काठमाडौ २८ साउन । नेपाल मिडिया सोसाइटीले प्रस्तावित ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८१’ माथि आफ्ना दफावार सुझावहरू पेश गरेको छ । मिडिया सोसाइटीकोतर्फबाट महासचिव बोधराज त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापासमक्ष उक्त सुझावहरु पेश गरेका हुन् ।

लोकतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको स्वतन्त्र मिडिया भएकोले नेपालको मिडिया क्षेत्रलाई थप व्यावसायिक, स्वतन्त्र र उत्तरदायी बनाउनका लागि मिडिया काउन्सिलको स्थापना एक महत्त्वपूर्ण कदम भएको जनाउँदै सोसाइटीले विधेयकमा प्रेस काउन्सिललाई मिडिया काउन्सिलमा रूपान्तरण गर्ने र पत्रकारिताको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखिनु सराहनीय भएको सुझाव पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

विधेयकका केही प्रावधानहरूले काउन्सिलको स्वायत्ततामाथि अङ्कुश लगाउन सक्ने, प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्न सक्ने र नियन्त्रणमुखी चरित्र देखाएको भन्दै सोसाइटीले उक्त विषयहरुमा सचेत गराएको छ । मिडिया सोसाइटीले विशेषगरी काउन्सिलको अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको छनोट प्रक्रिया, सरकारको भूमिका र नियमनका केही व्यवस्थाहरूले मिडियाको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामाथि असर पार्ने उल्लेख गरेको छ ।

मिडिया सोसाइटीले सरोकारवालाहरूसँग विस्तृत छलफल गरी तयार पारेको दफावार सुझावहरू पेश गरेको जनाएको छ ।

मिडिया सोसाइटीले पेश गरेका दफावार सुझावहरू

अनुसूची १

मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८१उपर सामान्य टिप्पणी

स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास” गर्ने उद्देश्यका साथ प्रस्तुत गरिएकोमिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८१ लाई नेपालका सञ्चार गृह, सम्पादक, र पत्रकारहरूले गम्भीर आशंका र आलोचनाका साथ हेरिएको छ। उनीहरूका लागि यो विधेयक केवल पुरानो प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को प्रतिस्थापन मात्र होइन, बरु लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिने प्रेस स्वतन्त्रताको भविष्य निर्धारण गर्ने एक महत्वपूर्ण कानुनी दस्तावेज हो । सरकारले विधेयकका प्रावधानहरू प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न संवेदनशील रहेको बताए पनि सञ्चार जगत भने यसमा रहेका नियन्त्रणमुखी प्रावधानहरूले सरकारी नियन्त्रणको ब्लुप्रिन्टतयार पारेको महसुस गरिरहेको छ । सञ्चार जगतको आँखाबाट विधेयकका प्रावधानहरूको विस्तृत विश्लेषण यहाँ प्रस्तुत गरिएको छस्

१। स्वायत्ततामाथि अंकुशस् नियन्त्रणमुखी संरचनाको पासोस्( कुनै पनि नियामक निकायको विश्वसनीयता र प्रभावकारिता त्यसको स्वायत्ततामा निर्भर रहन्छ । तर, यो विधेयकले प्रस्तावनामै “स्वायत्त नियामक निकाय” भने पनि भित्री प्रावधानहरूले त्यसलाई खोक्रो साबित गरिदिएको छ ।

सरकारी नियन्त्रणमा नियुक्तिस् विधेयकको सबैभन्दा घातक प्रावधान भनेको काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति प्रक्रिया हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहने सिफारिस समितिले पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिस गर्ने व्यवस्थाले काउन्सिललाई मन्त्रालयको एक महाशाखाको रूपमा सीमित गर्ने प्रष्ट देखिन्छ । मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा रहेको समितिले सरकारप्रति बफादार व्यक्तिहरूलाई मात्र नियुक्त गर्नेछ, जसले काउन्सिलको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ ।यस संदर्भमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा एकजना पूर्व न्यायाधीश र थप एकजना लोकसेवा आयोगको सदस्य रहनेगरी ३ सदस्यीय सिफारिस समिति बनाउन उपयुक्त हुन्छ ।

अध्यक्षको अनुपस्थितिमा सरकारी नियन्त्रणस् अध्यक्षको पद रिक्त रहेको अवस्थामा मन्त्रालयका सहसचिवले कार्यवाहक अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रावधानले काउन्सिललाई पूर्ण रूपमा मन्त्रालयको नियन्त्रणमा लैजाने जोखिम छ । यसले काउन्सिलको स्वायत्तताको आधारभूत सिद्धान्तलाई नै कमजोर बनाउँछ । अतः यस्तो अवस्थामा बरिष्ठतम सदस्य वा सदस्यहरूले तोकेको सदस्यले अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

प्रतिबेदन पेश गर्ने सम्बन्धि व्यवस्थास् यो नेपाल सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको अर्को व्यवस्था हो। आफू, नेपाल सरकार मातहत हुनुपर्ने अवस्थामा संस्था स्वायत्त हुन सक्दैन । काउन्सिलले आफ्नो बार्षिक प्रतिवेदन समानानीय रास्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने व्यवस्थाको निरन्तरता गर्नु जरुरि देखिन्छ ।

२। दण्ड र सजायको त्रासस् पत्रकारितामासेल्फ(सेन्सरसिप‘को खतरास्( विधेयकका सुरुवाती मस्यौदामा पत्रकारलाई जरिवाना गर्ने र लाइसेन्सको व्यवस्था गर्ने जस्ता कठोर प्रावधानहरू समावेश थिए।व्यापक विरोधपछि जरिवानाको प्रावधान हटाइए पनि आचारसंहिता उल्लंघनको नाममा गरिने कारबाहीको प्रकृति दण्डात्मक नै देखिन्छ ।

प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र निलम्बनस्आचारसंहिता उल्लंघन गरेको ठहर भएमा काउन्सिललाई पत्रकारको प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र निलम्बन गर्ने अधिकार दिने प्रावधानले गम्भीर समस्या खडा गर्न सक्छ। यसले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारको रोजीरोटी खोस्ने खतरा पैदा गर्दछ। यस्तो व्यवस्था पत्रकारहरूलाई संवेदनशील वा सरकारप्रति आलोचनात्मक विषयमा कलम चलाउन निरुत्साहित गर्दै आत्म(नियन्त्रण ९क्भाि(अभलकयचकजष्उ० को प्रवृत्ति बढाउन सक्छ। त्यसकारण, प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र मिडिया हाउसले जारी गरेको पत्रलाई नै आधिकारिक मान्यता दिने व्यवस्था उपयुक्त देखिन्छ।

अस्पष्ट शब्दावलीको दुरुपयोगस् विधेयकमा प्रयोग भएका “मर्यादित,” स्वस्थ, उत्तरदायी” जस्ता शब्दावलीहरू अस्पष्ट छन् । यस्ता शब्दहरूको अपव्याख्या गरेर सरकार वा शक्तिशाली निकायले आफूलाई मन नपर्ने समाचार वा विचारलाई निरुत्साहित गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ ।

३। स्वनियमनको मर्मविपरीतस् नियामकभन्दा नियन्त्रकस्( प्रेस काउन्सिलको विश्वव्यापी अवधारणा भनेको मिडियालाई दण्डित गर्ने भन्दा पनि स्वनियमनका लागि प्रोत्साहित गर्ने हो । तर, यो विधेयक स्वनियमनको सिद्धान्तभन्दा नियन्त्रणको दर्शनबाट बढी प्रेरित देखिन्छ । विधेयकले सञ्चारमाध्यमलाई आचारसंहिता पालना गराउने नाममा डण्डा देखाएर तह लगाउन खोजेको देखिन्छ, जुन प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत छ ।

४। डिजिटल मिडियाको उपेक्षा र भविष्यको चुनौतीस्( यो विधेयक आजको डिजिटल मिडियाको जटिल परिदृश्यलाई सम्बोधन गर्न अपूर्ण देखिन्छ ।

कार्यक्षेत्रको अस्पष्टतास् विधेयकले सामाजिक संजाललाई संचार संस्थाको रुपमा राखेको भएपनि सामाजिक सञ्जाललाई आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट बाहिर राखेको छ । आजको युगमा फेसबुक, युट्युब जस्ता प्लेटफर्महरू समाचारका प्रमुख स्रोत बनिरहेका बेला, गलत सूचना र घृणायुक्त अभिव्यक्तिको नियमन कसरी गर्ने भन्नेमा विधेयक मौन छ ।सामाजिक सञ्जालमा समाचारमूलक तथा सम्पादकीय प्रकृतिका बिषयबस्तु सम्प्रेषण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाहरु मिडियाका रुपमा दर्ता र नियमन हुनु पर्ने ।

एआई ९ब्क्ष्०को चुनौतीस् कृत्रिम बौद्धिकता ९ब्क्ष्०को उदयले पत्रकारितामा नयाँ अवसर र चुनौती दुवै सिर्जना गरेको छ । तर, विधेयकले भविष्यको यो प्राविधिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न कुनै दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छैन । यस सम्बन्धमा थप व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

मिडिया काउन्सिल विधेयकमा समावेश गरिएका केही प्रावधान सञ्चार गृहका सञ्चालकहरूका लागि थप अव्यावहारिक, आपत्तिजनक र प्रतिशोध साध्ने हतियार बन्न सक्ने गहिरो चिन्ताको विषय बनेका छन् । खासगरी, सञ्चार गृहका संचालकको अन्य व्यवसायको विवरण खुलाउनुपर्ने र सम्पूर्ण सञ्चालकहरूले स्वार्थको द्वन्द्व घोषणा गर्नुपर्ने प्रावधानलाई हामीले “प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने अप्रत्यक्ष तर खतरनाक रणनीति” को रूपमा हेरेका छौँ ।यो प्रावधानले मिडिया कम्पनीका लगानीकर्ता वा मालिकले आफ्नो सञ्चार व्यवसायबाहेक अन्य कुन(कुन क्षेत्रमा लगानी वा व्यवसाय छ भन्ने विवरण काउन्सिललाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न खोजेको छ । तर, यो अत्यन्त अव्यावहारिक र जटिल छ किनकि आजको कर्पोरेट संरचनामा मालिकको हो भनेर किटान गर्न अत्यन्तै जटिल छ । के यो प्रावधान पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका हजारौं सेयरधनीहरूमा पनि लागू हुन्छरु होल्डिङ कम्पनीहरू र क्रस(लगानीको जालोमा जेलिएको व्यावसायिक संरचनामा कुन लगानीलाई कसरी प्रस्तुत गर्नेरु यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै झन्झटिलो र अव्यावहारिक छ ।

यो प्रावधानको सबैभन्दा खतरनाक पक्ष भनेको यसको दुरुपयोगको सम्भावना हो । यदि कुनै सञ्चार गृहले सरकार, कुनै राजनीतिक दल वा शक्तिशाली निकायको आलोचना गर्दै खोजमूलक समाचार प्रकाशित गर्‍यो भने, सरकारले त्यही मिडिया मालिकको अन्य व्यवसायमाथि निशाना साँध्न सक्छ । कर छलीको अनुसन्धान गर्ने, वातावरणीय वा अन्य नियामक निकायहरू लगाएर दुःख दिने, वा ठेक्कापट्टा रद्द गरिदिने जस्ता प्रतिशोधपूर्ण कार्यहरू गरेर मिडियाको मुख बन्द गराउने प्रयास हुन सक्छ। यसले एक प्रकारको “बिजनेस ब्ल्याकमेलिङ” को अवस्था सिर्जना गर्छ ।

जब मिडिया संचालकलाई थाहा हुन्छ कि उसको एउटा आलोचनात्मक समाचारले उसका अन्य सबै व्यवसायलाई जोखिममा पार्न सक्छ, उसले स्वतः “सेल्फ(सेन्सरसिप” को बाटो रोज्छ । सम्पादकीय स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन वा पत्रकारलाई संवेदनशील विषयमा कलम नचलाउन दबाब दिन थाल्छ । अन्ततः यसले खोजमूलक र आलोचनात्मक पत्रकारितालाई निरुत्साहित गर्छ, जुन लोकतन्त्रको लागि घातक हो ।

हाम्रो दृष्टिकोणमा, मिडिया काउन्सिल विधेयक यसको वर्तमान स्वरूपमा स्वीकार्य छैन । यो विधेयक पारित भएमा यसले नेपालको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्नेछ र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउनेछ । तसर्थ, मिडिया सोसाइटी अन्य सरोकारवालाहरू समेतको छलफलमा निम्न अवधारणा राख्दछस्

विधेयक फिर्ता र पुनर्लेखनस् हालको विधेयक फिर्ता गरी प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता र सरोकारवालाहरूको सुझावलाई समेटेर नयाँ मस्यौदा तयार गरिनुपर्छ ।

पूर्ण स्वायत्तताको सुनिश्चिततास् काउन्सिलको गठन, पदाधिकारी नियुक्ति, र आर्थिक अधिकारमा सरकारी हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिनुपर्छ ।

अनुसूची २

दफावार टिप्पणी तथा सुझाव