काठमाडौं, फागुन ४ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय, सहायक तथा हुलाकी राजमार्गमा सञ्चालन हुने सवारी साधनबाट स्थानीय तहले कर तथा सडक उपयोग शुल्क नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाँले गत भदौ २२ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारसहितलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो।

निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता उद्धव प्रसाद चौलागाईं र अधिवक्ता वकिल प्रसाद गौतमले बहस गरेका थिए भने विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता कैलाश खत्रीले बहस गरेका थिए। जीतपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाका तर्फबाट अधिवक्ता विद्यादेवी कटुवाल र जीवनबहादुर बस्नेत उपस्थित भएका थिए।

निवेदनमा स्थानीय तहले अनधिकृत रूपमा सवारी साधनबाट सडक उपयोग शुल्क तथा कर असुली गरेको भन्दै त्यस्तो कार्य तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो। अदालतले २०८२ असार ३० गते जीतपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकासँग भएको ठेक्का सम्झौतामा एम्बुलेन्स, शववाहन, वारुणयन्त्रजस्ता सवारी साधनबाट सडक उपयोग शुल्क उठाउन नपाइने तथा त्रिभुवन राजपथ, हुलाकी राजमार्ग, महेन्द्र राजमार्गलगायतका मार्गमा ढाँट, टेबल वा धुम्ती राखी शुल्क उठाउन नपाइने उल्लेख भएको तथ्यलाई आधार मानेको छ।

साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले राष्ट्रिय तथा सहायक राजमार्गमा कर नउठाउन सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको विषय पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। अदालतले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट राष्ट्रिय, सहायक र हुलाकी राजमार्गमा चल्ने सवारी साधनबाट ढाँट राखी वा अन्य कुनै तरिकाले कर नलिन विपक्षीका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

आदेश गत माघ २८ गते जारी गरिएको हो। यता महासंघका अध्यक्ष बानियाँले अदालतको आदेशको स्वागत गर्दै अबदेखि कुनै पनि स्थानीय तहले राष्ट्रिय राजमार्गमा अवैध रूपमा कर असुली गर्ने प्रयास गरेमा सम्बन्धित पालिकाका नगरप्रमुखविरुद्ध नै मानहानी मुद्दा दायर गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले यसअघि गरिएका ठेक्का सम्झौतासमेत कानुनविपरीत रहेको बताउँदै रद्द गर्न चेतावनी दिएका छन् ।

अध्यक्ष बानियाँले राजमार्गमा ढाँट राखेर कर असुली गर्ने प्रवृत्तिले यातायात व्यवसायीलाई आर्थिक भार थपेको र उपभोक्तासमेत मारमा परेको उल्लेख गर्दै अदालतको आदेशको पूर्ण पालना गरिनुपर्नेमा जोड दिए।