काठमाडौं, २० चैत्र । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका राजनीतिक नियुक्ति र बजेट सिध्याउने अखडामात्र बनेका दुई निकाय खारेजीमा पर्ने भएका छन् ।

अघिल्लो सरकारले गठन गरेको शासकीय सुधार तथा सुशासनसम्बन्धी कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार विज्ञापन बोर्ड र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेजीमा पर्ने भएका हुन् ।बालेन सरकारले अघि सारेको १०० बुँदे कार्ययोजना लागू गर्ने क्रममा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतका २ निकाय खारेजीमा पर्न लागेको बताइएको छ ।

विज्ञापन बोर्डका कार्यहरू सूचना तथा प्रसारण विभाग र प्रेस काउन्सिलको समन्वयमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्न सुझावमा भनिएको छ । बोर्डको अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईँ छन् ।

अध्यक्ष र सदस्य राजनीतिक नियुक्तिको प्रकृतिबाट आउने गरेका छन् । यो बोर्डले गर्नुपर्ने काम खासै केही गर्न नसकेको र तलब खाने तथा बजेट सिध्याउनेबाहेक उद्देश्यमूलक काम नभएको आरोप लाग्दै आएको छ ।त्यस्तै पत्रकारहरूको पारिश्रमिक निर्धारण गर्न बनाइएको निकाय ‘न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति’को हालको संरचना पनि खारेज गर्न भनिएको छ। यसको सचिवालयको जिम्मेवारी सूचना तथा प्रसारण विभागलाई हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिइएको छ । समितिको अध्यक्ष हाल संगीता खड्का छिन् । यो पनि राजनीनिक नियुक्तिको निकाय हो ।