काठमाडौँ । चीनले विश्वमा सबैभन्दा धेरै बाँधहरू निर्माण गरेको छ । डिसेम्बर २०२४ मा चीनले विश्वको सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा महत्वाकांक्षी बाँध निर्माण गर्ने योजनालाई अनुमोदन गर्यो ।

यस बाँध मार्फत् चीनले जलविद्युत् उत्पादन बढाउनेछ । यसले बिजुलीका निम्ति कोइलामा रहेको निर्भरता घटाउने चीनको प्रयासलाई तीव्रता दिनेछ ।

जटिल इन्जिनियरिङ प्रयोग गरेर बनाइएको यो बाँध पूरा हुन कयौँ वर्ष लाग्नेछ । तर यो बाँध बन्ने स्थान र विशाल आकारलाई लिएर चिन्ताहरु व्यक्त गरिँदैछ ।

आखिर चीनले विश्वको सबैभन्दा ठूलो बाँध किन बनाउँदैछ त ?

‘सुपर ड्याम’
अमेरिकी राजधानी वाशिंगटन डीसीको स्टिमसन सेन्टरमा ऊर्जा, पानी तथा दिगोपन कार्यक्रमका निर्देशक ब्रायन आयलर पन्ध्र वर्षदेखि चीनमा बस्दै र काम गर्दै आएका छन् । उनले विश्वभरका बाँध डिजाइनहरूको अध्ययन गरेका छन् । उनको अनुसार यो एक ‘सुपर ड्याम’ (महाबाँध) हुनेछ ।

साथै, जहाँ यो बाँध निर्माण भइरहेको छ, त्यो ठाउँ यति दुर्गम क्षेत्र हो कि असाध्यै कम मान्छेमात्रै त्यहाँ पुगेका छन् । हालसम्मका लागि विश्वको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् बाँध चीनको थ्री गर्जेज बाँध हो, जुन चीनको सबैभन्दा लामो नदी याङ्त्जेमा निर्माण गरिएको छ ।

ब्रायन आयलरले भने, ‘यो नयाँ बाँधसँगै चीनले थ्री गर्जेजभन्दा तीन गुणा बढी जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्षम हुनेछ । यो बाँधमा ६० गिगावाट ९६० हजार मेगावाट० बिजुली उत्पादन गर्ने क्षमता छ।’

उनले थपे, ‘विश्वका धेरैजसो देशहरूसँग यति ठूलो मात्रामा बिजुली उत्पादन गर्ने क्षमता छैन । यस बाँधको बारेमा एउटा अनौठो कुरा यसको स्थान हो । थ्री गर्जेज बाँध चीनको मध्येभागमा, औद्योगिक क्षेत्रमा बनेको छ । जबकी, यो सुपर ड्याम तिब्बतको दुर्गम क्षेत्रमा रहेको यार्लुङ चाङ्पो (ब्रह्मपुत्र) नदीमा निर्माण गरिनेछ ।’

चीनले तिब्बतलाई सन् १९५० को दशकमा कब्जा गरेको थियो र अहिले त्यहाँ चीनको शासन छ । यो बाँध त्यस्तो ठाउँमा निर्माण हुने अनुमान गरिएको छ— जहाँ नदीमा ठूलो मोड छ । जसलाई ‘ग्रेट ब्याण्ड’ भनिन्छ ।

ब्रायन आयलर भन्छन्, ‘यो बाँध कहाँ निर्माण गरिने छ भन्ने बारेमा कुनै जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन । यस बाँधको लागि हिमालय क्षेत्रका पहाडहरूमा लामा–लामा सुरुङ खनेर नदीको दिशा परिवर्तन गरिनेछ । सुरुङहरूबाट ठूलो मात्रामा पानी द्रुत रफ्तारमा निस्कँदा पावर जेनेरेटर टर्बाइन घुम्नेछ, जसले बिजुली उत्पादन गर्नेछ ।’

अधिकतम मात्रामा विजुली उत्पादन गर्नका लागि बाँधलाई सबैभन्दा उच्च स्थानमा बनाउनु जरुरी हुन्छ । अर्थात्, बाँधको उचाई र विद्युत् गृहको गहिराईबीच ठूलो दुरी तय हुन सकोस् । ग्रेट ब्याण्डको ‘ढलान’ २००० मिटर लामो छ । त्यसैले त्यहाँ अधिक मात्रामा विजुली उत्पादन गर्न सम्भव हुन्छ ।

अहिलेसम्म उक्त परियोजनाले कति मानिसहरूलाई विस्थापित र स्थानान्तरण गर्छ भन्ने थाहा नभएको ब्रायन आयलर बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नब्बेको दशकमा, जब थ्री गर्जेज बाँध निर्माण भइरहेको थियो, लगभग दस लाख मानिसहरूलाई पुनर्वास गरिएको थियो । यहाँ, सायद यति धेरै मानिसहरू विस्थापित नहुन सक्छन् ।’

