नयाँ दिल्ली, ८ साउन । भारत सरकारका कानुनमन्त्री अर्जुन राम मेघवालले संविधानको प्रस्तावनाबाट ‘समाजवाद’ र ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दहरू हटाउने सरकारको कुनै योजना नभएको स्पष्टीकरण दिएका छन । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का महासचिव दत्तात्रेय होसबालेले यी शब्दहरूमाथि छलफल आवश्यक रहेको बताएको एक महिनापछि कानुनमन्त्रीले यस्तो स्पष्टीकरण दिएका हुन्। होसबालेले आपतकालको ५०औँ वार्षिकोत्सवमा आयोजित एक कार्यक्रममा यी शब्दहरू (१९७६ को ४२औँ संवैधानिक संशोधनमार्फत प्रस्तावनामा थपिएका थिए) माथि छलफल हुनुपर्ने बताएका थिए।
कानुनमन्त्री मेघवालले समाजवादी पार्टीका सांसद सुमनले उठाएको प्रश्नको जवाफमा भनेका छन् “केही सामाजिक संगठनका पदाधिकारीहरूले यी शब्दहरू हटाउने वातावरण बनाइरहेका छन् भन्ने कुरा सही हुन सक्छ, तर यो सरकारको आधिकारिक धारणा होइन।” उनले नोभेम्बर २०२४ मा सर्वोच्च अदालतको डा. बलराम सिंह र अन्य बनाम भारत सरकार मुद्दामा भएको फैसलालाई उद्धृत गर्दै भने, “अदालतले स्पष्ट गरेको छः भारतीय सन्दर्भमा ‘समाजवाद’ ले कल्याणकारी राज्यलाई जनाउँछ भने यसले निजी क्षेत्रको विकासमा बाधा पुर्‍याउँदैन । ‘धर्मनिरपेक्षता’ संविधानको आधारभूत संरचनाको अभिन्न अंग हो।”
मन्त्रीले थपेका छन् “यी शब्दहरू हटाउने वा पुनर्विचार गर्ने कुनै औपचारिक प्रक्रिया सरकारले सुरु गरेको छैन। यस्ता संशोधनका लागि व्यापक छलफल र सहमति आवश्यक हुन्छ।” यद्यपि, यो प्रश्न राज्यसभामा उठाइएको भए पनि, प्रश्नोत्तर समयमा व्यवधानका कारण यो विषयमा छलफल हुन सकेन।