काठमाडौ ३१ असार । राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भएपछि विश्वनाथ पौडेलले दुईवटा विषयलाई बहसमा ल्याएका थिए । पहिलो थियो– बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्छ । अर्को थियो– नयाँ बैंकको इजाजत ९लाइसेन्स० खुलाउने वा पुराना बैंकको लाइसेन्स अवधि तोक्ने ।

गभर्नर पौडेलले यी दुई विषयमा संसद्का समितिहरुमा र पब्लिक फोरममा पनि बोले । मौद्रिक नीतिको पूर्वसन्ध्यामा यी विषयलाई बहसमा ल्याइएपछि धेरैले नयाँ मौद्रिक नीतिमा यस्ता कुराहरु समावेश हुने अनुमान गरे । तर, गत शुक्रबार आएको मौद्रिक नीतिमा यी दुवै विषय परेनन् । यी विषयमा अनुसन्धान गरिनेछ भन्ने वाक्य पनि गभर्नर पौडेलले समावेश गर्न सकेनन् । त्यसैले यी दुवै विषय तत्कालका लागि बन्द भएका छन् ।

गभर्नर पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानी गर्ने व्यक्तिहरु र राजनीतिक दल एवं सत्तासमक्ष उनीहरुको पहुँचबारे थाहा नभएजस्तै गरी दुवै विषयलाई बहसमा ल्याएका थिए । आखिरमा बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्योगीहरुको भित्रि दबाबका कारण पौडेल पछि हट्न बाध्य भएका छन् ।

संसदीय समितिमा बाफियाका बारेमा भएको छलफलमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्ने भनाइ पौडेलले राखेकामा उद्योगी–व्यवसायीले चर्को विरोध गरेका थिए । उनलाई अप्रत्यक्ष दबाब पनि दिइएको थियो । त्यसपछि उनले यस्तो धारणा फेरि राख्न सकेका छैनन् । गभर्नर पौडेलले यही असार २७ मा सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा नयाँ बैंकको लाइसेन्सबारे पनि कुनै विषय उल्लेख गरेका छैनन् । नियो बैंकको मात्रै सम्बोधन मौद्रिक नीतिले गरेकाले तत्कालका लागि यो विषय टरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

गभर्नर पौडेलले नयाँ बैंकलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने बताइरहँदा केही विज्ञहरूले उनको भनाइमा सहमति जनाएका थिए । तर बैंकर, बैंकका सञ्चालक तथा कतिपय पूर्व बैंकरहरूले भइरहेकै बैंक सबल बनिनसकेको सन्दर्भमा नयाँ बैंक आवश्यक नहुने तर्क गरिरहेका थिए ।

२०६७ सालमा नयाँ बैंकको लाइसेन्स दिन रोकिएको थियो । तर, अहिले डा। रेवतबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा पूर्व बैंकर भुवन दाहाल र राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल सम्मिलित बैंकिङ क्षेत्र सुधार कार्यदलले नयाँ बैंकको लाइसेन्स खुला गर्नका लागि पौडेललाई सुझाव दिएको थियो । सोही सुझावसमेतको आधारमा गभर्नर पौडेलले विशेष शर्तहरूसहित लाइसेन्स खुला गर्नुपर्ने मत राखेका थिए । अर्थ समितिको बैठकमा उनले बैंकहरूको लाइसेन्स पनि आवधिक हुनुपर्ने बताएका थिए । यसले बैंकिङ क्षेत्र तरंगित बन्न पुगेको थियो ।

गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीतिमा पारेको नियो बैंक सञ्चालनमा ल्याउने विषय यसअघि बजेटमै उल्लेख भएको थियो । बजेटमा आइसकेको विषयलाई मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याउनका लागि सहज भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणि सिवाकोटीले अहिले नयाँ बैंकलाई लाइसेन्स दिने कुनै विषय नरहेको बताए । सोहीअनुसार मौद्रिक नीतिमा नियो बैंकको मात्रै कुरा आएको उनको भनाइ छ ।

अहिले नयाँ बैंकको लाइसेन्सको आवश्यकता नभएको उनले बताए । कारोबारसँग उनले भने, ‘अहिले बैंकको लाइसेन्स खुला गर्नुपर्ने त्यस्तो आवश्यकता मैलेचाहिँ देखेको छैन ।’ विगतमा अथक मेहनतका साथ लामो समय खर्चिएर बैंकहरू घटाइएको भन्दै सिवाकोटीले अझै घटाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । ‘बैंक डाउनसाइज गर्ने कार्यमा अझै हामीले पूरा सफलता प्राप्त नगरिसकेको अवस्था छ, त्यसकारण नयाँ लाइसेन्स अहिलेको आवश्यकता हो जस्तो लाग्दैन,’ सिवाकोटीको भनाइ छ ।

अहिले मौद्रिक नीतिमा नआएको बैंक लाइसेन्सको विषय आगामी मौद्रिक नीतिहरूमा आउन सक्ने अहिले नै कल्पना नगरिएको सिवाकोटी बताउँछन् । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले आवश्यक ठानेमा मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत पनि यससम्बन्धी व्यवस्थाहरू गर्न सकिने उनले बताए । ‘बजेटमा नयाँ बैंकको लाइसेन्स दिने कुरा उल्लेख भएमा पनि मौद्रिक नीतिमार्फत त्यसलाई अगाडि बढाउने प्रक्रिया शुरू हुन सक्छ । यद्यपि, त्यो अहिलेको आवश्यकता होइन,’ उनले भने ।

बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईले अहिले नयाँ बैंकको लाइसेन्सको आवश्यकताबारे विभिन्न कोणबाट हेरिनुपर्ने बताए । ‘नेपालमा अहिले भएका बैंक आवश्यकभन्दा बढी छन् वा आवश्यकभन्दा कम छन् भन्ने विषय यकिन गरेर मात्रै यसलाई विश्लेषण गरिनुपर्छ । अहिले बैंकहरूमा कर्जा लगानी गर्ने पुँजीको अभाव भइसकेको छ । बाफियाका विभिन्न व्यवस्थाका कारण भइरहेका बैंकहरूले पुँजी बढाउन नसक्ने अवस्था छ । यसकारण नयाँ बैंकको लाइसेन्स आवश्यक पर्न सक्छ,’ उनले भने । पुँजीको हिसाबले हेर्ने हो भने अहिले बैंक पर्याप्त अवस्थामा नरहेको भट्टराई बताउँछन् । ‘अहिले नयाँ आयोजनाका लागि लगानी राम्रो हुने अवस्था आउँदा कर्जा दिन हम्मेहम्मे पर्छ,’ उनले भने ।

अहिले मौद्रिक नीतिमार्फत पुँजी बढाउनका लागि सहयोग गरिने बताइएको छ । तर, त्यसका लागि बाफियामा बैंक र व्यवसायी छुट्याउने विषय पुँजी वृद्धिका लागि बाधक हुने उनले बताए । बैंकलाई क्षेत्र तोकेर अगाडि बढाउने हो भने संख्या नपुगेको उनको तर्क छ । ‘बैंकको लाइसेन्स नै खोल्ने हो भने पनि कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर खोल्ने रु त्यो विषय महत्वपूर्ण हो,’ उनले भने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल ९सिबिफिन०का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले बैंकहरू भर्खर मर्जरमा गएको अवस्थामा त्यसको दुई वर्षसम्म ‘एडजस्ट’ हुन समय लागिरहेको बताए । यस्तो परिस्थितिमा अहिले भइरहेकै प्रकृतिको नयाँ बैंक हुनुपर्ने जस्तो आफूलाई नलागेको उनी बताउँछन् । ‘अहिलेकै हिसाबमा गभर्नरज्यूले भइरहेकै प्रकृतिको बैंकको लाइसेन्सको कुरा उठाउनुभएको जस्तो मलाइ लाग्दैन,’ उपाध्यायले भने, ‘अलि स्पेसिफिक भएर भिन्दै किसिमले, नयाँ र बेग्लै प्रकृतिको कार्यक्षेत्र सहितको भने आउन सक्ने अवस्था रहन्छ ।’

मौद्रिक नीतिले आगामी आवको बजेटमा घोषणा गरिएको नियो बैंक स्थापनाका लागि कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्था अगाडि बढाइने घोषणा गरेको छ । यसमा भने जानकारहरू सकारात्मक देखिएका छन् ।