यद्यपि, जब थ्री गर्जेज बाँध बनिरहेको थियो, त्यस ताका चीनको अर्थतन्त्र उच्च दरमा बढिरहेको थियो । त्यसले गर्दा विस्थापितहरुलाई अर्को स्थानमा पुनर्वास गराएर रोजगारी दिन सजिलो थियो । अहिले चीनको अर्थतन्त्र सुस्त बृद्धिमा छ । यस कारण विस्थापित मानिसहरुका लागि कयौँ समस्या उत्पन्न हुनसक्ने अनुमान पश्चिमा विशेषज्ञको छ ।

चीनको दाबी
चिनियाँ प्रशासनले यो बाँध निर्माण गर्दा वातावरणमा धेरै कम असर पर्ने बताएको छ । तर ब्रायन आयलर चाहीँ पुनर्वास पछि नदी किनारका धेरै तिब्बती पवित्र स्थलहरू नष्ट हुने र तिब्बती जनताको पहिचान खतरामा पर्ने बताउँछन् ।

प्रकृतिको बीचमा जीवन विताइरहेका मानिसहरुलाई जब त्यहाँबाट हटाइने छ, त्यसले आदिवासीहरुको मानसिक स्वास्थ्यमा पनि असर पर्ने उनको भनाइ छ ।

एक अनुमान अनुसार, यो विशाल बाँध निर्माण गर्न १ खर्ब २७ अर्ब डलर खर्च हुन सक्छ । यसबाहेक बाँधस्थलमा जडान हुने विजुलीघरहरुबाट उत्पादित ऊर्जलाई चीनको भित्री इलाकासम्म पुर्याउन थुप्रै ‘हाई–भोल्टेज’ प्रशारण लाइनहरुको निर्माण गर्न र बाँधको मर्मत सम्भार तथा सुसञ्चालन गर्नमा पनि ठूलो खर्च हुने छ ।
चिन्ताको अर्को विषय के हो भने, हिमालय क्षेत्रमा बारम्बार भूकम्प जाने गर्छ । गत महिना तिब्बतमा गएको भूकम्पमा कम्तिमा १२७ जनाको मृत्यु भएको थियो र सयौं मानिस घाइते भएका थिए ।

जुन नदीमा यो बाँध बनिरहेको छ, त्यो चीनबाट बाहिरिएपछि अन्य देशहरूमा बग्छ । ती देशहरू यस बाँधको विषयलाई लिएर चिन्तित छन् ।

नदी र प्रतिद्वन्द्वी
भारत–चीन सम्बन्ध र जल सुरक्षाका विशेषज्ञ नीरज सिंह मनहास दक्षिण कोरियालको पार्ले पोलिसी इनिसियटिभको पनि विशेष सल्लाहकार हुन् । उनका अनुसार चीनले बनाएको यो सुपर ड्याम वा विशाल बाँधले भारत र बंगलादेशलाई असर गर्न सक्छ ।

उनले भने, ‘चीनलाई वार्ताका लागि मनाउन मुस्किल छ । यसको अडान भिन्न छ र यसलाई लाग्छ की ऊ एकतर्फी रूपमा निर्णय लिन सक्छ । ऊ अन्य देशहरूलाई दबाब दिन चाहन्छ ।’

यस बाँधको तल्लो भागमा भारत र चीनको सीमा छ । भारतमा यस नदीलाई ब्रह्मपुत्र भनिन्छ । यो बाँध मार्फत चीनले नदीको पानीलाई आफ्नो देशको विशालकाय सुख्खा भूमितर्फ मोड्नसक्छ भन्ने आशंकमा भारत चिन्तित छ ।

नीरज सिंह मनहासले भने, ‘चीनले यो पानीलाई हतियारकै जसरी प्रयोग गर्न सक्छ । चीनले यस नदीको पानी रोक्न सक्छ र यसलाई उत्तरी क्षेत्रहरूतिर मोड्न सक्छ, जहाँ जनसंख्या बढी छ । यसका कारण भारतमा खडेरीको समस्या उत्पन्न हुन सक्छ ।’

अर्को चिन्ता चाहीँ यदि चीनले भारतमा मनसुन (वर्षा)को समयमा यस बाँधबाट ज्यादा पानी छोडिदिएमा भारतीय क्षेत्रहरू भूभागहरु बाढीले डुबाउन सक्छ । यो बाँधको निर्माण अझै सुरु भएको छैन । तर भारतले यस सम्बन्धमा आफ्ना चिन्ता र चासोहरु चीनलाई अवगत गराएको छ ।

भारतको असम राज्यका चिया बगानहरू यसै पानीमा निर्भर छन् । भारतले चीनको यो योजनामाथि दृष्टि राखिरहेको र आफ्नो हितको रक्षा गर्न आवश्यक कदम चाल्न सक्ने बताएको छ ।

