काठमाडौं, ४ माघ २०८२ — नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको देउवा पक्षको रिटमाथि आजको आजै सुनुवाइ हुन नसक्ने भएको छ। मुख्य रजिष्टार विमल पौडेलले नियमावलीको व्यवस्था कारण आज सम्भव नभएको स्पष्ट जवाफ दिएपछि कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, विमलेन्द्र निधि लगायतका नेताहरू गम्भीर संकटमा परेका छन्।
मुख्य घटनाक्रम र समयको जटिलता
- आज (माघ ४) : देउवा पक्षले रिट दर्ता गरेर तत्काल अन्तरिम आदेश माग गरे। उनीहरूले भने, “यो मुद्दा राजनीतिक होइन, संविधान, राजनीतिक दल ऐन र पार्टी विधानविरुद्धको नांगो निर्णय हो। आजै सुनुवाइ नभए अपूरणीय क्षति हुन्छ।”
- मुख्य रजिष्टारको जवाफ : “म तपाईंहरूको संवेदनशीलता बुझ्छु। न्यायाधीशहरूसँग पनि छलफल गरें। तर नियमावलीले आजको आजै रिट पेशी चढाएर सुनुवाइ गर्न मिल्दैन। मिलापत्र र मुद्दा फिर्ताबाहेक अरू मुद्दामा यो सम्भव छैन।”
- भोलि (माघ ५) : सोनाम ल्होसारका कारण सार्वजनिक बिदा।
- पर्सि (माघ ६) : प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दर्ता सुरु हुन्छ।
यसले देउवा पक्षलाई समयको सबैभन्दा ठूलो दबाब मा पुर्याएको छ। यदि मंगलबारसम्म अन्तरिम आदेश नआएमा गगन थापा पक्षले ‘रुख’ चिन्ह प्रयोग गरेर मनोनयन दर्ता गर्नेछ।
देउवा पक्षको मुख्य तर्क
- यो मुद्दा राजनीतिक मात्र होइन, संवैधानिक र कानुनी हो।
- निर्वाचन आयोगले पार्टीको दुईतिहाइ शक्तिलाई पार्टीविहीन बनाउने र चुनावबाटै वञ्चित गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
- मंगलबार सिंगल बेन्चमा पर्ने र त्यसले अन्तरिम आदेश नदिन सक्ने भएकाले आजै सुनुवाइ आवश्यक छ।
सर्वोच्चको नियमावलीको बाध्यता
सर्वोच्च प्रशासनले स्पष्ट पारेअनुसार :
- सामान्य रिटमा आज दर्ता भए पनि आजै पेशी चढाउन र सुनुवाइ गर्न मिल्दैन।
- यो प्रक्रिया नियमावलीले बाँधेको छ।
- न्यायाधीशहरूको हातमा पनि यो कुरा छैन।
यो जवाफले देउवा पक्षलाई कानुनी प्रक्रियाको कठोरता सँग सामना गर्न बाध्य बनाएको छ।
अब के हुन्छ ? तीनवटा सम्भावित परिदृश्य
- सर्वोच्चले सोमबार अन्तरिम आदेश दिएमा : देउवा पक्षलाई राहत, ‘रुख’ चिन्ह प्रयोगमा रोक, गगन पक्षको आधिकारिकता प्रभावित।
- सोमबार सुनुवाइ भएन वा अन्तरिम आदेश नदिएको अवस्थामा: मंगलबार गगन थापा पक्षले ‘रुख’ चिन्ह प्रयोग गरेर मनोनयन दर्ता गर्छ। देउवा पक्षका नेताहरू स्वतन्त्र वा अन्य विकल्प खोज्न बाध्य हुन्छन्।
- पूर्ण सुनुवाइ ढिलो हुँदा : निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्छ, देउवा पक्षको मुद्दा चुनावपछि मात्र फैसला हुने जोखिम।
राजनीतिक प्रभाव
यो घटनाले नेपाली कांग्रेसको विभाजनलाई न्यायिक तह मा पुर्याएको छ। समयको दबाबले देउवा पक्षलाई ठूलो संकटमा पुर्याएको छ। यदि अन्तरिम आदेश नआएमा कांग्रेसको ठूलो हिस्सा चुनावबाटै बाहिरिन सक्छ।
अब सबैको नजर सोमबार सर्वोच्चको कार्यतालिका र अन्तरिम आदेशको सम्भावना मा छ।
कांग्रेसको एकता फेरि जोडिन्छ कि यो विवादले पार्टीको चुनावी भविष्यलाई नै जोखिममा पार्छ ? अर्को ४८ घण्टाले यसको जवाफ दिनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्