काठमाडौ ५ असार । नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताब आलमलाई ज्यान मुद्दामा सफाइ दिने दुई न्यायाधीश सर्वोच्च अदालत तानिएका छन्।

उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासमा कार्यरत न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनलाई सर्वोच्चमा काजमा तानिएको न्याय परिषद्का एक सदस्यले जानकारी दिए।

उनका अनुसार फैसलाका कारण विवादित भएको र सुरक्षाको पनि प्रश्न उठेकोले सर्वोच्चमा काजमा रहने गरी तानिएको हो।

उनीहरूमा छानबिनमै रहेकाले थप कुरा बुझ्न सजिलो हुन्छ, ती सदस्यले भने, जाँचबुझ भइरहेकै छ बाँकी कुराहरू केही दिनमा सार्वजनिक होला।

उनीहरूविरुद्ध न्याय परिषद्‌मा पीडित परिवारले केही दिनअघि मात्रै पनि उजुरी दिएका छन्। उनीहरूमाथि एउटा समूहले इजलासमै पसेर मोसोसमेत पनि दलिएको थियो।

उच्च अदालतले सफाइ दिएपछि आलम जेठ १४ गते कारागारमुक्त भइसकेका छन्। त्‍यसअघि रौतहट जिल्ला अदालतले आलमसहित ४ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।

रौतहट जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले विस्फोटक पदार्थ बमसमेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यान कसुरमा उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो।

घाइतेलाई इँटा भट्टामा लगेर पोलेको भन्ने अभियोग पुष्टि नहुने जिल्लाको फैसला भने उच्चले सदर गरिदिएको हो।

संविधान सभा निर्वाचनताका २०६४ चैत २७ गते रौतहटको साविक राजपुर फरहदवा–४ मा रहेको कांग्रेस उम्मेदवार मोहम्मद अफताब आलमको घरमा बम विस्फोट भएको थियो।

आलमले चुनाव जित्न भारतबाट बम बनाउने मानिस बोलाएका थिए।

त्रास देखाएर बुथ कब्जा गरी चुनाव जित्ने रणनीतिमा रहेका मोहम्मद आफ्ताब आलमकै घरमा बम बनाउने क्रममा विस्फोट हुँदा पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँ घाइते भएका थिए। आफन्तको गोठमा बम बनाउँदै गरेका उनीहरू घाइते भएपछि आफ्नो योजनाको पोल खुल्ने डरले उनीहरूलाई आलमले आफ्नै इँटाभट्टाको चिम्नीमा जलाई मारेको अभियोग थियो।

उक्त घटनाको १२ वर्षपछि २६ असोज २०७६ मा मात्र उनी पक्राउ परेका थिए। उनी अहिले ललितपुरको नक्खु कारागारमा राखिएको छ।

पटकपटक सांसद र मन्त्री भएका आलमले शक्तिका आडमा घटना ढाकछोप गर्ने भरमग्दुर प्रयास गरेका थिए। बम विस्फोटको घटनाका धेरै प्रमाण नष्ट पारिसकेका थिए।

उक्त घटनापछि नै उनी रौतहट क्षेत्र नम्बर २ बाट दुईपटक सांसद र एकपटक श्रम तथा यातायात मन्त्री भइसकेका थिए।

लामो समयसम्म उनका विरूद्ध प्रहरीले जाहेरीसमेत लिएको थिएन। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि निकै ढिलो गरी प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

६ असार २०७६ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले सर्वोच्चले यसअघि दिएका आदेशको कार्यान्वयनका लागि थप कडा आदेश जारी गरेपछि मात्र प्रहरी प्रशासन तातेको थियो।

सर्वोच्चले आदेश जारी भएको मितिले ३० दिनभित्र बम विस्फोटको घटनासम्बन्धी अहिलेसम्म भएरगरेका आवधिक विवरणहितको गोप्य प्रतिवेदन पेस गर्न भनेको थियो।

साथै मुद्दामा भएका प्रगतिबारे अदालतको आदेशका परिपालना नभएसम्म मासिक रूपमा अदालतलाई जानकारी गराउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटका नाममा आदेश जारी गरेको थियो।

त्यतिखेर प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल थिए र महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल थिए। सर्वोच्च अदालतले अवहेलना मुद्दामा कारबाही चलाउने चेतावनी दिएपछि मात्र आफ्ताब आलम र उनका भाइ पक्राउ परेका थिए। उक्त घटनामा २०७६ कात्तिक १८ गते मात्र ११ जनाविरूद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।