काठमाडौं ६ भदौ , एबीसी एक्सप्लेनरः नेपालका उत्तर र दक्षिणका छिमेकीले आपसी सम्बन्ध सुधार्न खोज्दा त्रिदेशीय जक्सन बनेको नेपाली भूमि लिपुलेक पासबाट व्यापार गर्ने सहमति गरेर नेपाललाई फेरि झस्काएका छन् । नेपाली भूमि हुँदै व्यापार गर्ने सहमति गर्दा चीन र भारतले नेपाललाई जानकारीसमेत दिन आवश्यक ठानेन् । ७ वर्षपछि पहिलो पटक भारत भ्रमणमा गएका चिनिया विदेशमन्त्री वांग यी र समकक्षी एस। जयशंकरबीच विभिन्न १२ बुँदै सहमति गर्दा नेपाली भूमि लिपुलेक भएर दुईदेशीय व्यापार सन्चालन गर्ने सहमति गरेको भारतीय विदेश मन्त्रलायले जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख गरेको छ। यी दुई छिमेकीले एक दशकयता पटक–पटक यही विषय उप्काएर नेपालको संवेदनशीलतालाई खेलबाड गरिरहेका छन् ।
१. कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा कहाँ छन् ?
नेपाली भूमि कालापानीमा सन् १९६२को चीन–भारत सीमा युद्धका बेलाबाट भारतीय सेनाले व्यारेक राखेपछि नै यो विषयले नेपाललाई पोल्दै आएको छ । ६३ वर्ष लामो यो उतारचढाव, कालापानी र लिम्पियाधुराको भौगोलिक अवस्थिति र सामरिक महत्त्व, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र विवादको शृंखला, भारतको बलजफ्तीमा चीनको साथ, नेपालको प्रतिवादजस्ता विषय सम्झिरहनु पर्ने तथ्यलाई यी ७ बुंदामा बुझ्न सकिन्छ ।
१. कहाँ छ कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा ?
नेपाल र अंग्रेजबीच युद्ध अन्त्य गर्दै सन् १८१६ को ४ मार्चमा भएको सुगौली सन्धिले नेपाल र ब्रिटिस भारतबीचको पश्चिमी सीमा काली नदीलाई निर्धारण गरेको थियो । काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा भएकाले यो नदीको बहाव नै नेपाल र भारतको सिमाना हो । त्यसैले कालीको शिर लिम्पियाधुराभन्दा पश्चिम भारत हो भने पूर्वका कालापानी र लिपुलेक स्वतः नेपालका हुन् ।
व्यास उपत्यकाभित्रको व्यास गाउँपालिकाको ३७० वर्गकिलोमिटर क्षेत्र अहिले नेपालको पहुँचभन्दा बाहिर छ । भारतले यो क्षेत्रलाई उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लामा राखेको छ । यो भूभागको क्षेत्रफल ३८५ वर्गकिलोमिटर छ ।
कालापानी खोच ३६०० मिटर र लिपुलेक भन्ज्याङ ५११५ मिटर उचाइ आसपासमा छन् । त्यस्तै लिम्पियाधुरा ५५०० मिटर उचाइमा छ । लिपुलेक ऐतिहासिक रूपमा मान्छे आवतजावत गर्ने, मानसरोवर जाने तथा चीनसँग व्यापार गर्ने रुट हो । तर, अहिले नेपालीलाई भने त्यसको २२ किलोमिटर तलसम्म मात्र पहुँच छ ।
२. यो क्षेत्रको सामरिक र व्यापारिक महत्त्व के छ ?
