ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal

Accuracy, Balance & Credibility - JOURNALISM

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • समाचार
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • अन्तर्वार्ता
  • सहित्यकला
  • English
  • समाचार
  • विशेष
  • रिपोर्ट
  • विचार
  • एबीसी विज
  • जीवनशैली
  • प्रवास
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • प्रदेश बिशेष
    • प्रदेश १
    • प्रदेश २
    • बागमती
    • गण्डकी प्रदेश
    • वाग्मती प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • सोसल भिडिया
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

ट्रम्पको भन्सार कर अवैध ठहर, तर तत्काल लागू रहने


ABC News

काठमाडौं १४ भदौ । अमेरिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रमुख आर्थिक नीति, विश्वभरका दर्जनौं व्यापारिक साझेदारहरूबाट आयातमा लगाइएको भन्सार कर, शुक्रबार एक संघीय अपील अदालतले अवैध ठहर गरेको छ। तर यो निर्णय तत्काल लागू नहुने गरी अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा अपील गर्न समय दिइएको छ।

अमेरिकी अपील अदालतले ७-४ को मतले ट्रम्पले सन् १९७७ को अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्ति ऐन (आइइइपीए) को दुरुपयोग गरी भन्सार कर लगाएको ठहर गरेको छ। यो ऐन ऐतिहासिक रूपमा देशविरुद्ध खतराहरूको सामना गर्न आर्थिक प्रतिबन्धहरू लगाउन प्रयोग गरिएको थियो, तर ट्रम्पले यसलाई भन्सार कर लगाउन प्रयोग गरेका थिए।

अदालतले आफ्नो निर्णयमा भनेको छः यो ऐनले राष्ट्रपतिलाई आपतकालीन अवस्थामा विभिन्न कदम चाल्ने महत्त्वपूर्ण अधिकार प्रदान गर्छ, तर यसमा स्पष्ट रूपमा भन्सार कर, शुल्क वा कर लगाउने शक्ति समावेश छैन।’ अदालतले थपेको छ, ‘कांग्रेसबाट वैध अधिकार नभएसम्म राष्ट्रपतिसँग कर लगाउने अधिकार हुँदैन।’

यो निर्णयले ट्रम्पको आर्थिक नीतिको भविष्यलाई अनिश्चिततामा धकेलेको छ, विशेष गरी उनले अगस्तमा ६० भन्दा बढी देशहरूमा उच्च भन्सार करहरू घोषणा गरेपछि। यी करहरू अप्रिलमा प्रस्तावित उच्च दरहरूभन्दा केही कम थिए, तर हालका दशकहरूमा अमेरिकाले लगाएका करहरूभन्दा धेरै उच्च थिए।

ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा यो निर्णयको आलोचना गर्दै लेखे, ‘एक अत्यधिक पक्षपातपूर्ण अपील अदालतले हाम्रा भन्सार करहरू हटाउनुपर्छ भनेर गलत रूपमा भन्यो, तर तिनीहरू जान्दछन् कि अन्ततः अमेरिका विजयी हुनेछ। यदि यी करहरू हटाइयो भने, यो देशका लागि पूर्ण विनाश हुनेछ।’

यो कानुनी चुनौती विभिन्न राज्य सरकारहरू र साना व्यवसायहरूको समूहले ल्याएको थियो, जसले तर्क गरे कि ट्रम्पले प्रयोग गरेको आपतकालीन अवस्था वास्तवमा अवस्थित छैन। ट्रम्प प्रशासनले भने सन् १९७५ देखि अमेरिकाले हरेक वर्ष व्यापार घाटा व्यहोर्दै आएको अवस्थालाई आपतकाल मानेको छ।

लिबर्टी जस्टिस सेन्टरm् मुद्दामा साना व्यवसायहरूको प्रतिनिधित्व गरेको छ, यसले ले यो निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा पनि रक्षा गर्ने बताएको छ। सेन्टरका वरिष्ठ वकील जेफ्री श्वाबले भने, ‘राष्ट्रपतिले एकल रूपमा भन्सार कर लगाउन सक्दैनन्, रआइइइपीएले उनलाई असीमित एकपक्षीय भन्सार अधिकार प्रदान गर्दैन। यो निर्णयले अमेरिकी व्यवसाय र उपभोक्ताहरूलाई अवैध भन्सार करहरूबाट हुने अनिश्चितता र हानिबाट जोगाउँछ।’