चीनले भने ‘यो बाँधले तल्लो तटीय क्षेत्रका देशहरूमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव पार्ने छैन’ भन्दै आएको छ । त्यसो त, भारतले पनि यस क्षेत्रमा नयाँ जलविद्युत बाँध निर्माण गर्ने योजना बनाइरहेको छ । तर यी घटनाहरु एकसाथ आएका छन् ।

नीरज सिंह मनहासका अनुसार यी घोषणाहरूको समय महत्त्वपूर्ण छ । भारतले सन् २०२४ मा आफ्नो बाँधको योजना बनाएको थियो भने चीनले २०२४ कै डिसेम्बरमा आफ्नो सुपर ड्यामको घोषणा गर्यो ।

भारतको बाँधले धेरै कम मात्रामा बिजुली उत्पादन गर्नेछ र यसको बारेमा अझै विचार भइरहेको छ । यो बाँध उत्तर–पूर्वी भारतको बिजुली आवश्यकता पूरा गर्न प्रयोग गरिने बताइएको छ । यो बाँधले ब्रह्मपुत्र नदीमा बाढी आउँदा मानिसहरूलाई पनि बचाउन सक्ने पनि आँकलन गरिएको छ ।

भारतले नदीको पानीको सम्बन्धमा बंगलादेश, भुटान र पाकिस्तानसँग सम्झौता गरेको छ । नीरज भन्छन्, ‘चीनले कुनै पनि अन्य देशसँग कुरा नगरी आफ्नो बाँध निर्माण गरिरहेको छ । यदि यस विषयमा देशहरू बीच सहमति भएन भने तनाव बढ्छ ।’

जल अधिकार र जल संघर्ष
जेनेभा वाटर हबका महानिर्देशक मार्क जैटून भन्छन्, ‘पानीको बाँडफाँटलाई लिएर थुप्रैै देशहरूबीच संघर्ष चलिरहेका छ । धेरै पटक पानी छोड्ने समयको बारेमा देशहरू बीच मतभेद हुन्छ ।

उनले भने, ‘यदि सही समयमा पानी छोडिएन भने, नदीको माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रका देशहरू बीच तनाव उत्पन्न हुन सक्छ । दोस्रो मुद्दा भनेको– कति पानी छोडिन्छ रु र तेस्रो मुद्दा भनेको– यो पानीको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने हो । धेरैजसो जल विवादहरू जलवायु परिवर्तनका कारण होइन, बाँधका कारण उत्पन्न भइरहेका छन् ।’

यसको एक उदाहरण इथियोपिया र इजिप्ट (मिश्र) बीच दशकौंदेखि चल्दै आएको जल विवाद हो । सन् २०११ मा इथियोपियामा ‘ग्रान्ड रेनेसान्स इथियोपियन ड्याम’को निर्माण सुरु भयो । यो अफ्रिकाको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् बाँध हुनेछ, जसको निर्माण लगभग पूरा भइसकेको छ ।

प्राध्यापक जैटून भन्छन्, ‘यो बाँध इथियोपिया र सुडानबाट इजिप्टमा बग्ने ब्लू नाइल ९नील० नदीमा बनेको छ । यी दुवै देशहरू यो बाँध निर्माणको बारेमा चिन्तित छन् । किनभने यी दुवै देशहरूमा धेरै कम वर्षा हुन्छ र हजारौं किसान परिवारहरू आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि नील नदीमा निर्भर छन् । यदि यसको बहावमा परिवर्तन भयो भने, यसले उनीहरूमा नराम्रो असर पार्न सक्छ । यो समस्या समाधान गर्न ती देशहरू बीच सकारात्मक संवाद आवश्यक छ ।’

उनका अनुसार सेनेगल र अफ्रिकाका अन्य देशले वार्ता मार्फत् यही समस्याको समाधान निकालेका उदाहरण पनि छन् । उनीहरूले बाँध निर्माणको खर्च पनि मिलेरै गरेका छन् र पानी छोड्ने सम्बन्धमा एकअर्कासँग समन्वय गरेका छन् । तर यही पानीको बाँडफाँडलाई लिएर पश्चिम एसियामा तनाव कायमै छ ।’

टाइग्रिस र युफ्रेटिस नदीहरू टर्किएबाट बग्छन् । उनीहरु सिरिया र इरान हुँदै इराक पुग्छन् । जैटूनका अनुसार इराकले पहिला बाँध बनाएका थियो, जसले यसको तल्लो तटीय क्षेत्रहरूमा नकारात्मक प्रभाव पारेको थियो ।