कैलाश मानसरोवर जाने तीर्थयात्री तथा ताक्लाकोट व्यापार गर्न जाने भारतीयलाई मात्र प्रवेश दिने गरी कालापानीमा बनाइएको गेटमा लेखिएको छ, ‘इन्डो–टिबेट सीमा प्रहरी तपाईंलाई स्वागत गर्छ ।’ तर, त्यहाँ नेपालीलाई भने प्रवेश निषेध छ । जबकि छाङरुसहितका सुदूरपश्चिमका नेपाली व्यापारी कालापानी–लिपुलेक हुँदै तिब्बत आवतजावत गर्थे । सन् १९६२ मा भारत–चीनबीच युद्ध भएको थियो, तर भूमि भने नेपालको अतिक्रमण भयो । जहाँ अहिले भारतका अर्धसैन्य बल, सैनिक तथा गुप्तचरहरू बाह्रै महिना तैनाथ छन् ।
काली नदीको शिर लिम्पियाधुराबाट पूर्वको कालापानीमा भारतले तैनाथ गरेको सैन्य शिविरको छेउबाटै अर्को नदी बगेको छ । त्यो लिपुखोला हो, तर भारतले यही खोलालाई नै काली नदी भनेको छ । कथित कालीको पश्चिमको ३७० वर्गकिलोमिटर क्षेत्र भारतले अतिक्रमण गरेको छ । लिपुखोलाको किनारमा भारतीय सेनाले कालीको मन्दिर बनाएको छ, त्यसलाई नै भारतले काली नदी भन्दै आएको छ ।
३. सामारिक र व्यापारिक रूपमा के छ कालापानीको महत्त्व ?
काली नदीयता तुल्सिन्युराङ, गुन्जी, कुटी, नाभीजस्ता साविक नेपाली बस्ती छन् तर नेपालको पहुँच छाङरुमा आसपाससम्म मात्र छ । छाङरुबाट कालापानी करिब १२ किलोमिटर माथि छ भने कालापानीबाट माथि १० किलोमिटरमाथि चीनको सिमानामा लिपुलेक पास (भन्ज्याङ) छ । त्यहाँ हुने चिनियाँ गतिविधि निगरानी गर्ने उत्तम थलोका रूपमा भारतले कालापानी खोचलाई रोजेको हो । यही सामरिक स्वार्थले यो क्षेत्रलाई भारतले अतिक्रमण गरेको छ ।
लिम्पियाधुरा नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय बिन्दु हो । तर, उच्चतम पहाडमा भएकाले त्यहाँ सडक पुर्याउन कठिन छ । त्यसैले भारतले ५६ किलोमिटर पूर्वको लिपुलेकलाई नै त्रिदेशीय बिन्दु मान्छ । त्यही दाबीमा सहमत भएर चीनले पनि धार्मिक पर्यटन र व्यापार बढाउन भारतसँग सहमति गर्दै आएको छ । भारतले पिथौरागढ बजारबाट लिपुलेकसम्म सडक बनाएको छ जसले कैलाश मानसरोवर यात्रा र व्यापार नाका पनि सहज भएको छ । छोटो मार्गबाट भारतको विशाल बजारमा आफ्ना उत्पादन पुर्याउन चीनले पनि यसलाई अवसर मानेको छ ।
लिपुलेक क्षेत्र रणनीतिक तथा सामरिक महत्त्वको बिन्दु हो, चीनसँग सामरिक सम्बन्ध र सुरक्षाका लागि भारतले यसलाई उपयोग गरेको छ । दुवै देशले आ–आफ्नो स्वार्थ हेरेका छन् ।
४. भारतीय सेना कालापानी पस्दा किन मौन बसे राजा महेन्द्र ?
सुगौली सन्धिले नै काली नदीलाई नेपालको पश्चिमी सिमाना मानेकाले कालीपूर्वका भूभाग नेपालका हुन् । यद्यपि भारतले त्योभन्दा पूर्वको लिपुखोलालाई काली नदी भनेर त्यो बीचको भूभाग आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ । तर, नेपालले आफ्नो दाबी पुष्टि हुने प्रमाण संकलन गरिसकेको दावी गरे पनि भारतले मान्न तयार छैन ।
तत्कालीन ब्रिटिस भारतले सन् १८२७, सन् १८५६ र सन् १८७९ मा प्रकाशित गरेका नक्सामा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदी नै काली हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ कंग्रेसमा सन् १८२७ तथा सन् १८७९ को नक्सा तथा लन्डनको ब्रिटिस म्युजियम लाइब्रेरीबाट १८५६ को नक्सा ल्याएर नेपालका सीमाविदहरुले नेपाल सरकार र नेपाली जनतासामु प्रस्तुत गर्दै आएको छन् ।
‘सन् १९६२ मा भारत–चीनबीच लडाइँ तीव्र थियो । त्यहीबेला रातारात कालापानी क्षेत्रमा भारतीयहरूले सुरक्षाकर्मी राखे । यो विषय राजा महेन्द्रकहाँ पुग्यो,’ राष्ट्र परराष्ट्र पुस्तकका लेखक तथा पूर्व राजदूत भेषवहादुर थापाले उल्लेख गरेका छन् । ‘महेन्द्रले भनेका थिए, यतिखेर भारत र चीनबीच लडाइँ भइरहेको छ । हामीले यो विषय उठाउँदा कुनै पक्ष लिए जस्तो हुन्छ । लडाइँ सकिएपछि यो विषय उठाउनुपर्छ र समाधान खोज्नुपर्छ ।’ तर सत्ता सहज बनाउन महेन्द्रका बाउछोरा नै मौन बस्न रुचाए। तसर्थ दरबारियाहरुले दलहरुतिर धारे हात लगाउनुभन्दा पहिले पूर्व राजाहरुलाई नै दुत्कार्नु राम्रो हुनेछ ।
२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि नेपाली सैनिकको संख्या घटाउने र फौजलाई व्यावसायिक सीप दिने भन्दै नेपाल र भारतबीच भएको सम्झौतासँग यसको जरो जोडिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला सरकारले १३ फेब्रुअरी १९५२ (१ फागुन २००८) भारतसँग गरेको सम्झौताका आधारमा नेपाली सेनालाई सुसंगठित र तालिम प्रदान गर्न भारतीय ‘मिलिटरी मिसन’ नेपाल आउने बाटो खुलेको थियो । लगत्तै २७ फेब्रुअरीमा भारतीय ‘मिलिटरी मिसन’ को पहिलो टोली नेपाल आयो ।
त्यसरी प्रवेश गरेका भारतीय सैनिक नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा १७ ठाउँमा तैनाथ भएका थिए । चीनले तिब्बतलाई मूल भूमिमा मिलाउने तारतम्यको सुईंको पाएपछि भारतले नेपालको उत्तरी सीमामा आफ्नो सेना तैनाथ गरेको थियो । तर, यही बीचमा सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच युद्ध भयो, युद्धकै क्रममा कालापानीमा सेना राखिएपछि नेपालमा भारतीय सैनिक पोस्टको संख्या १८ पुगेको थियो ।
भारतीय सेना नेपालबाट फिर्ता पठाउने विषयमा पटक पटक आवाज उठे पनि अन्तिम निर्णय भने २०२६ मा मात्र भएको थियो । राजा महेन्द्रको शासनकालमा प्रधानमन्त्री रहेका कीर्तिनिधि विष्ट नै परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारीमा थिए । त्यस्तै सरदार यदुनाथ खनाल परराष्ट्र सचिव थिए । उनीहरूको पहलमा भारतीय सेनालाई बिदा गरे पनि सन् १९६२ मा कालापानी अड्डा जमाएको भारतीय सेनालाई भने हठाउन सकेन वा हटाउन चाहेन । त्यतिबेलादेखि सीमा विवाद बल्झिएको बल्झिंदै आएको हो।
सन् १९६० मा चीन भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइसँग सगरमाथा सीमा विवादबारे नक्सा देखाउँदै गरेको वार्ताको तस्बिर| मार्च १८ मा बीपी र माओबीच भएको शिखर बैठकबाट विवाद समाधान भएपछि बेइजिङमा नै मार्च २१ मा सीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको थियो|
५. दुई देशको सीमांकन टोलीले पनि किन टुंग्याउन सकेन विवाद ?
पञ्चायतकालमा बोल्ने वातावरण थिएन, सीमा विवादले कुनै राजनीतिक स्पेश पाउन सकेन । २०४६ को परिवर्तनपछि कालापनी क्षेत्रको सीमाबारे जनस्तरबाट आवाज उठ्न थालेको हो । सीमा अतिक्रमणबारे जनमानसमा जानकारी बढ्यो । राजनीतिक दल र त्यसका भ्रातृ संगठनहरूले यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाए । तर, भारतसँगको वार्तामा सीमा मुद्दाले ठाउँ पाए पनि समस्या समाधानका दिशामा ठोस निर्णय भने हुन सकेन ।
नेपाल र भारतबीचको सीमारेखालाई स्पष्ट पार्न सन् १९८१ को नोभेम्बर १ मा ‘नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक सीमा समिति’ गठन गरिएको थियो । १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर लामो सिमानाको ९८ प्रतिशत कार्य पूरा भयो । तर, सुस्ता र लिपुलेक–लिम्पियाधुरा–कालापानी लगायतका क्षेत्रको सीमांकन भने उक्त समितिले टुंग्याउन सकेन । प्राविधिक सीमा समितिले सन् २००५ मा कालापानी क्षेत्रमा नापजाँच गर्ने सहमति गरेअनुसार नेपाली प्राविधिक कालापानी क्षेत्र पुगेका थिए । तर, भारतीय टोली त्यहाँ नै आएन । त्यसको करिब २६ वर्षपछि ३१ डिसेम्बर २००७ मा सीमांकनको कार्य नै बन्द गरिदियो ।
‘नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक सीमा समिति’ विघटन गरिएपछि सीमा आवश्यक प्राविधिक कार्य पूरा गर्न सन् २०१४ मा ‘बोर्डर वर्किङ ग्रुप’ बनाइएको छ । तर, त्यसलाई पनि सुस्ता र लिपुलेक–लिम्पियाधुरा–कालापानीको विवाद टुंग्याउने अधिकार नदिएर उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्वबाट समाधान गर्ने भद्र सहमति गरिएको थियो ।
भारतमा नरेन्द्र मोदी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएलगत्तै ३–४ अगस्त २०१४ मा नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र मोदीबीच भएको वार्तामा सीमाको लगभग ९८ प्रतिशत कार्य पूरा भइसकेको दुवै पक्षबाट स्वीकार गरिएको थियो ।
दुवै प्रधानमन्त्री कालापानी र सुस्ता लगायतका बाँकी रहेका सीमा मुद्दामा काम गर्न विदेश सचिवहरूलाई निर्देशन दिन सहमत भएका थिए । त्यतिबेला जारी संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नम्बर १२ मा त्यो व्यहोरा उल्लेख छ । कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको सीमालाई लिएर कायम मुद्दालाई सधैंका लागि समाधान गर्ने भन्दै दुई देशका प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएको एक दशक बढी भइसकेको छ ।
२०७८ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमण जाँदा पनि सीमा विवाद समाधानका लागि द्विपक्षीय संयन्त्र परिचालन गरी संवादका माध्यमबाट समाधान खोज्ने सहमति बनेको थियो । त्यसपछि २०८० मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका बेला पनि कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता दोहोरिएको थियो । त्यसको तत्कालीन प्रतिपक्षी दलका नेता तथा हालका बहालवाला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिपुलेकलाई समस्या भनेको भन्दै प्रचण्डको भारत भ्रमणको चर्को विरोध गरेका थिए । संयोग ओलीको नै आसन्न भारतको औपचारिक भ्रमणको मुखमा यही विषय मुख्य विवादको विषय बन्न आइपुगेको छ । हेर्न बांकी छ ओली नेपाली जनता र भारतलाई के जबाफ दिन्छन् ।
६. कसले ब्युँतायो विवाद ?
