, युद्धमा संलग्न नभएकाहरूले आफ्नो समुद्री अधिकार कायम राख्छन्। समुद्री युद्धको कानुनले सीमित अपवादहरू मात्र स्वीकार गर्छ, जसमा युद्धरत पक्षहरूले निषेधित वस्तुहरू बोकेको शङ्का लागेका जहाजहरूलाई रोक्न र निरीक्षण गर्न सक्छन्।

अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्ड (CENTCOM) को परिचालन निर्देशनले राष्ट्रपतिको निर्देशनलाई पछि संकुचित गर्‍यो। नाकाबन्दी इरानी बन्दरगाहहरूमा प्रवेश गर्ने वा त्यहाँबाट बाहिरिने सबै देशका जहाजहरू विरुद्ध निष्पक्ष रूपमा लागू गरिनेछ, तर गैर-इरानी बन्दरगाहहरूमा जाने र आउने जहाजहरूका लागि नेभिगेसनको स्वतन्त्रतामा बाधा पुर्याइनेछैन । यो आदेशलाई कानुनी रूपमा रक्षात्मक बनाउन होसियारीपूर्वक तयार पारिएको थियो।

यसको विपरीत, इरानका कार्यहरू र अमेरिकी राष्ट्रपतिको अधिकतमवादी अडानले UNCLOS र समुद्री युद्धको कानुन दुवैको स्पष्ट उल्लङ्घन गर्दछ। जलडमरु पार गर्ने जहाजहरूमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनु पारवहन पारगमनको अधिकारसँग मेल खाँदैन। साथै, पारवहन शुल्क नतिर्नु तटस्थ जहाजहरूलाई निशाना बनाउन कानुनी आधार होइन।

भयावह स्थिति (Dire Straits)

जलडमरुलाई हतियार बनाउनुको परिणाम एसियामा भन्दा बढी कतै हुनेछैन। सबैभन्दा साँघुरो स्थानमा १.५ नटिकल माइल मात्र चौडा रहेको मलाका जलडमरुले विश्वव्यापी व्यापारको ४० प्रतिशत र चीनको ऊर्जा आयातको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ। यसलाई छल्न इन्डोनेसियाका माध्यमिक जलमार्गहरू वा अष्ट्रेलियाको बाटो प्रयोग गर्नुपर्छ, जसले धेरै समय, लागत र जोखिम थप्छ। सन् २००३ मा, चिनियाँ राष्ट्रपति हु जिन्ताओले यस मार्गको नाकाबन्दीप्रति चीनको संवेदनशीलतालाई “मलाका दुविधा” भनेका थिए। होर्मुजका पछिल्ला घटनाहरूले यो चिन्तालाई अझ तीखो बनाएको छ। बेइजिङले म्यानमार, रुस र मध्य एसिया हुँदै स्थलगत पाइपलाइनहरू विस्तार गरेर; हिन्द महासागरका बन्दरगाहमा पहुँच बढाएर; र आर्कटिक ढुवानी मार्गहरू विकास गरेर मलाका जलडमरुमाथिको निर्भरता घटाउने योजनालाई तीव्रता दिनेछ।

यो महत्त्वपूर्ण धमनीमा अवरोध आउँदा चीनभन्दा बाहिरका देशहरूमा पनि असर पर्नेछ। मलाका जलडमरु पूर्वी एसियाली उत्पादन केन्द्रहरूलाई युरोप र मध्यपूर्वका बजारहरूसँग जोड्ने प्राथमिक समुद्री करिडोर हो; यसको बन्दले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खला विच्छेद गर्नेछ, व्यापक आर्थिक झट्का दिनेछ र अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई हानि पुर्‍याउनेछ। विगतमा, कसैले सोच्न सक्थ्यो कि व्यापक आर्थिक परिणामहरूका कारण वासिङ्टनले यस जलडमरुमा अवरोध पुर्‍याउन हिचकिचाउनेछ। तर होर्मुज सङ्कटले यस्तो चिन्ताको वजन कम भएको सङ्केत गर्छ। इरानमाथिको अमेरिकी र इजरायली आक्रमण सहयोगीहरू र साझेदारहरूमा पर्ने प्रभावलाई बेवास्ता गर्दै गरिएको थियो, जबकि अमेरिकी नाकाबन्दीले विश्वव्यापी ऊर्जा र खाद्य मूल्यहरूमा वृद्धि गर्न मद्दत गर्‍यो।

