काठमाडौं : देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको तीव्र दबाब तथा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि नयाँ रणनीति अख्तियार गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले काठमाडौं उपत्यका लगायत देशभरका भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्न एकीकृत डिजिटल लगत संकलन गर्ने घोषणा गरेको छ।

यस सम्बन्धी प्रमुख घटनाक्रम :

१. प्रदर्शन र न्यायिक आदेशको दबाब

काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासी बस्तीहरू जबर्जस्ती हटाइएको विरोधमा शुक्रबार माइतीघर मण्डलमा विशाल प्रदर्शन भएको थियो। यस्तै प्रकारका प्रदर्शनहरू धनुषा, सुर्खेत, झापा, दाङ, बुटवल र पोखरा लगायतका क्षेत्रमा पनि जारी छन्। सोही दिन सर्वोच्च अदालतले विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी सुकुम्बासीलाई जबर्जस्ती विस्थापित नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

२. डिजिटल लगत संकलनको तयारी

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयले शुक्रबार ह्वाट्सएपमार्फत वक्तव्य जारी गर्दै भूमिहीनहरूको डिजिटल लगत संकलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्रीकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार सरकारले पहिलो चरणमा काठमाडौंका होल्डिङ सेन्टरमा रहेका र बाहिर रहेका सुकुम्बासीको विवरण संकलन गरी क्रमशः अन्य जिल्लामा विस्तार गर्नेछ।

३. तीन श्रेणीमा वर्गीकरण र पहिचान

लगत संकलनलाई व्यवस्थित बनाउन आवेदकहरूलाई निम्न तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरिनेछ:

• राष्ट्रिय परिचयपत्र भएका व्यक्तिहरू।
• नागरिकता मात्र भएका व्यक्तिहरू।
• कुनै पनि परिचयपत्र नभएका व्यक्तिहरू।

परिचयपत्र नभएकाहरूका हकमा होल्डिङ सेन्टरमै संयुक्त डेस्क स्थापना गरी तत्कालै राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने विशेष व्यवस्था मिलाइनेछ, ताकि वास्तविक भूमिहीन पहिचान अभावमा प्रक्रियाबाट वञ्चित नहुन्।

४. विस्तृत प्रोफाइल र बायोमेट्रिक अभिलेख

नयाँ डिजिटल प्रणालीमा व्यक्तिगत र पारिवारिक विवरणका साथै निम्न कुराहरूको अभिलेख राखिनेछ:

• सामाजिक-आर्थिक अवस्था: आयस्रोत, शैक्षिक योग्यता र सीपको विवरण।
• बायोमेट्रिक डाटा: बायोमेट्रिक र फोटोसहितको डाटालाई अन्य सरकारी प्रणालीसँग ‘क्रस-चेक’ गरी वास्तविक पीडितको पहिचान सुनिश्चित गरिनेछ।
• डिजिटल परिचयपत्र र बैंकिङ: प्रत्येक परिवारलाई डिजिटल परिचयपत्र दिइनेछ र बैंक खाता नभएकाहरूको हकमा नयाँ खाता खोलेर सरकारी राहत तथा अनुदान सिधै खातामा पठाउने व्यवस्था गरिनेछ।

५. सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीसँग आबद्धता

सरकारले यो लगतलाई केवल तथ्याङ्कमा सीमित नराखी रोजगारी, उद्यमशीलता र सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूसँग जोड्ने लक्ष्य राखेको छ। परिवारका सदस्यहरूको स्वास्थ्य अवस्था, दीर्घरोग र गर्भावस्था जस्ता संवेदनशील विवरणका आधारमा लक्षित सरकारी योजनाहरू कार्यान्वयन गरिने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

होल्डिङ सेन्टर बाहिर रहेका सुकुम्बासीहरूका लागि सरकारले चाँडै सार्वजनिक सूचना जारी गरी आवश्यक कागजातसहित उपस्थित हुन आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ।