काठमाडौं, ३० पुस : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दर्ता भएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता हुने भएका छन्। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यी दुई कसुरमा अभियोग नलगाउने निर्णय गरेपछि सम्बन्धित जिल्ला अदालतहरूमा मुद्दा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेले दिएको निवेदनका आधारमा
- संगठित अपराध
- सम्पत्ति शुद्धीकरण
सम्बन्धी अभियोग मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम संशोधन गरी फिर्ता गर्न स्वीकृति दिएकी हुन्।
यस निर्णयसँगै अब रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा मात्र कायम रहनेछ।
| राहत कति, चुनौती कति ?
१) कानुनी रूपमा के बदलियो ?
यो निर्णयले रवि लामिछानेमाथि लागेको सबैभन्दा गम्भीर प्रकृतिका दुई अभियोग हटाएको छ।
विशेषगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध जस्ता कसुर हट्नुले उनको कानुनी जोखिमलाई उल्लेखनीय रूपमा कम गरेको छ।
अब विभिन्न जिल्ला अदालत (कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही, पर्सा) मा
- ठगी तथा सहकारी ठगीको अभियोग मात्र कायम रहनेछ
- बाँकी अभियोग हटाइनेछन्
२) राजनीतिक रूपमा किन पूर्ण राहत होइन ?
यद्यपि अभियोग घटेका छन्, सहकारी ठगीको मुद्दा कायम रहेकाले लामिछाने अझै सांसदको हैसियतमा सक्रिय हुन सक्ने अवस्थामा छैनन्।
कानुनअनुसार,
- मुद्दा विचाराधीन व्यक्ति चुनाव जित्न सक्छ
- तर संसदमा काम गर्न पाउँदैन
यसैले, यो निर्णयले राजनीतिक अवरोध हटाएको होइन, केवल कानुनी बोझ केही हलुका बनाएको मात्र हो।
३) संसद्मा प्रवेशको बाधा किन हटेन ?
सहकारी ठगीको मुद्दा कायम रहेसम्म
- रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बित अवस्थामै रहनेछ
- संसद्मा उपस्थिति, मतदान र भूमिका निर्वाह गर्न पाउने छैनन्
यसले रास्वपाको संसदीय गतिविधि र नेतृत्व व्यवस्थापनमा असर पर्ने देखिन्छ।
४) यस निर्णयको सन्देश के हो ?
- अभियोजनको दायरा सिमित गरिएको छ,
- तर पूर्ण सफाइ दिइएको छैन।
यसले अदालतलाई अब मुद्दाको केन्द्रमा ठगी र सहकारीको आर्थिक लेनदेन मात्र राखिदिएको छ।
५) अब के हुन्छ ?
- सरकारी वकिलहरूले अदालतमा अभियोग संशोधन गर्नेछन्
- सहकारी ठगीको मुद्दा नियमित प्रक्रियाबाट अघि बढ्नेछ
- अन्तिम राजनीतिक र कानुनी भविष्य भने अदालतको फैसलामा निर्भर रहनेछ
प्रतिक्रिया दिनुहोस्