काठमाडौं, २ असार । निजी विद्यालयले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति कोटाको व्यवस्थापन स्थानीय तहमार्फत हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद केपी खनालले सो व्यवस्थाबाहिर गएर विद्यार्थी छनोट गर्न लागेको आरोप लागेको छ।

सरकारले निजी विद्यालयमा १०, १२ र १५ प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति कोटा छुट्याएको छ, जसलाई सम्बन्धित पालिकाले निश्चित मापदण्डका आधारमा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर सांसद खनालले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र कैलाली–२ का ५५ जना गरिब, जेहेनदार तथा विपन्न परिवारका विद्यार्थीलाई ‘एमपी स्कलरसिप प्रोग्राम’ अन्तर्गत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन्।

उक्त छात्रवृत्ति निजी विद्यालयले उपलब्ध गराउने १० प्रतिशत कोटाभित्रकै भए पनि पालिकासँग कुनै समन्वय नगरी सांसद स्वयंले विद्यार्थी छनोट गर्न लागेको भन्दै प्रश्न उठेको छ। कानुनमा सांसदले प्रत्यक्ष रूपमा विद्यार्थी तोकेर निजी विद्यालयमा छात्रवृत्ति दिलाउने व्यवस्था नरहेको बताइएको छ।

सांसद खनालले भने अध्ययनको अवसरबाट वञ्चित भएका विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले निजी विद्यालयसँग सहकार्य गरिएको बताएका छन्। उनका अनुसार यसका लागि सचिवालयमार्फत समिति गठन गरिएको छ, जसले निजी विद्यालयसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरी छात्रवृत्तिको १० प्रतिशत कोटाअन्तर्गत विद्यार्थी छनोट गर्नेछ।

यस विषयले छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रियाको पारदर्शिता र कानुनी व्यवस्थाको पालनाबारे बहस सिर्जना गरेको छ।