तर टर्की र इरानले बनाएका बाँधहरूका कारण इराकका धेरै किसानहरू अब खेती गर्न असक्षम भएका छन् । त्यसपछि रोजगारीका लागि शहरहरूमा सरिरहेका छन् । इराकका मानिसहरूले पर्याप्त पानी पाइरहेका छैनन् । जसका कारण यी देशहरू बीच राजनीतिक तनाव बढ्दै गएको छ ।

जैटून पानीको वितरण अन्तर्राष्ट्रिय जल कानूनको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने बताउँछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय जल कानूनको सिद्धान्तले पानीको वितरण ‘सबैको हितमा’ हुनुपर्ने भन्छ । अहिले पनि कयौँ जल विवादहरूको अस्थायी समाधान त अन्तर्राष्ट्रिय अदालत मार्फत् भइरहेको छ । तर मुलुकहरु नयाँ नयाँ बाँध बनाइरहेका छन् र यसले नयाँ तनावहरु पनि सिर्जना गर्दै जाने छ ।

बाँधको प्रयोग
सिंगापुरको लि–क्वान यु स्कूल अफ पब्लिक पोलिसीकी वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा। सिसिलिया टोर्टायडा भन्छिन्, ‘चीनले धेरै वर्षदेखि जलविद्युत सहित विभिन्न प्रकारका बाँधहरू निर्माण गर्ने प्रयोग गरिरहेको छ र उसले यस प्रविधिमा महारथ हासिल गरेको छ ।’ अब चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत उत्पादक बनेको छ ।

उनले भनिन्, ‘जलविद्युतसँगै यसले वायु ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा र आणविक ऊर्जाका स्रोतहरू विकास गरिरहेको छ । यसको एउटा कारण यो हो कि, कोइलाको प्रयोगका कारण चीनमा वायु प्रदूषण धेरै बढेको थियो । अब यी विभिन्न ऊर्जा स्रोतहरूबाट बिजुली उत्पादनका कारण त्यहाँ वायु प्रदूषण कम भएको छ ।’

चीनले वायु एवम् जलको गुणस्तरको लागि स्पष्ट लक्ष्यहरू राखेको छ । यसले हावा र पानीको गुणस्तरमा सुधार आएको छ, जसले मानिसहरूको स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ ।

चीनले २०६० सम्ममा कार्बन तटस्थता हासिल गर्ने वाचा गरेको छ । यो तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब हावामा जति कार्बन डाइअक्साइड छोडिन्छ त्यति नै हटाउन सकिन्छ ।

डा। टोर्टायडाका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण २०६० सम्ममा के स्थिति हुन्छ र त्यति बेलासम्म संसारका स्वरुप कस्तो हुनेछ भनेर अन्दाज लगाउन गाह्रो छ ।

उनले भनिन्, ‘मलाई आशा छ कि नीतिहरू परिस्थिति अनुसार परिवर्तन हुँदै जानेछन् । यसलाई अझ यथार्थपरक बनाइने छन् । चीनले सन् २०३० सम्म आफ्नो देशमा कार्बन उत्सर्जन चरम सीमामा पुग्ने अनुमान गरेको छ । त्यसैले त्यतिञ्जेल सम्ममा उसले स्वच्छ ऊर्जा स्रोतहरूको प्रयोग थालिसक्न चाहन्छ ।’

यो नीति चीनको लागि मात्र नभई सिंगो विश्वको लागि राम्रो हुनेछ । किनभने चीन र अमेरिका प्रमुख कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरू हुन् । तर चीनले यो समस्या समाधान गर्न नेतृत्व लिएको उनको बुझाइ छ ।

तथापि, चीनको सुपर ड्याम अझै निर्माण सुरु भएको छैन । यसबाट फाइदा त हुनेछ, तर के यसले वरपरका पहाडहरू र वातावरणमा पार्ने प्रभाव जायज छ ?

यसबारे डा। टोर्टायडा भन्छिन्, ‘विकासका लागि बनाइने अधिकतर परियोजनाहरूले वातावरणलाई हानि पुर्याउँछन् । तर हामी यो क्षतिलाई कम गर्न प्रयास गर्न सक्छौं ।’

तर भारत र बाङ्लादेशको चिन्ताचाहीँ यो बाँध बनेपछि चीन ब्रह्मपुत्रको पनी सुख्खा क्षेत्रमा मोड्न वा वर्षात्को बेलामा खोलामा ज्यादा पानी छोड्न सक्छ भन्ने हो ।

विश्वमा हजारौं जलविद्युत बाँधहरू बनेका छन् र यस्तो अवस्था आउनु हुँदैन भन्ने विज्ञको राय छ । साथै, चीनको लागि पानी अन्य क्षेत्रहरूमा मोड्नु धेरै महँगो हुने उनीहरु बताउँछन् । यद्यपि, यो परियोजनाको स्वरूप के कस्तो हुनेछ भनेर कसैलाई थाहा छैन ।

स्रोतः बीबीसी हिन्दी ।