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी १४ मे २०१५ (३१ वैशाख २०७२) मा चीन भ्रमणमा गएका बेला सकमक्षी ली खछियाङसँग भएको सहमतिमा आश्चर्यजनक लाग्ने गरी यो विषय समावेश भएको थियो । ‘नाथुला, कियाङ्ला–लिपुलेक पास, शिपकी ला पासबाट सीमा व्यापार विस्तार गर्न दुवै पक्ष सहमत भए ’ भन्ने चीन–भारतका प्रधानमन्त्रीका संयुक्त वक्तव्यमा परेपछि काठमाडौं पुनः व्युंझिन पुग्यो ।
नेपाली भूमि लिपुलेक उपयोग गरेर हुने व्यापार वा आवतजावतको विषयमा नेपालसँग दुवै देशले संवाद पनि नगरेको विषयमा नेपमाल ठूलो विरोध भयो । सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले औपचारिक विरोधस्वरूप चीन र भारत दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो ।
नेपाल सरकारले बलियो गरी बोलेको त्यो नै पहिलो पटक थियो । ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको ३ सय ७० वर्गकिलोमिटर भूभाग भारतले मिचेको विषयको त्यहीँबाट अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नमा हालका प्रधानमन्त्री ओली रउनको दल एमालेले निकै जोडतोडले लाग्यो ।
विवाद बढ्दै जाँदा नेपाल आएको चिनियाँ टोलीले नेपालले भनेजस्तो तथ्य प्रमाण प्राप्त भए सोहीअनुसार गर्ने कूटनीतिक प्रतिक्रिया दिएको थियो । भारतले भने यो विषयमा अहिलेसम्म कुनै औपचारिक जवाफ दिन गोलमाल गर्दै आएको छ ।
त्यसो त चीन र भारतले लिपुलेक पासबाट व्यापार गर्ने सहमति कुनै नयाँ विषय नभएको पछिल्लो विवादको उत्कर्षमा भारतीय विदेश मन्त्रलायले जारी गरेको नोटमा उल्लेख गरेको छ । २९ अप्रिल १९५४ मा ९१७ वैशाख, २०११० को सम्झौतामा दुवै पक्षले तीर्थयात्री र व्यापारीहरूलाई लिपुलेक हुँदै आवतजावत गर्न दिने सहमत गरेका थिए । तर, यतिबेला नेपाली शासकहरूले वास्ता नगरेको परिणाम भारतीय अतिक्रमणले थप प्रश्रय पाउँदै आएको देखिन्छ ।
सन् १९५४ मा भारत र चीनबीच लिपुलेकबाट व्यापार गर्ने सहमति भएको विषयलाई भारतीय विदेश मन्त्रालयले प्रमाणका रूपमा यसपटक पनि प्रस्तुत गरेको छ । तर, भारत र चीनबीच सहमति हुनुभन्दा १३८ वर्षअघि भएको सुगौली सन्धि नै नेपालको पक्षमा पर्याप्त प्रमाण मानिनु पर्छ । ‘सुगौली सन्धि भएको सन् १८१६ देखि नै त्यो भूमि नेपालको हो ।
७. भारतले नक्सामा कहिलेदेखि समेट्यो कालापानी र लिपुलेक ?
