काठमाडौं, ३० पुस : नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई अत्यन्त भावुक हुँदै पार्टी नफुटाउन आग्रह गरेका छन्। बुधबार बिहान महाराजगन्जस्थित आफ्नै निवासमा भएको करिब १ घण्टाको वार्तामा देउवाले पार्टी एकताको लागि आफू उदार हुन तयार रहेको बताए।

प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले भने, “उहाँले पूरै भावुक भएर कुरा राख्नुभयो। पार्टी फुट्नु हुँदैन। म उदार हुन तयार छु। हस्ताक्षरको समस्या हो भने त्यसलाई समस्याका रूपमा लिनु पर्दैन। जुनसुकै नेतालाई पनि हस्ताक्षरको अधिकार दिन तयार छु।”

देउवाले थपे, “केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार पहिला मेरै हस्ताक्षरमा गयो। समानुपातिक सूचीमा पनि गइसक्यो। अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचनको बाँकी हो। त्यसमा निर्वाचन आयोगलाई समस्या छैन भने म पार्टीका जुनसुकै नेतालाई हस्ताक्षरको अधिकार दिन तयार छु। पार्टी नफुटाऊ। म अब सभापति हुने पनि होइन। वैशाखमा तपाईं जो कोही पनि हुन सक्नुहुन्छ। किन यसो गर्नुहुन्छ, नगर्नूस्।”

वार्ता र विवाद

यो वार्ता नेपाली कांग्रेसभित्र जारी गम्भीर संकटबीच भएको हो। महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा पुस २७ गतेदेखि भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन सुरु भएको छ। यो महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन र नीति परिवर्तनको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले ५४ प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर जुटाएर वैधानिकता दाबी गरेका छन्।

तर, सभापति देउवा पक्षले वैशाख २८–३१ गते नियमित १५औँ महाधिवेशन गर्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयलाई आधार बनाउँदै विशेष महाधिवेशनलाई अवैधानिक ठहर्‍याएको छ। देउवाले पटक-पटक दोहोर्‍याएका छन् कि वैशाख महाधिवेशनपछि उनी विधानअनुसार पनि उम्मेदवार बन्न नमिल्ने र नेतृत्व नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने छन्।

महतका अनुसार, महामन्त्रीद्वयले अहिल्यै नेतृत्व हस्तान्तरणको जिकिर गरेपछि वार्ता बिनानिष्कर्ष सकिएको छ। यसले पार्टी फुटको जोखिमलाई थप बढाएको छ। विशेष महाधिवेशनले निर्वाचन प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको छ भने संस्थापन पक्षले ‘पर्ख र हेर’ को रणनीति अपनाएको छ।

पार्टी एकताको लागि अन्तिम प्रयास

यो भावुक अपिलपछि पनि वार्ता जारी रहने सम्भावना छ। देउवा पक्षले टिकट वितरणमा लचकता देखाउने र विशेष महाधिवेशन पक्षले नेतृत्व परिवर्तनको मागमा दबाब कायम राख्ने देखिन्छ। आगामी दिनमा निर्वाचन आयोगसँगको कानुनी छलफल र दुवै पक्षबीचको संवादले पार्टीको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।

नेपाली कांग्रेसको यो आन्तरिक द्वन्द्वले चैतमा हुने संसदीय निर्वाचनमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। पार्टी एकता कायम राख्न दुवै पक्षलाई जिम्मेवार बन्नुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ।