काठमाडौं ६ जेष्ठ । खानेपानीमा लगाइएको कर खारेज गर्न तथा विद्युत महशुल छुट दिन माग गर्दै उपभोक्ताहरुले माईतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन् । 
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेडवासन)का नेतृत्वमा बुधवार प्रदर्शन गरिएको हो । महासंघले खानेपानी उपभोक्ता समितिहरुमाथि कर लगाउने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन, विद्युत महशुलमा सहुलियत उपलब्ध गराउन तथा अधुरा खानेपानी योजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी सम्पन्न गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले सामुदायिक तथा गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा सेवा दिँदै आएका देशभरका ४६ हजार खानेपानी उपभोक्ता समितिमाथी सरकारले कर लगाएको बताउनु भयो । यस्ता संस्थामाथि २५ प्रतिशत कर लगाएर उपभोक्ता समितिलाई आर्थिक रूपमा धराशायी बनाउन नहुने उहाँको भनाई छ । उहाँकाअनुसार उपभोक्ता समितिले नाफा कमाउँदैनन्, लाभांश बाँड्दैनन् । मर्मत, सम्भार र आयोजना विस्तारका लागि संकलित रकममै कर लगाउँदा संस्था सञ्चालन गर्न कठिन हुने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले विद्युत महशुलमा सहुलियत उपलब्ध गराएमा उपभोक्ताले सस्तो दरमा खानेपानी सेवा पाउने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले खानेपानी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नयाँ सरकार गठनपछि खानेपानी मन्त्रालयलाई शहरी विकास मन्त्रालय तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग गाभेर पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाइएकाले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्र ओझेलमा पर्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले छुट्टै मन्त्रालय कायम भएमा दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने बताउनु भयो । उहाँले अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित नगर्दा धेरै खानेपानी योजना अधुरै रहेको दाबी गर्दै आगामी बजेटमार्फत ती योजनालाई पूर्णता दिन माग गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘भर्खरै नयाँ सरकार आइसकेपछि खानेपानी मन्त्रालयलाई शहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक तथा पुर्धाधार मन्त्रालयलाई एकिकृत गरेर पूर्वाधार विकास मन्त्रालय गठन गरिएको छ । अब ठूला परियोजना हेर्दा खानेपानी र सरसफाईको सेक्टर अलि छायाँमा पर्छ की भन्ने चिन्ता पनि छ । खानेपानी र सरसफाई मन्त्रालय छुट्टै भएमा अझै दीर्घकालिन काम गर्न सकिन्थ्यो । देशभर ४६ हजार खानेपानी उपभोक्ता समिति छ, उपभोक्ता समितिहरुले सामुदायिक संस्थाको रुपमा मुनाफारहित ढंगले काम गरेका छन् । खानेपानीमा सरकारले २५ प्रतिशत कर लगाउने दृष्टता गरिरहेको छ । मुनाफारहित संस्थाले नाफा कमाउँदैन, लाभांश बाँड्दैन । खानेपानी उपभोक्ता समितिमा रहेको रकम भवितव्य पर्दा काम लाग्छ, मर्मतसम्भार, आयोजना विस्तार लगायतका कामका लागी राखेको पैसामा सरकारले कर लिएर संस्थाहरुलाई धरासायी बनाउन खोजिरहेको अवस्था छ । खानेपानीमा कर छुट हुुनुपर्छ भनेर देशभरीबाट आवाज उठेको छ । यहाँ देशभरबाट हजारौँको संख्यामा साथीहरु आउनुभएको छ । विद्युत्मा पनि ठुलो लगानी हुन्छ । विद्युत महसुल छुट दियो भने उपभोक्ताले सस्तोमा पानी पाउन सक्छन् । विधुत महसुलमा पनि छुट दिनुपर्छ । खानेपानीलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ । खानेपानी योजनाहरु अधुरा छन्, बजेट विनियोजन गरिएको छ तर अर्थमन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चिता गरेको छैन । अधुरा रहेका योजनाहरुलाई पुर्णता हुनेगरि राज्यले आगामी बजेटमा पुर्ण रुपमा बजेट छुट्याउनुपर्छ ।’ 
शंखनगर खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष झविन्द्र भण्डारीले सरकारविरुद्ध नभई खानेपानीमा लगाइएको कर र विद्युत महशुल छुटको माग राख्न आफूहरु सडकमा उत्रिएको बताउनुभयो । उहाँले उपभोक्ता समितिमाथि कर लगाउने निर्णय अत्यन्त निन्दनीय भएको टिप्पणी गर्दै अघिल्ला सरकारले आफ्ना माग बेवास्ता गरेको गुनासो गर्नुभयो । 
प्रदर्शनमा सहभागीहरुले सन् २०३० भित्र सबै नागरिकमा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच सुनिश्चित गर्न, साना खानेपानी योजनालाई एकीकृत गरी बृहत आयोजना सञ्चालन गर्न, उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न तथा खोला, कुला, पोखरी संरक्षण र वृक्षारोपणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । २०६० सालमा स्थापना भएको महासंघ देशभरका करिव ४५ हजार खानेपानी उपभोक्ता समितिहरुको छाता संगठन हो । महासंघले उपभोक्तामैत्री कानून निर्माणको लागी सरकारसँग पैरवी गर्दै आएको जनाएको छ ।