काठमाडौ १२ असार । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा दलहरू सहमति नजिक पुगेका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विधेयकमा रहेका अधिकांश विषयलाई सहमतिको नजिक पुर्‍याएको छ ।

यो समितिको बैठक आज दिउँसो २ बजे बस्दैछ । जहाँ ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक उपसमितिको प्रतिवेदन माथि छलफल’ गर्ने कार्यसूची छ ।

दलहरूबीच जुटेको सहमतिअनुसार कक्षा १० को एसइई परीक्षा प्रदेश स्तरमा सञ्चालन हुनेछ । यसको परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनबारे थप व्यवस्था प्रदेश कानुन बनाए अनुसार हुने गरी छोड्न लागिएको छ ।

निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान यथावत रहनेछ । यसअघि निजी विद्यालय गुठीमा जानुपर्ने व्यवस्थाको पक्षमा समेत बहस हुँदै आएको थियो । तर, तत्काल निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजान नसकिने निष्कर्षमा दलहरू पुगेका छन् ।

बरु कम्पनी कानुन अनुसार विद्यालय स्थापना र सञ्चालनको बाटो खोल्न लागिएको छ ।

हाल शैक्षिक गुठीअन्तर्गत विद्यालय सञ्चालनको अनमुति प्राप्त हुने व्यवस्था छ । यसलाई बदलेर कम्पनी कानुनअनुसार विद्यालय खोल्न दिन लागिएको छ । यो समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा राख्न लागेको नयाँ प्रावधान हो ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा बहस हुँदै आएको अर्को विषय हो– प्रत्येक जिल्लामा रहेका शिक्षा कार्यालयलाई के गर्ने रु

मुलक संघीयतमा गएसँगै यो संरचनामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । सरकार यो संरचना आवशयक रहेको अडानमा छ भने कतिपय सांसदहरू विपक्षमा छन् । सहमति गर्ने भनेर प्रत्येक जिल्लामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई राख्ने गरी जान दलहरू तयार भएका छन् ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई रूपान्तरण गरेर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बनाउने र यो इकाईले संघ र प्रदेश सरकारको शिक्षासम्बन्धी काम गर्ने प्रावधान राख्ने विषयमा दलहरू छलफलमा छन् ।

कक्षा १ देखि ८ सम्मको आधारभूत शिक्षामा प्रारम्भिक बाल विकासलाई समेट्न दलहरू सहमत भएका छन् । प्रारम्भिक बाल विकासलाई दुई वर्षीय बनाउने विषयमा पनि दलहरू सहमति नजिक पुगेका छन् ।