काठमाडौ ६ असार । गण्डकी प्रदेश सभाको शुक्रबारको बैठक अवरुद्ध भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका सभासदले आर्थिक विधेयकमार्फत् जनयुद्धका सहिद,अपाङ्ग र घाइतेले पाउँदै आएको सुविधा कटौति गरिएको र नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटले पनि उनीहरुलाई व्यवास्ता गरेको भन्दै आर्थिक विधेयकमा उल्लेखित प्रावधान सच्याउन र अर्थमन्त्री डा।टकराज गुरुङले जवाफ दिनुपर्ने अडान लिएपछि बैठक अवरुद्ध भएको हो।

आर्थिक मामिलामन्त्री डा गुरुङबाट बजेटसँगै प्रस्तुते आर्थिक ऐनको अनुसूची ‘घ’ विविधको ८ नम्बरमा, ‘जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन र आदिवासीरजनजाति आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेका सहिदका आश्रित पति, पत्नी, छोरा र छोरी तथा मातापिताको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतमा यस अनुसूची बमोजिम लाग्ने सबै प्रकारका शुल्क पूर्णरुपमा छुट हुनेछ’ भन्ने कुरा समावेश छ।

त्यहाँ जनयुद्धको क्रममा भन्ने शब्द चाहिँ छैन। अघिल्लो आर्थिक ऐनमा जनयुद्ध पनि सो बुँदामा समावेश थियो।

जनयुद्ध शब्द हटेपछि स्वभाविक रुपले जनयुद्धमा सहिद बनेकाको परिवारले गण्डकी सरकारबाट पाउने घरजग्गा तथा मालपोतसँग सम्बन्धित कुनै पनि कारोबारमा सहुलियत पाउने छैनन्।

माओवादीको आपत्ति यहीँनेर हो। यो विषयमा दलका नेता हरिबहादुर चुमानले पनि आपत्ति जनाइसकेका थिए। बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा पनि माओवादी सभासद रेशमबहादुर जुग्जालीले अर्थमन्त्रीले यो विषयमा जवाफ दिनुपर्ने नत्र सदन नचल्ने जानकारी गराएका थिए।

तर, आर्थिक मामिलामन्त्रीले यो विषयमा मुख खोलेनन्। शुक्रबारको बैठकको प्रारम्भमा नै माओवादी सांसदहरुले उठेर आपत्ति जनाएपछि सभामुखले माओवादीका सांसदहरुलाई ‘केही भन्नु छरु’ भने। लगत्तै उनले माओवादी सभासदलाई बोल्ने समय दिए।

रेशमबहादुर जुग्जालीले त्यसपछि भने,‘ हिजो अर्थमन्त्रीज्यूको जवाफ आउँदा हाम्रो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिइने छ भन्ने लागेको थियो। सहिद,अपाङ्ग र घाइतेलाई न नीति तथा कार्यक्रमले संवोधन गर्‍यो न बजेटले। आर्थिक विधेयकले त पाउने अधिकार पनि कटौति गर्‍यो। बजेट विनियोजनामा कुशलता देखिएन। सडक ऐन पास गरिएको छ। सडकमा छुट्टिएको रकममध्ये ३ प्रतिशत राख्नुपर्नेमा नराखिएको छ। त्यो कुरा नराखिएसम्म सदन चल्न नसक्ने जानकारी गराउँछु।’

त्यति भनिसकेपछि पनि माओवादीका सभासदहरुले उठेर विरोध जनाइरहे। सभामुख कृष्ण धितालले बस्न आग्रह गरे। ‘कार्यसूची बनाएका छौँ, त्यसमै छलफल हुन्छ,’भने।
तर, माओवादी सांसद डेग चलेनन्। त्यसपछि सभामुखले बैठक ३० मिनेटको लागि स्थगित गरे।