होर्मुजले यो पनि प्रकाश पार्छ कि जलडमरुहरूलाई कसरी फाइदा उठाउन (leverage) प्रयोग गर्न सकिन्छ। मलाका जलडमरुका तटीय राष्ट्रहरूसँग जलमार्ग बन्द गर्ने कुनै कारण नभए पनि, पारवहन शुल्क लगाउनु—सम्भवतः वातावरणीय शुल्कको आडमा—फरक कुरा हो। सिङ्गापुरले आफ्नो बन्दरगाह र ट्रान्सशिपमेन्ट सेवाहरू मार्फत यसको व्यावसायिक लाभको ठूलो हिस्सा पाउँछ, तर इन्डोनेसिया वा मलेसियाको कुनै राष्ट्रवादी वा लोकतान्त्रिक सरकारले व्यावसायिक ढुवानीबाट भाडा असुल्ने निर्णय गर्न सक्छ। हालै, इन्डोनेसियाका अर्थमन्त्रीले इन्डोनेसियाले पारवहनका लागि शुल्क लिन सक्ने सङ्केत गरेका थिए, यद्यपि विदेश मन्त्रीले छिट्टै त्यस भनाइलाई सच्याए ।

परिचालन क्षमता (The Operational Edge)

होर्मुज र मलाका जस्तै, ताइवान जलडमरुमा अवरोध सिर्जना हुँदा, जहाँबाट विश्वव्यापी समुद्री व्यापारको २० प्रतिशत हिस्सा पार हुन्छ, विश्वव्यापी व्यापार जोखिममा पर्नेछ। तर ताइवान जलडमरुको नाकाबन्दीले एउटा विशिष्ट जोखिम खडा गर्छ। ताइवान उन्नत सेमीकन्डक्टरहरूको विश्वको प्रमुख उत्पादक हो, र नाकाबन्दीले यसको ऊर्जा र कच्चा पदार्थको आयातलाई रोक्नेछ र विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलाका लागि महत्त्वपूर्ण चिप्सको निर्यात ठप्प पार्नेछ। चीन जस्तो, जो मलाका जलडमरुमा निर्भरता घटाउन वैकल्पिक मार्गहरू बनाउँदैछ, ताइवानसँग भौगोलिक विकल्प छैन: यसका प्रमुख बन्दरगाहहरू पश्चिम तटमा जलडमरुतिर फर्केर रहेका छन्, र यसको पहाडी भूभागले पूर्व-पश्चिम यातायातलाई जटिल बनाएको छ। नाकाबन्दीको अवस्थामा, विश्वभरका प्राविधिक उद्योग र रक्षा उत्पादन ठप्प हुनेछन्। ब्लुमबर्गका अनुसार, यसो भएमा विश्वव्यापी जीडीपीको ५.३ प्रतिशत हिस्सा मेटिन सक्छ।

व्यापक आर्थिक अवरोधको सम्भावना बाहेक, यी जलमार्गहरूले विशिष्ट सैन्य र परिचालन फाइदाहरू पनि प्रदान गर्छन्। होर्मुजले देखाएझैं, वरपरको भूभागमा नियन्त्रणले, विशेष गरी साँघुरो जलडमरुमा, महत्त्वपूर्ण फाइदा दिन्छ। तटीय राडार, जमिनमा आधारित मिसाइलहरू, ड्रोन, मानवरहित सतहका जहाजहरू, द्रुत आक्रमण गर्ने डुङ्गाहरू र बारुदी सुरुङहरूको प्रयोग गरेर इरानले पहुँच सीमित गर्ने र श्रेष्ठ सैन्य शक्तिमाथि लागत थोपर्ने क्षमता प्रदर्शन गरेको छ, जसले अमेरिकी युद्ध उद्देश्यहरूलाई जटिल बनाएको छ।

यी रणनीतिक वास्तविकताहरूले एसियामा सैन्य स्थितिहरूलाई पहिले नै आकार दिइसकेका छन्। होर्मुजका घटनाक्रमहरूले चीनको ‘एन्टी-एक्सेस/एरिया-डेनियल’ (A2/AD) रणनीतिको पुष्टि गर्छन्, जसले मिसाइल, नौसैनिक, हवाई र निगरानी प्रणालीमार्फत चीन वरपरका पानीमा प्रतिस्पर्धीका कार्यहरूलाई प्रतिबन्धित गर्न खोज्छ। ताइवानको “पोर्कुपाइन” (काँडे भ्यागुता) दृष्टिकोण, जसले आक्रमणलाई विफल पार्न छरिएका, मोबाइल प्रणालीहरूमा जोड दिन्छ, पनि यसैको उदाहरण हो। ताइवान जलडमरु होर्मुज भन्दा धेरै फराकिलो—सबैभन्दा साँघुरो स्थानमा करिब ७० नटिकल माइल—भएकाले यसका लागि लामो दूरीका क्षमताहरू आवश्यक पर्छ, तर अन्तर्निहित सिद्धान्त उही हो: जलडमरुहरू रणनीतिक सम्पत्ति हुन् जसलाई प्रभावकारी रूपमा हतियार बनाउन सकिन्छ। वास्तवमा, दक्षिणमा, अमेरिका-फिलिपिन्स अभ्यासहरूले लुजोन जलडमरुमा स्थानीय निषेध क्षमताहरू विकास गर्न केन्द्रित गरेका छन्, जसले दक्षिण चीन सागरलाई प्रशान्त महासागरसँग जोड्छ र जसको गहिराइले पनडुब्बीहरूलाई पत्ता नलागी पार गर्न अनुमति दिन्छ। यो जलडमरु पूर्वी एसिया र फराकिलो प्रशान्त महासागरबीच व्यावसायिक ढुवानी र नौसैनिक आवागमनका लागि महत्त्वपूर्ण प्रवेशद्वार हो र यदि ताइवान जलडमरु पारगमन बाधित भएमा यो आवश्यक वैकल्पिक मार्ग बन्नेछ। बेइजिङले हालै यी अभ्यासहरूको जवाफमा प्रत्यक्ष गोलीबारी अभ्यासहरू गरेर यस जलडमरुको रणनीतिक महत्त्वलाई प्रकाश पारेको छ।

ताइवान र लुजोन दुवै जलडमरु २४ नटिकल माइल भन्दा फराकिलो भएकाले, त्यहाँ निरन्तर विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) को करिडोरहरू छन् जहाँ उच्च समुद्रका स्वतन्त्रताहरू लागू हुन्छन्। यी करिडोरहरूलाई नाकाबन्दी गर्नु वा पारगमनमा अनुचित हस्तक्षेप गर्नुले स्पष्ट रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गर्दछ। तैपनि दुवै जलडमरुहरूमा र वरपरका सैन्य गतिविधिहरूले सङ्कटको समयमा तिनीहरूमा पहुँच नियन्त्रण गर्ने रणनीतिक मूल्य कानुनी अवरोधहरू भन्दा बढी हुन सक्ने सङ्केत गर्छन्।

द्वीपसमूहको दबाब (The Archipelagic Squeeze)

