मुलुक र एमालेविरुद्ध प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्र जारी
काठमाडौं, १, माघ : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको इतिहासमा कलंकित कदम भनेका छन्। बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित ४२औँ पिस्कर शहीद स्मृति दिवसको कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले वर्तमान शासनलाई “जसको लाठी, त्यसको भैंसी” जस्तो भएको आरोप लगाए।
उनले भने, “आज थिति र विधिको शासन होइन, जसको लाठी, त्यसको भैंसी जस्तो शासन नेपालमा पनि स्थापना भएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय इतिहाससम्मका लागि कलंकित भएको छ। लज्जाको विषय बनेको छ।”
ओलीले व्यंग्य गर्दै प्रश्न गरे, “रविको मुद्दा फिर्ता लिएर ठगिएको पैसा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले तिर्छ?”
ओलीले मुलुकमा सुशासन र थितिको अभाव रहेको बताउँदै कसैलाई ठगे पनि मुद्दा फेर्ने वा आममाफी पाइने अवस्था आएको टिप्पणी गरे। उनले यो निर्णयलाई विधिको शासनको उपहास ठाने।
जेनजी विद्रोहमा देउवामाथि आक्रमणको सन्दर्भ
कार्यक्रममा ओलीले जेन–जी विद्रोहका क्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवामाथि भएको भौतिक आक्रमणको पनि उल्लेख गरे। उनले भने, “नेपाली सरकार, नेपाली संस्कृति, नेपाली अर्थतन्त्र र नेपाली सभ्यताका कुरा गर्छ भने घरबाट निस्किन नदिने, त्यसलाई मार्ने, कुट्ने, काट्ने काम गरिन्छ। ८२ वर्षका नेता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवामाथि भौतिक आक्रमण भयो। यति असभ्य पनि हुन्छ समाज? उनकै पार्टीका नेता हुँ भन्नेहरु त्यसको समर्थनमा कराए, विरोधमा कोही बोलेनन्। सहानुभूतिसम्म व्यक्त गरेनन्, कहाँ पुग्यो नेपाल?”
मुलुक र एमालेविरुद्ध प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्र
ओलीले देश र आफ्नो पार्टीविरुद्ध प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूबाट निरन्तर षड्यन्त्र भइरहेको आरोप पनि लगाए। उनले कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनादेखि नै यो षड्यन्त्र चलिरहेको बताउँदै भने, “प्रतिक्रियावादीहरूले विगतदेखि नै षड्यन्त्र गरिरहेका छन्। हामी भन्न चाहन्छौं, हामी प्रतिक्रियावादी शक्तिका दया, माया र कृपाले यहाँ आएका होइनौं। संघर्ष गरेर यहाँ आएका हौं। संघर्ष गरेरै टिकेका हौं।”
उनले प्रतिक्रियावादीका कुनै पनि षड्यन्त्र सफल हुन नदिने जिकिर गरे। ओलीले भने, “हामी देशविरुद्ध र हाम्राविरुद्ध भइरहेका कुनै पनि षड्यन्त्र सफल हुन दिने छैनौं। नेपाल हार्दैन। हार्न दिइने छैन। किनभने, यहाँ नेकपा एमाले छ।”
ओलीको यो सम्बोधनले वर्तमान राजनीतिक वातावरणमा सुशासन, विधिको शासन र राजनीतिक आक्रमणको मुद्दालाई फेरि एकपटक चर्चामा ल्याएको छ। विशेष गरी रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता र जेनजी विद्रोहका घटनालाई लिएर उनको कडा टिप्पणीले सत्तारुढ गठबन्धन र विपक्षीबीचको तनावलाई थप उजागर गरेको छ।
अब प्रश्न उठ्छ— महान्यायाधिवक्ताको निर्णयले विधिको शासनलाई मजबुत बनाउँछ कि कमजोर? र प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रको आरोपले राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई कति गहिरो बनाउँछ?








प्रतिक्रिया दिनुहोस्