काठमडौं । नेपालमा जग्गाको निजी स्वामित्व (private ownership) को अवधारणा प्राचीन कालदेखि नै थियो तर यो राज्यको सर्वोच्च स्वामित्व (eminent domain) बाट विकसित भएको हो। राज्यले जग्गा व्यक्तिलाई दान, पुरस्कार वा सेवा सुविधाको रूपमा दिएर निजी स्वामित्व स्थापित गरेको थियो। मुख्य प्रणालीहरू विर्ता (Birta), जागिर (Jagir), गुठी (Guthi) र रैकर (Raikar) थिए।
१. प्राचीन र मध्यकालीन आधार
- लिच्छवि र मल्ल काल: जग्गा राज्यको सम्पत्ति मानिन्थ्यो। राजाले बिर्ता दिएर ब्राह्मण, पुरोहित, विद्वान् र सेवकहरूलाई पुरस्कृत गर्थे। यो करमुक्त वा न्यून कर लाग्ने हुन्थ्यो।
- जग्गा राजस्व संकलन र राजनीतिक वफादारी कायम राख्ने माध्यम थियो।
२. शाह काल (पृथ्वीनारायण शाहदेखि) — विर्ता प्रथाको विस्तार
पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्दा विर्ता लाई व्यापक रूपमा प्रयोग गरे। यो राजाको बक्सिस थियो।
विर्ता प्रथा के थियो? विर्ता = राज्यले करमुक्त वा न्यून करमा जग्गा व्यक्तिलाई स्थायी स्वामित्व दिएर दान गर्नु।
- जग्गाधनीले मालपोत (भूमिकर) तिर्नु पर्दैनथ्यो वा अत्यन्त कम तिर्थ्यो।
- यो स्थायी र हस्तान्तरणयोग्य (बेचबिखन गर्न मिल्ने) थियो।
- बक्सिस भनेको राजाबाट विशेष पुरस्कारस्वरूप दिइने विर्ता हो।
विर्ता पाउने मुख्य व्यक्तिहरू:
- राजपरिवारका सदस्यहरू
- उच्च पदका सेनाधिकृत (जनरल, कर्णेल)
- ब्राह्मण, पुरोहित र विद्वान् (धार्मिक सेवा)
- राजाका विश्वासपात्र कर्मचारी र नातेदार
- एकीकरण अभियानमा योगदान दिने सेनाका जवान र कमाण्डर
परिणाम: एकीकरणपछि ठूलो मात्रामा जग्गा विर्ता मा रूपान्तरण भयो। राणा कालमा यो झन् बढ्यो।
३. राणा काल (१८४६–१९५१) — विर्ताको चरम दुरुपयोग
राणाहरूले विर्ता लाई आफ्नो परिवार र नातेदारलाई धन सम्पत्ति जम्मा गर्ने मुख्य हतियार बनाए।
- ठूलो मात्रामा रैकर जग्गा (कर लाग्ने सरकारी जग्गा) लाई विर्ता मा रूपान्तरण गरे।
- राणा प्रधानमन्त्रीहरूले आफ्ना छोराछोरी, भाइभतिजा र विश्वासपात्रहरूलाई हजारौं रोपनी जग्गा बक्सिस दिए।
- यो कालमा विर्ता ले नेपालको कुल खेतीयोग्य जग्गाको ठूलो हिस्सा ओगट्यो (केही अनुमान अनुसार ३०–४०% सम्म)।
विर्ताबाट व्यक्तिगत स्वामित्वमा गएको जग्गा: सही तथ्यांक उपलब्ध छैन, तर महेशचन्द्र रेग्मी जस्ता इतिहासकारका अनुसार राणा कालमा विर्ता ले ठूलो भूमि असमानता निम्त्यायो। हजारौं रोपनी उर्वर जग्गा थोरै कुलीन परिवारको हातमा गयो।
४. लोकतन्त्रपछि सुधार (१९५१ पछिको परिवर्तन)
- विसं.१९५१ मा प्रजातन्त्रपछि भूमिसुधार को माग उठ्यो।
- विसं.२०१६ मा बिर्ता उन्मूलन ऐन जारी → सबै बिर्ता जग्गा रैकर (कर लाग्ने निजी स्वामित्व) मा रूपान्तरण।
- विसं.२०२१ को भूमिसम्बन्धी ऐन ले हदबन्दी लागू गर्यो र मोहीको अधिकार स्थापित गर्यो।
- बिर्ता उन्मूलनले पुराना विर्तावालालाई केही क्षतिपूर्ति दिइयो तर धेरै जग्गा निजी स्वामित्वमा नै रह्यो।
५. प्रभाव
- राज्यबाट निजी स्वामित्व मा जग्गा आउनुको मुख्य माध्यम विर्ता बक्सिस प्रथा थियो।
- यो प्रथा वफादारी, सेवा र धार्मिक/सामाजिक पुरस्कार को रूपमा विकसित भयो।
- सकारात्मक पक्ष: एकीकरणमा सहयोग, प्रशासन चलाउन सहज, विद्वान् र ब्राह्मणलाई आर्थिक आधार।
- नकारात्मक पक्ष: भूमि असमानता, किसान शोषण, राज्यको राजस्व घाटा, सामन्तवादको जन्म।
- आज पनि नेपालमा भूमि असमानता को मुख्य जड यो ऐतिहासिक विर्ता प्रथा नै हो।
रैकर जग्गा नै अहिलेको मुख्य निजी स्वामित्व हो, जसमा जग्गाधनीले पूर्ण हक राख्छ तर सरकारलाई मालपोत तिर्नुपर्छ।








प्रतिक्रिया दिनुहोस्