काठमाडौं, ११ फागुन । भदौ २३ र २४ गते भएका आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनाको छानबिन गरिरहेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन निर्वाचनअघि सार्वजनिक नहुने संकेत देखिएको छ। आयोगले प्रतिवेदन लेखन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको भए पनि सरकारले चुनावी वातावरणमा असर पर्न सक्ने आकलनसहित आयोगको म्याद थपेको स्रोतको भनाइ छ।

आयोग स्रोतका अनुसार विशेषगरी भदौ २४ मा भएका हिंसात्मक गतिविधिसम्बन्धी करिब १० हजार भिडिओ क्लिप संकलन गरिएको छ। ती फुटेज सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, सर्वसाधारण, निजी उद्योग–व्यवसाय तथा घरका सीसीटिभीबाट संकलित हुन्।

भिडिओ तथा फोटो विश्लेषणका आधारमा ५ सयभन्दा बढी व्यक्तिको पहिचान भइसकेको र उनीहरूमाथि कारबाही सिफारिस गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ। सिफारिसको सूचीमा करिब ९ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारसमेत परेका छन्। आयोग स्रोतले तीमध्ये अधिकांश राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सँग सम्बद्ध रहेको दाबी गरेको छ। यद्यपि आयोगले नाम सार्वजनिक गरेको छैन।

भदौ २३ को घटनाबारे भने आयोग प्रत्यक्ष रूपमा कसैलाई दोषी किटान गर्ने निष्कर्षमा नपुगेको बताइएको छ। घटनाको क्रममा सुरक्षाकर्मीको भूमिका, कमाण्ड चेन र राजनीतिक तहको जिम्मेवारीबारे विश्लेषण गर्दै भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन नीतिगत सुझाव समेटिने जनाइएको छ।

आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसार प्रतिवेदन तयार भइसकेपछि सरकारलाई बुझाइनेछ। त्यसपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ।