काठमाडौ २९ असार । नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् पहिलो संशोधन विधेयक, २०८२ प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले आइतबार प्रतिनिधिसभामा लगेका हुन् ।

मन्त्री अधिकारीका अनुसार नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ लागु भएको २७ वर्ष व्यतित् हुन लाग्दा पशु चिकित्सा क्षेत्रका आयाममा व्यापक परिवर्तन आएको छ । यसकारण ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।

ऐन संशोधन मार्फत पशु चिकित्सकको नाम दर्ता, पशु चिकित्सा व्यवसाय तथा अध्ययन अध्यापन गर्ने शैक्षिक संस्थाको नियमन र पशु चिकित्सकको क्षेत्राधिकारको विषयलाई प्राविधिक दृष्टिकोणबाट थप विशिष्टकृत गर्न खोजिएको छ ।

पशु चिकित्सा व्यवसायको परिभाषा, पशु चिकित्सकको नाम दर्ता परीक्षा सञ्चालन, विशेषज्ञ दर्ता, कसुर र सजायमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने गरी विधेयक ल्याएको मन्त्री अधिकारीले बताएका छन् ।

उनकाअनुसार मुद्दाको पुनरावेदनको व्यवस्था, निर्देशिका, मापदण्ड तथा कार्यविधि जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मुद्दाको अनुसन्धान र दायरीको प्रक्रियालाई समेत स्पष्ट पारिएको र दण्ड जरीवानालाई समय सापेक्ष बनाइएको छ ।

प्रत्येक नागरिकलाई नेपालको संविधानको धारा ३६ ले खाद्यको हक र धारा ४४ ले गुणस्तरिय वस्तु र सेवा उपभोग गर्न पाउने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ ।

पशु, पशुजन्य पदार्थ र पशु उत्पादन सामग्रीको गुणस्तरिय उत्पादन र वितरणमा पशु चिकित्सकहरूको नेतृत्वदायी भूमिका हुन आउँछ । यसकारण विधेयक ल्याएको मन्त्री अधिकारीले विधेयकमै उल्लेख गरेका छन् ।

मन्त्री अधिकारीका अनुसार विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनले जारी गरेका मापदण्डमार्फत आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय पशु तथा पशुजन्य वस्तुको व्यापारमा पशु चिकित्सकको भूमिका बढ्दै गएको छ ।

बढ्दो पशुपालन क्षेत्रको व्यावसायिकरण सँगै मानिसमा पशुपन्छीबाट सर्ने रोगहरुमा बढोत्तरी भएकोले विशेषज्ञ पशु चिकित्सा सेवाको माग समेत बढ्दै गएको छ ।

गुणस्तरिय पशु चिकित्सा व्यवसाय मार्फत पशुधनको सुरक्षा, पशु कल्याणको सुनिश्चितता र मानव स्वास्थ्यलाई संवर्द्धन गर्ने कार्यभार पशु चिकित्साकर्मीको रहेको छ ।

विधेयक ल्याउनुको कारणमा अधिकारीले लेखेका छन्, ‘नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गरेका पशु चिकित्सा क्षेत्रका प्रतिवद्धताहरूलाई पूरा गर्दै नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको खाद्यको हक र गुणस्तरीय वस्तु र सेवा उपभोगको हकलाई समेत सुनिश्चितताका लागि टेवा पुर्याउन ।’

उनका अनुसार पशु चिकित्सा तथा पशु पालन विज्ञान अध्यापन गराउने शैक्षिक संस्थाको नियमन, शैक्षिक संस्थाहरुले प्रदान गर्ने उपाधिको मान्यता, पशु चिकित्सकको नाम दर्ता र पशु चिकित्सा व्यवसायको नियमन मार्फत दक्ष तथा प्रतिस्पर्धी पशु चिकित्सकको उत्पादन गर्ने उदेश्य छ ।

गुणस्तरीय पशु चिकित्सा व्यवसायलाई प्रभावकारी बनाउदै किसानको गुणस्तरीय पशु चिकित्सा सेवा पाउने हक र उपभोक्ताले गुणस्तरीय पशुजन्य पदार्थ उपभोग गर्न पाउने हकलाई टेवा पुर्याउन नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्, २०५५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्नु परेको उदेश्य र कारणमा उल्लेख छ ।