काठमाडौं, २३ चैत । सुशासन कार्यविधि २०७२ अनुसारसरकार प्रमुख राष्ट्रपति उच्च पदस्थ अधिकारी लगायतका विशिष्ट व्यक्तित्वहरुको विदेश भ्रमण गर्ने निश्चित मापदण्ड तोकिएको छ । कार्यविधिले निर्देश गरे अनुसार एक वर्षमा एक पटक भन्दा जान नपाउने कुरा सुशासन कार्यविधिको दफा १० प्रावधान छ ।

नेपालमा हुने वर्षपिच्छे सरकार फेरबदलको कारण पनि हुन सक्छ कार्यविधि लागु हुन नसकेको । प्रधानमन्त्रीमा चुनिएपछि विदेश दौडिने हतारो हुने गरेको प्रचलन नेपालमा नौलो त होइन । तर आफैले बनाएको कार्यविधिलाई उल्टाउदै विदेश दौडिने गलत संस्कार भने कायमै छ ।

मन्त्रिपरिषदले तयार गरेको कार्यविधि कानुन सरह नै हुन्छ । तर त्यही मन्त्रीपरिषदले आफैले तयार गरेको कार्यविधिलाई उल्लघंन गर्दै आइएको छ । विदेश भ्रमण उपहार लगायतको विषयलाई समेटेर कार्यविधि २०७२ जारी भयो । कार्यविधि जारी भएपछि केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र पुनः केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् ।

राजनीतिक अस्थिरताका कारण पटक पटक सरकार अदल बदल हुने प्रवृत्ति नै बनेको छ नेपालमा । यद्यपी, अहिलेको सरकार भने अब पांच वर्ष टिक्नेछ भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर आफैले बनाएका ऐन, नियम, कानुन एवं कार्यविधिहरु पालना नगर्नुलाई कानुनी राज्यको उपहास भन्न सकिन्छ ।

दोश्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि केपी शर्मा ओली पहिलो विदेश भ्रमणका क्रममा भारतको राजधानी दिल्लीमा छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओली भारत पुग्दा मन्त्रिपरिषद्को त्यो कार्यविधि उल्लंघन भएकोमा भने कसैको ध्यान पुगेको छै्रन । कार्यविधिको उल्लंघन पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि राम्रैगरी गरे ।

विदेश भ्रमण, दिवा तथा रात्रिभोज एवं उपहारसम्बन्धी निर्देशिका २०७२ को दफा १० अनुसार ‘एक वर्षमा एउटा देशमा एउटा राजकीय भ्रमण हुनेछ ।’ तर निर्देशिका विपरित यसैवर्ष प्रधानमन्त्रीका रूपमा शेरबहादुर देउवाले गत ९ भदौमा दिल्ली सयर गरे । त्यसको सात महिना १४ दिनपछि शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी ओली दिल्ली पुगे ।

७ फागुन ०७२ मा दिल्ली पुगेका ओलीलाई सत्ताबाट हटाएपछि प्रचण्ड दिल्ली पुगेका थिए । तर, त्यतिबेला पनि अघिल्ला प्रधानमन्त्री दिल्ली पुगेको एकवर्ष भएको थिएन । ओली भ्रमणको ६ महिनापछि ३० भदौ ०७३ मा प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत पुगेका थिए ।
सुशासन कार्यविधि २०७२ अनुसार बारम्बार गरिने उद्देश्यविहीन विदेश भ्रमण कानुनः त गलत आचरण भन्ने अर्थ पनि लाग्न सक्छ । आफैले बनाएको विधि र परम्परालाई तोड्दै भ्रमण गर्ने होड नेपालमा नौलो त होइन ।

प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण हुनु एउटा आवस्यकता पनि हो भन्न तर्क गर्न सकिएला तर प्रधानमन्त्रीको भ्रमण बाहानमा मुख्य सचिवदेखि अन्यहरुको भीड लाग्ने गर्दछ । नियमतः विषयगत मन्त्रालयका सचिव वाहेक अन्यको कुनै आवश्यक पर्दैन ।

तर विदेश भ्रमण जानेमा मुख्य सचिवदेखि सचिव एवं अन्य व्यक्ति आसेपासेको लर्का लाग्ने प्रचलन प्रधानमन्त्रीहरुको भ्रमणमा हुन्छ । यसबाट शुशासनको विधि र प्रणालीमा चुनौति थपिएको छ । तर विदेश मामिलाका केही जानकारहरु यो कुरा स्विकार्दैनन् । परराष्ट्र सम्बन्धी जानकार डाक्टर रमेशनाथ पाण्डे प्रधानमन्त्रीहरुको विदेश भ्रमण आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा हुने दावी गर्छन।

सरकारका कार्यकारी प्रमुख आवस्यकताको सिद्धान्तको आधारमा आउन र जान सक्छन् यो आवस्यकताले तय गर्ने विषय त हो नै । तर आफैले तय गरेको विधि प्रणालीलाई कार्यान्वयन नगर्ने गलत परम्परा भने गढेर बसेको छ ।