काठमाडौं, २६ चैत । नियोजित रुपमा सरकारले आदिवासी जनजाति समुदायको चार्ड पर्वमा सार्वजनिक विदा कटौती गरेको भन्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

महासंघले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेको ७ बँुदे माग सहित आन्दोलन घोषणा गरेको हो । सरकारले सार्वजनिक विदा कटौती गरेर देशका ३५ प्रतिशत भन्दा बढी आदिवासी जनजातिको अपमान गरेको भन्दै महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

सरकारको निर्णयले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष राज्य नेपालको उपहास गरेको र महेन्द्रकालीन पञ्चायती ब्यवस्थाको पुनरावृति भएको समेत महासंघले आरोप लगाएको छ । सार्वजनिक विदा कटौती सम्बन्धि निर्णय सच्याउन माग गर्दै महासंघले निर्णय नसच्याए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । निर्णय नसच्याए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइको महासंघले आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने समेत भनेको छ ।

महासंघले पत्रकार सम्मेलन मार्फत काठमाडौं उपत्यकामा गैरन्यायिक ढंगले सडक बिस्तार गरिएको भन्दै तत्काल रोक्न समेत माग गरेको छ । त्यस्तै, सांस्कृतिक रुपमा गाईको मासुलाई उपभोग गरेको आरोपमा आदिवासी जनजाति माथि सरकारले चरम ज्यादति गरेको भन्दै त्यस्तो कार्य तत्काल रोक्न पनि महासंघले माग गरेको छ । महासंघले टिकापुर घट्नासँग जोडेर आरोपित २६ जना थारुलाई २ वर्षदेखि पुर्पक्षी थुनामा राखेर राज्यले एकल जातिवादी प्रवृति देखाएको भन्दै महासंघले भत्सना गरेको छ । राज्यले आदिवासी जनजातिमाथि दमन गरेको भन्दै त्यसको विरुद्ध महासंघले ७ बुँदे माग सहित आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।

महासंघका मागहरु ः

१) नेपालका आदिवासी जनजाति समुदायले लामो समयदेखि गर्दै आएको आन्दोलनबाट ३५.२ प्रतिशत जनताले मनााउँदै आएको आ–आफ्नो साँस्कृतिक पर्वहरु तमू ल्होसार, सोनाम ल्होछार, ग्याल्वो ल्होसार, उधौंली÷उभौली, माघे सकराति÷माघीमा पाउदै आएको सार्वजनिक विदा खारेजीको निर्णय नेपाल सरकारले तुरुन्त फिर्ता गरियोस् साथै गाईजात्रामा काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै दिइंदै आएको सार्वजनिक विदालाई देशव्यापी गरियोस् ।

२) सरकार र आदिवासी जनजातिहरुबीच भएका विभिन्न सहमति र सम्झौता अनुसार प्रदेशको नामाकरण गर्दा पहिचानको आधारमा गरी त्यहाँ बोलिने भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिइयोस्, समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तको मर्म र भावनालाई सही ढंगले कार्यान्वयन गरी समतामूलक समाजको निर्माण गरियोस् ।

३) काठमाडौं उपत्यका लगायतको नेवार आदिवासीहरुको आदिभूमिमा गैरन्यायिक रुपमा गरिएको सडक विस्तार तुरुन्त बन्द गरियोस् साथै ऐतिहासिक, साँस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरु विकासको नाममा विनास गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गरियोस् ।

४) संविधानको धारा ५६ को ५ अनुसार राजनैतिक अधिकार सहित विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र तुरुन्त गठन गरियोस् ।

५) आदिवासी जनजातिहरु लगायत उत्पीडित वर्ग समुदायले उठाउँदै आएका विभिन्न सबालहरुलाई सम्बोधन हुने गरी अबिलम्ब संविधान संशोधन गरियोस् ।

६) नेपालको संविधान २०७२ को मूलमर्म र भावना विपरित धर्मनिरपेक्ष मूलुकमा परापूर्व कालदेखि आदिवासी जनजातिहरुको साँस्कृतिक आहारको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको गाईको मासुलाई सरकारले कानूनी मान्यता प्रदान गरियोस् र यही सबालमा जेल जीवन बिताइरहेकाहरुलाई क्षतिपूर्ति सहित अबिलम्ब रिहाई गरियोस् ।

७) पहिचान जनित आन्दोलन (थरुहट, ताम्सालिङ, लिम्वूवान लगायत)मा जेल जीवन विताइरहेका राजबन्दीहरुलाई क्षतिपूर्ति सहित विनाशर्त रिहाइ गरियोस् ।