काठमाडौ ११ असार । सरकारले कर्जा असूली न्यायाधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सेवा सर्त तथा कार्यसञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था–२०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले असार ९ गते सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको जानकारी दिएका हुन्।

सरकारले उद्योग वाणिज्य प्रवद्र्धन परिषद् आदेश, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले असार १५ गतेदेखि १९ गतेसम्म स्पेनको सेभिल्लामा आयोजना हुने ‘अनलकिङ वाटर एन्ड सेनिटेसनफाइनान्सिङ थ्रो द हेड्स अफ स्टेट इनिसिएटिभ’ विषयक कार्यक्रममा सहभागी हुन खानेपानी मन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरू कालीदास धौवजी र कुमार न्यौपानेको पदावधि थप गर्ने सरकारले निर्णय गरेको जानकारी दिए।

यस्तै, सरकारका पूर्व मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको अध्यक्षतामा विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहेको सात सदस्यीय अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्नेसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति गठन गर्ने, असार १३ गतेदेखि असार २९ गतेसम्म इटालीको रोममा आयोजना हुने एफएओ सम्मेलनको ४४ औं सत्र तथा इटाली र जर्मनीमा लगानी बोर्ड नेपालले आयोजना गर्ने लगानी प्रवर्धनसम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिए।

सरकारले कर्जा असूली न्यायाधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सेवा सर्त तथा कार्यसञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था–२०८२ स्वीकृत गर्ने, असार १४ गते जर्मनीको बोनमा आयोजना हुने ३६ औं नेपाल डे कार्यक्रममा सहभागी हुन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भलिबल, उसु र कबड्डी प्रतियोगितामा पदक प्राप्त खेलाडी सहभागी प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक र व्यवस्थापक गरी जम्मा २७ जनालाई पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान गर्नका लागि स्वीकृति दिने समेत निर्णय गरेको छ।

सञ्चारमन्त्री गुरुङले नेपाली सेनातर्फ दुई जना महासेनानीहरूको पदावधि थप गर्ने, एक रथीको उपरथीमा बढुवा गर्ने र दुईजना उपरथीहरूको सरुवा गर्ने र अवैतनिक वाणिज्यदूत सम्बन्धी ९९छैटौं संशोधन० नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने समेत निर्णय गरेको जानकारी दिए।

सरकारले नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, राष्ट्रिय खेलकुद नीति, २०८२ स्वीकृत गर्ने, तथ्याङ्क प्रणाली विकासको लागि राष्ट्रिय रणनीति ९२०८१र८२–२०८५र८६० स्वीकृत गर्ने पनि निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरू भरतमणि सुवेदीको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सचिव पदमा, माहादेव पन्थको निर्वाचन आयोगको सचिव पदमा, शोभाकान्त पौडेलको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको महालेखा नियन्त्रक पदमा र डा खगेन्द्रप्रसाद सुवेदीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा सरुवा गर्ने समेत सरकारले निर्णय गरेको छ।