अदालतको चार जना असहमत न्यायाधीशहरूले भने, आइइइपीएले विदेशी मामिलाहरूमा व्यापक आपतकालीन अधिकार प्रदान गर्छ।’ भन्दै ट्रम्पको पक्षमा तर्क गरे।

ट्रम्पले यी भन्सार करहरू अन्य देशहरूको अनुचित व्यापारिक अभ्यासहरूको जवाफमा लगाएको र यसले अमेरिकी उत्पादन क्षेत्रमा ‘स्वर्ण युगू ल्याउने वाचा गरेका छन्। तर, मुख्यधारा अर्थशास्त्रीहरूले यी करहरूले अमेरिकी कारखानाहरूमा रोजगारीमा उल्लेखनीय वृद्धि नहुने, तर विदेशी पार्टपुर्जामा निर्भर कारखानाहरू र अमेरिकी उपभोक्ताहरूको लागि लागत बढाउने बताएका छन्।

अमेरिकी अर्थतन्त्रले यी नीतिहरूको प्रभाव महसुस गर्न थालिसकेको छ, किनकि केही क्षेत्रमा मुद्रास्फीति बढेको छ भने श्रम बजार कमजोर भएको छ। ट्रम्प प्रशासनले यस वर्षको सुरुमा उच्च करहरूबाट केही राहतको अवधिमा विश्वभरका देशहरूसँग व्यापार सम्झौता गर्न खोजेको थियो। अगस्तमा उच्च करहरू लागू हुँदा, युरोपेली संघ, बेलायत, भियतनाम, जापान र अन्यसँग केही सम्झौताहरू भएका थिए।

व्हाइट हाउसले स्टील, एल्यूमिनियम र अटोमोबाइल आयातमा कर लगाउन प्रयोग गरेको अन्य कानुनहरू मार्फत भन्सार कर लगाउने वैकल्पिक बाटोहरू खोज्न सक्छ। यदि क्ष्भ्भ्एब् को प्रयोग अन्ततः अदालतमा खारेज भएमा, त्यसले समय लिनेछ।

ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसल पोस्टमा जोड दिए, ‘अमेरिका अब ठूलो व्यापार घाटा र अन्य देशहरूले लगाएका अनुचित भन्सार र गैर(भन्सार व्यापार अवरोधहरू सहनेछैन। यदि यो निर्णय कायम रह्यो भने, यो अमेरिकाको लागि विनाशकारी हुनेछ।’

अपील अदालतले मुद्दाको एक हिस्सालाई तल्लो अदालतमा पुनर्विचारको लागि फिर्ता पठाएको छ, जसले सरकारले पहिले नै भन्सार कर तिरेका सबै कम्पनीहरूलाई फिर्ता गर्नुपर्ने वा केवल मुद्दा दायर गर्ने पक्षहरूलाई मात्र फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णय गर्नेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

भर्खरै

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार रक्षा गर्न एमाले क्रियाशील छ – अध्यक्ष ओली

दक्षिण तथा पूर्वी एशियामा बाढी पहिरोमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या साढे ११ सय नाघ्यो

सम्बन्धित

मधेशको मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने आज अन्तिम दिन, दलहरु छलफलमा

समावेशी विकास र शासन रूपान्तरणलाई अघि बढाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

एनपीएलमा आज विराटनगर भर्सेस लुम्बिनी, कस्तो होला सन्दीप र रोहितको प्रतिस्पर्धा ?

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार रक्षा गर्न एमाले क्रियाशील छ – अध्यक्ष ओली

अपाङ्गता भएकाहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईंदै

दक्षिण तथा पूर्वी एशियामा बाढी पहिरोमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या साढे ११ सय नाघ्यो

ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.
  • सूचना विभागमा दर्ता नं. : २००१।०७७–०७८
  • कार्यालय सम्पर्क
  • New Plaza, Putalisadak Kathmandu - 30
    +977 01 4240666 / 977-014011122
    Admin: [email protected]
    News: [email protected]
    विज्ञापनका लागि सम्पर्क
  • +977 9802082541, 9802018150
    [email protected]
साइट नेभिगेशन
  • गृहपृष्‍ठ
  • समाचार
  • विशेष
  • अन्तर्वार्ता
  • एबीसी विज
  • जीवनशैली
  • मनोरञ्जन
  • विचार
  • SS Opinion
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.टीम
  • अध्यक्ष / प्रधान सम्पादक : शुभ शंकर कँडेल
  • प्रबन्ध निर्देशक : शारदा शर्मा
  • सम्पादक : डण्ड गुरुङ
  • सह-सम्पादक : कविराज बुढाक्षेत्री
©2025 ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal | Website by appharu.com