काठमाडौं । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ले सबै देशमाथि १० प्रतिशतको विश्वव्यापी भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) लगाउने घोषणा गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बजारमा तरंग पैदा भएको छ। बीबीसीका अनुसार ट्रम्पले अमेरिकाको व्यापार कानुनअन्तर्गत ‘सेक्सन १२२’ प्रयोग गर्दै अधिकतम १५ प्रतिशतसम्मको अस्थायी ट्यारिफ लगाउने अधिकार सक्रिय गर्ने संकेत दिएका छन्।

ह्वाइट हाउसका अधिकारीहरूका अनुसार, यसअघि द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताबाट कम दरमा निर्यात गरिरहेका देशहरू अब १० प्रतिशतको समान दरमा पर्न सक्नेछन्। यसमा बेलायत, भारत र European Union जस्ता अर्थतन्त्रहरू पनि समेटिन सक्छन्।

नेपाल–अमेरिका व्यापार: सानो तर संवेदनशील

नेपाल र अमेरिकाबीचको व्यापार परिमाण ठूलो छैन, तर अमेरिका नेपाली निर्यातका लागि प्रमुख बजारमध्ये एक हो।

• गलैंचा
• पस्मिना
• हस्तनिर्मित सामान
• तयारी पोशाक (गार्मेन्ट)
• केही कृषि–उत्पादन

यी वस्तुहरू अमेरिकी बजारमा पुग्दै आएका छन्।

यदि विश्वव्यापी रूपमा १० प्रतिशत अतिरिक्त ट्यारिफ लागू भयो भने नेपाली उत्पादनको मूल्य स्वतः बढ्नेछ। मूल्य–संवेदनशील अमेरिकी बजारमा सानो शुल्क वृद्धिले पनि माग घटाउन सक्छ।

प्रतिस्पर्धी देशसँग समान दर: फाइदा कि घाटा?

विश्लेषकहरूका अनुसार, नेपालका प्रतिस्पर्धी—भारत, बंगलादेश, भियतनाम जस्ता देश—माथि पनि समान दर लागेमा प्रत्यक्ष भेदभाव नहुन सक्छ। तर उत्पादन लागत, ढुवानी सुविधा र ठूलो परिमाणको अर्थतन्त्र भएका देशहरूलाई तुलनात्मक रूपमा कम असर पर्न सक्छ।

नेपालको निर्यात संरचना सानो, सीमित र केही वस्तुमा केन्द्रित भएकाले १० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्कले नै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर पार्ने जोखिम देखिन्छ।

विशेष सहुलियत के हुन्छ?

नेपालले अमेरिकाबाट पाउँदै आएको केही विशेष व्यापारिक सुविधा—जस्तै विकासशील मुलुकका लागि दिइने प्राथमिकता—यथावत् रहने वा नहुने विषय स्पष्ट छैन। यदि ती सहुलियतहरू कटौती भए भने प्रभाव झन् गम्भीर हुन सक्छ।

व्यापार विज्ञहरू भन्छन्, “विश्वव्यापी दर” लागू हुँदा साना अर्थतन्त्रहरूलाई विकल्प सीमित हुन्छ। निर्यात विविधीकरण र नयाँ बजार खोजी अनिवार्य बन्छ।

विश्व व्यापारमा असर

ट्रम्प प्रशासनको यो घोषणाले गत वर्ष भएका विभिन्न व्यापार सम्झौताहरूको भविष्य अनिश्चित बनाएको छ। समान दरको नीति बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्तसँग टकराव हुन सक्ने आकलन छ।

विश्व व्यापार संगठन (WTO) को मर्मविपरीत कदम ठहरिएमा कानुनी विवाद पनि निम्तिन सक्छ।

नेपालका लागि के संकेत?

नेपालजस्ता विकासशील मुलुकका लागि यो निर्णयले तीन सन्देश दिन्छ:

निर्यात विविधीकरण आवश्यक – एउटै बजारमा निर्भरता घटाउनुपर्ने।

उत्पादन लागत घटाउने रणनीति – मूल्य प्रतिस्पर्धा बढाउन सुधार आवश्यक।

कूटनीतिक पहल – विशेष सहुलियत जोगाउन कूटनीतिक सक्रियता बढाउनुपर्ने।

अहिलेसम्म अमेरिकी प्रशासनको औपचारिक कार्यान्वयन ढाँचा सार्वजनिक भइसकेको छैन। अन्तिम निर्णय र कार्यान्वयन प्रक्रिया स्पष्ट भएपछि मात्र नेपालको निर्यात क्षेत्रमा पर्ने वास्तविक प्रभाव आँकलन गर्न सकिनेछ।

तर यति स्पष्ट छ—विश्व व्यापारको नयाँ मोडले नेपाललाई आफ्नो व्यापार रणनीति पुनरावलोकन गर्न बाध्य बनाउने संकेत दिइसकेको छ।