उच्च ट्राफिक जलडमरुहरूमा हुने कुनै पनि अवरोधले माध्यमिक मार्गहरूमा दबाब बढाउँछ, जसले नयाँ जोखिमहरू सिर्जना गर्छ। यदि मलाका जलडमरु सीमित गरियो भने, ट्राफिकलाई इन्डोनेसियाली द्वीपसमूह, सुमात्रा र जाभाबीचको सुन्दा जलडमरु, र बाली र लोम्बोकबीचको गहिरो पानीको लोम्बोक जलडमरु हुँदै डाइभर्ट गर्नुपर्नेछ। बेइजिङ र वासिङ्टन दुवैले मुख्य सङ्कटपूर्ण बिन्दुहरूमा अवरोधको पूर्वानुमान गरिरहेका देखिन्छन् र यी पानीहरूमा फाइदा लिन चुपचाप चाल चलिरहेका छन्। अप्रिलको सुरुमा, जकार्ताले लोम्बोक जलडमरुमा चिनियाँ मूलको शङ्कास्पद मानवरहित पानीमुनिको वाहन (UUV) फेला पारेको थियो, जसले यस जलमार्गमा बढ्दो चिनियाँ ध्यानलाई सङ्केत गर्छ।

द्वीपसमूहका पानीहरूमा पारगमन UNCLOS अन्तर्गत द्वीपसमूह समुद्री-लेन पारगमनद्वारा शासित हुन्छ, जसले राज्य-निर्धारित करिडोर वा “अन्तर्राष्ट्रिय नेभिगेसनका लागि सामान्यतया प्रयोग हुने” मार्गहरू मार्फत “सामान्य मोडमा” (अर्थात् पनडुब्बीहरू डुबेरै रहन सक्ने) निरन्तर, निर्बाध नेभिगेसन र ओभरफ्लाइटको ग्यारेन्टी दिन्छ। यी करिडोरहरू बाहिर, जहाजहरू (तर विमानहरू होइन) ले केवल “निर्दोष पारगमन” (innocent passage) को आनन्द लिन्छन्, जुन सुरक्षाका लागि “आवश्यक” हुँदा निलम्बन गर्न सकिन्छ र जसमा पनडुब्बीहरू सतहमा आउनुपर्छ।

अनुमानित करिडोरहरूमा ट्राफिकको एकाग्रताले जहाज र विमानहरूलाई ट्र्याक गर्न र लक्षित गर्न सजिलो बनाउँछ। यस जोखिमलाई पहिचान गर्दै, वासिङ्टनले वैकल्पिक मार्गहरूमा पहुँच सुनिश्चित गर्न इन्डोनेसियासँग व्यापक ओभरफ्लाइट सम्झौता खोजेको छ। यस सम्झौता वरिपरिको संवेदनशीलता तीव्र छ। मध्य अप्रिलमा, परिचालन सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुभन्दा केही दिन अघि, एक भारतीय मिडिया आउटलेटले सम्झौताको खबर चुहायो। इन्डोनेसियाको विदेश मन्त्रालयले रक्षा मन्त्रालयलाई चेतावनी दियो कि यस सम्झौताले “इन्डोनेसिया एक गठबन्धनमा संलग्न छ भन्ने छाप” सिर्जना गर्ने जोखिम छ र यसले दक्षिण चीन सागर द्वन्द्व लगायत “क्षेत्रीय द्वन्द्वको स्थितिमा” फसाउन सक्छ। सम्झौताको भविष्य अहिले अनिश्चित छ। यसैबीच, बेइजिङले चेतावनी दिएको छ कि यो व्यवस्थाले दक्षिण-पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन (ASEAN) को बडापत्रको उल्लङ्घन गर्न सक्छ।

सुरक्षित मार्ग

खुला पारगमनमा निर्भर राज्यहरूले रणनीतिक जलमार्गहरूलाई शासन गर्ने मान्यताहरू आक्रमणको सामना गर्दा सहजै टिकिरहनेछन् भनेर मान्न सक्दैनन्। संयुक्त राज्य अमेरिका र यसका सहयोगीहरू र साझेदारहरूले एसियाका सङ्कटपूर्ण बिन्दुहरूमा कमजोरीहरू कम गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्छ।

वासिङ्टन र यसका सहयोगीहरू र साझेदारहरूले ताइवान र इन्डोनेसिया, मलेसिया र सिङ्गापुर (जसले अमेरिकी रसद सुविधाहरू होस्ट गर्दछ) लगायतका अन्य प्रमुख समुद्री राज्यहरूमा समुद्री क्षेत्रको जागरूकता र प्रतिक्रिया क्षमताहरू अझ बलियो बनाउनुपर्छ, ताकि बारुदी सुरुङ बिछ्याउने जस्ता रणनीतिक जलमार्गहरूलाई बाधित गर्ने उद्देश्यका गतिविधिहरू पत्ता लगाउन र निरुत्साहित गर्न सकियोस्। वासिङ्टन र यसका सहयोगीहरूले सङ्कटको समयमा विवादित जलडमरुहरूमा पारगमन कायम राख्न डिजाइन गरिएका समुद्री कार्यहरूमा समन्वय गर्नुपर्छ। यसले पारगमन प्रतिबन्धित गर्ने प्रयासहरूलाई सामूहिक प्रतिक्रियाको सामना गर्नुपर्नेछ भन्ने सङ्केत दिनेछ।

समुद्री ट्राफिकको एकाग्रतालाई सम्बोधन गर्न, विशेष गरी मलाका, ताइवान र लुजोन जलडमरुहरू मार्फत, वासिङ्टनले आफ्ना सहयोगीहरू र साझेदारहरूसँग मिलेर फिलिपिन्स, भियतनाम र भारतको पूर्वी तटवर्ती क्षेत्रमा माध्यमिक गहिरो-पानीका बन्दरगाहहरू अपग्रेड गर्न काम गर्नुपर्छ। यदि मलाका जलडमरु बाधित भयो भने, यी बन्दरगाहहरू इन्डोनेसियाली द्वीपसमूह हुँदै डाइभर्ट गरिएका ढुवानीका लागि महत्त्वपूर्ण इन्धन भर्ने स्टेशनका रूपमा सेवा गर्नेछन्।

ताइवानमा केन्द्रित सेमीकन्डक्टर उत्पादनमा विश्वव्यापी निर्भरता कम गर्न जर्मनी र जापान जस्ता सहयोगी देशहरूमा उन्नत सेमीकन्डक्टर उत्पादनलाई विकेन्द्रीकृत गर्ने अमेरिकी प्रयासहरूलाई पनि दोब्बर बनाइनुपर्छ। निरोध (deterrence) लाई अधिकतम बनाउन, वासिङ्टन र यसका सहयोगीहरूले एसियाका प्रमुख जलमार्गहरूमा पारगमनमा गैरकानुनी अवरोधहरूको प्रतिक्रियामा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउन पूर्व-प्रतिबद्धता जनाउन सक्छन्।

यी मध्ये धेरै उपायहरू पहिले नै चलिरहेका छन्, तर होर्मुज जलडमरुका घटनाहरूले तिनीहरूको अत्यावश्यकतालाई जोड दिन्छन्। तिनीहरूलाई कार्यान्वयन गर्न कूटनीतिक पूँजी चाहिन्छ—एक यस्तो स्रोत जसको कमी छ, किनकि सहयोगीहरू र साझेदारहरूसँग वासिङ्टनको सम्बन्ध बिग्रिँदा खुला पहुँच कायम राख्न आवश्यक गठबन्धनहरू कमजोर भएका छन्। यी सामूहिक उपायहरूका अतिरिक्त, वासिङ्टनले UNCLOS मा सामेल भएर आफ्नो कानुनी र कूटनीतिक स्थितिलाई बलियो बनाउनुपर्छ—एक यस्तो सिफारिस जसलाई नियमित रूपमा बेवास्ता गरिन्छ तर यसको महत्त्व कम छैन। संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि आफ्नो बयानबाजी र अभ्यासलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग मिलाउनुपर्छ। यी कदमहरूले समुद्री अधिकारलाई कमजोर पार्ने कार्यहरूलाई चुनौती दिँदा अमेरिकी विश्वसनीयतालाई बलियो बनाउनेछ र रणनीतिक जलमार्गहरूलाई शासन गर्ने नियमहरूप्रति नवीकरण गरिएको प्रतिबद्धताको सङ्केत दिनेछ।