यसैबीच सन् २०१९ को नोभेम्बरको पहिलो साता भारतले नयाँ नक्सा जारी गर्दै कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई भारतीय सीमाभित्र देखाइदियो । हुन त भारतले जम्मु कश्मीरलाई स्वायत्तता दिने संविधानको धारा ३७० र ३५(१) खारेज गरी लद्दाखलाई जम्मु कश्मीरबाट अलग्याएकाले त्यसलाई वैधता दिने भन्दै नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । तर उसले नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रलाई पहिलो पटक भारतीय नक्सामा देखाएपछि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर आपत्ति जनाएको थियो । नेपालले वार्ताको प्रस्ताव पनि पठाएको थियो । भारतले कुनै रेस्पोन्स गरेको छैन ।
भारतले सन् २०१९ मा जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सा लगत्तै मे २०२० पिथौरागढबाट लिपुलेक जाने सडक बनाउन शुरुवात गरेको घोषण गर्न पुग्यो । नेपाली भूमिमा भारतले सडक बनाएकामा नेपालमा विरोध चर्कियो । भारतले नक्सा जारी गर्दा होस् वा कालापानी क्षेत्रमा बाटो बनाउँदा दुवै घटनामा नेपालले कडा प्रतिवाद गर्यो । ७ महिनाको बीचमा नेपालले भारतलाई दुई पटक ‘प्रोटेस्ट नोट’ दिएको थियो । तर, भारतले दुवै नोट बेवास्ता गर्यो ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेकै बेला तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपा, प्रतिपक्षी कांग्रेस, मधेशी दलहरू र राप्रपासहित सबै एक ठाउँमा उभिएर नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्यो । २०७७ जेठ ५ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर जेठ ७ मा जारी गरिएको नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा राख्ने प्रस्ताव संसद्बाट जेठ ३१ मा अनुमोदन गरियो । संविधान संशोधन भएपछि नेपालको नक्सा र त्यसअनुसार निसान छाप पनि परिवर्तन गरियो । अनुमोदन भएको नक्सामा लिम्पियाधुरासहित कालीपूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटीलगायतका भूभाग समेटिएको छ ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा ‘चुच्चे नक्सा’ का रूपमा चिनिन्छ । तर, नेपालले नयाँ नक्सा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा भने अझैसम्म पठाएको छैन ।अर्कोतिर उत्तरी छिमेकी चीनले सन् २०२३ मा जारी गरेको नयाँ नक्सामा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई भारततर्फ देखाइएको छ ।यो उसको पुरानै सन् १९५४ को सहमतिलाई निरन्तरता दिने उपक्रमकै रुपमा रहेको देखिन्छ ।
८. नेपाल सरकारले के के गर्नुपर्छ ?
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको हो भन्ने ऐतिहासिक तथ्य नेपालसँग भएकाले दुवैतिर प्रमाणसहित वार्ता गर्न सक्नु पर्छ । प्रधानमन्त्री ओली दुवैतिरको भ्रमणमा जाने तयारीमा रहेकाले त्यहींबाट कुटनीतिक रुपमा यो विषयको समाधान गर्नु पर्छ । चिनियाँ सहर तियाचिनमा १५ र १६ भदौमा हुने सांघाई सहयोग संगठनको बैठकमा भाग लिन ओली त्यता जाने कार्यक्रम छ । त्यस्तै, उनी भदौ ३१ बाट भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाने कार्यक्रम छ ।अर्थात् ओलीकै भाषामा लिपुलेक समस्या होइन, नेपालको भूमिका बारेमा तिमीहरुले किन वांडुँड गरेर खान खोज्यौ भनेर त्यसो गरेकोमा माफी मगाउन सक्नु पर्छ । अन्यथा कथित राष्ट्रवादो दुन्दुभीको घडा त फुट्छ नै नेपालको समेत पराजय निश्चित हुनेछ ।
नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा न्यानोपना विकसित भइरहेका बेला बुधबारबाट फेरि अविश्वास बढेको छ ।दुवैले विज्ञप्ति नै जारी गरेर एकअर्काको दाबीलाई खारेज गरेका छन् ।
फेरि नेपाल–भारत सम्वन्ध र सीमा विवादले नयाँ झमेला खडा गर्न पुगेको छ । नेतृत्वको परीक्षण हुने यस्तै बेलामा हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्