काठमाडौं/वाशिङटन — अमेरिकाको एक संघीय अदालतले पेन्टागन (रक्षा मन्त्रालय) ले लागू गरेको पत्रकारसम्बन्धी कडा नीतिलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै खारेज गरेको छ। अदालतले यो नीतिले अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधन (प्रेस स्वतन्त्रता) को उल्लङ्घन गरेको फैसला गरेको हो।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पॉल फ्रिडम्यानले शुक्रबार दिएको फैसलामा पेन्टागनको नीतिको केही महत्वपूर्ण प्रावधानहरू खारेज गर्न आदेश दिएका छन्। साथै, उनले न्युयोर्क टाइम्सका सात जना पत्रकारको प्रेस पास तुरुन्त पुनर्स्थापना गर्नसमेत पेन्टागनलाई निर्देशन दिएका छन्।

गत अक्टोबरमा पेन्टागनले नयाँ नीति लागू गरेको थियो। उक्त नीतिमा पत्रकारहरूलाई ‘राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा’ ठहर गरेर प्रेस पास खोस्ने व्यापक अधिकार रक्षा मन्त्रालयलाई दिइएको थियो। यदि कुनै पत्रकारले पेन्टागनको दृष्टिमा राष्ट्रिय सुरक्षालाई खतरा पार्ने कुनै पनि गतिविधि गरेको ठहर भए, उसको पास तत्काल रद्द गर्न सकिने व्यवस्था थियो।

यो नीतिविरुद्ध न्युयोर्क टाइम्सले गत डिसेम्बरमा मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश फ्रिडम्यानले पेन्टागनको नीतिप्रति स्पष्ट असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।

मार्च ६ मा भएको सुनुवाइमा सरकारी वकिलले “अनधिकृत सूचना माग्ने पत्रकारलाई पहिलो संशोधनको संरक्षण हुँदैन” भनेका थिए। जवाफमा न्यायाधीश फ्रिडम्यानले रिसाउँदै भनेका थिए, “किन हुँदैन? किन हुँदैन? सरकारले जवाफ दिन नमाने पनि हुन्छ, तर पत्रकारले प्रश्न सोध्न नपाउने कानुन कहाँ लेखिएको छ?”

न्यायाधीशले नीतिमा रहेको गोप्य सूचना (टिप्स) माग्ने प्रावधानलाई पनि अस्वीकार गरे। पेन्टागनले केही प्रकारका सूचना मागलाई पूर्ण निषेध गरेको थियो, जसलाई अदालतले अस्पष्ट र असंवैधानिक ठहर गरेको छ।

पत्रकारहरूको सामूहिक विरोध

नयाँ नीति लागू भएपछि दर्जनौं मुख्यधाराका पत्रकारहरूले आफ्नो प्रेस पास फिर्ता बुझाएका थिए। उनीहरूले यस्तो नीतिमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका थिए। त्यसपछि पेन्टागनले नयाँ पत्रकारहरूलाई पास वितरण गरेको थियो, जसमध्ये अधिकांश ट्रम्प समर्थक कमेन्टेटर र सोसल मिडिया इन्फ्लुएन्सर थिए।

यो घटनालाई अमेरिकी मिडिया जगतले “प्रेस स्वतन्त्रतामाथि खुला हमला” को रूपमा आलोचना गरेको थियो।

अब के हुन्छ?

अदालतको फैसलापछि पेन्टागनले विवादित नीतिका प्रावधानहरू खारेज गर्नुपर्ने भएको छ। सरकारले यो फैसलाविरुद्ध अपिल गर्ने कि नगर्ने अझै स्पष्ट भएको छैन। सुनुवाइका क्रममा सरकारी पक्षले नीतिलाई ‘सुधार’ गरेर फिर्ता ल्याउन समय मागेको थियो, तर अदालतले त्यसलाई अस्वीकार गरेको देखिन्छ।

न्युयोर्क टाइम्स र अमेरिकी न्याय विभाग दुवैले हालसम्म यस फैसलाबारे कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

यो फैसलाले ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा सरकार र मिडियाबीच बढ्दो तनावलाई उजागर गरेको छ। अमेरिकी अदालतले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै पेन्टागनको नीतिलाई रोकेसँगै, यो मुद्दा अब उच्च अदालतमा पुग्ने सम्भावना पनि रहेको छ।