तेहरानले होर्मुज जलडमरुमा आफूसँग रहेको सस्तो, छिटो र विनाशकारी ‘लिभरेज’ (फाइदा उठाउने क्षमता) पत्ता लगाएको छ। एसियाका लागि चेतावनी वास्तविक छ: यदि पारगमन अधिकार र समुद्रको स्वतन्त्रताको दिगो रक्षा र यसलाई कमजोर पार्नेहरूविरुद्ध कडा प्रतिकार भएन भने, इन्डोनेसिया-प्यासिफिक क्षेत्रभरि यस्तै गतिशीलताहरू देखा पर्न सक्छन्। क्षेत्रीय सङ्कटपूर्ण बिन्दुहरू मार्फत निर्बाध पारगमनमा निर्भर विश्वव्यापी व्यापारको विशाल परिमाणलाई हेर्दा, एसियाका जलमार्गहरूको हतियारकरणले विनाशकारी परिणामहरू निम्त्याउनेछ।

लिन कुओक ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युसनमा ली क्वान यु चेयर हुन्।

फरेन अफेयर्स, २२ मेबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

भर्खरै

एमालेभित्र खुला विद्रोह : “म छोड्दिनँ” बनाम “मार्गप्रशस्त गरौं”

एमाले बैठकमा तीव्र बहस : चार उपाध्यक्षसहित अष्टलक्ष्मी शाक्यले पनि मागिन् ओलीको राजीनामा

सम्बन्धित

एमालेभित्र खुला विद्रोह : “म छोड्दिनँ” बनाम “मार्गप्रशस्त गरौं”

रास्वपा बाराको बैठकमा विवाद, लखेटिए सांसद

एमाले बैठकमा तीव्र बहस : चार उपाध्यक्षसहित अष्टलक्ष्मी शाक्यले पनि मागिन् ओलीको राजीनामा

एमाले नेतृत्व सुधार आवश्यक, नीति–रणनीतिमा परिवर्तन बिना आन्दोलन अघि बढ्दैनः निर्मल भट्टराई (भिडियोसहित)

एमालेको भविष्य दाउमा: १५ पदाधिकारीको दबाबमा केपी ओलीको राजनीतिक ‘कन्फ्युजन’

चीनको कोइला खानीमा विस्फोट: ८० भन्दा बढीको मृत्यु

ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.
  • सूचना विभागमा दर्ता नं. : २००१।०७७–०७८
  • कार्यालय सम्पर्क
  • New Plaza, Putalisadak Kathmandu - 30
    +977 01 4240666 / 977-014011122
    Admin: [email protected]
    News: [email protected]
    विज्ञापनका लागि सम्पर्क
  • +977 9802082541, 9802018150
    [email protected]
साइट नेभिगेशन
  • गृहपृष्‍ठ
  • समाचार
  • विशेष
  • अन्तर्वार्ता
  • एबीसी विज
  • जीवनशैली
  • मनोरञ्जन
  • विचार
  • SS Opinion
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.टीम
  • अध्यक्ष / प्रधान सम्पादक : शुभ शंकर कँडेल
  • प्रबन्ध निर्देशक : शारदा शर्मा
  • सम्पादक : डण्ड गुरुङ
  • सह-सम्पादक : कविराज बुढाक्षेत्री
©2026 ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal | Website by appharu.com