काठमाडौ ५ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा अख्तियारको प्रवेश र बेनामे उजुरी हटाउन आफू तयार नरहेको सन्देश दिएका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसका नेताहरू र संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यसँग छलफल गरेका थिए ।

बुधबार बेलुकी साढे ६ बजेदेखि राति १० वजेसम्म चलेको छलफलमा निजामती कर्मचारीको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक र अख्तियार ऐन संशोधन विधेयकको विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेर प्रतिनिधि सभामा पेस गरिसकेको छ । १ असारमा प्रतिनिधि सभामा पेस भएको विधेयकको प्रतिवेदनमा सरकारी कर्मचारीका लागि राजीनामा दिएको वा अवकाश पाएको २ वर्षसम्म संवैधानिक वा अन्य नियुक्ति नपाउने प्रावधान छ ।

यसलाई कुलिङ पिरियडको रुपमा लिइन्छ । यो विषयमा केही छलफल आवश्यक रहेका सन्देश प्रधानमन्त्रीले दिएका छ्न् ।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा सहभागी राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक अड्किएको विषय पनि उठेको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले अख्तियार विधेयकमा के विषय राखेको खतिवडाले खुलाएनन् ।

कांग्रेस र एमालेको छलफलमा सहभागी अर्का नेताका अनुसार प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद निर्णयमा अख्तियारको प्रवेशबारे ऐन बनाउँदा धेरै ख्याल गर्नुपर्ने बताएका छन् । आफू नीतिगत निर्णयका नाममा गलत हुन्छ भने त्यसलाई बचाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा नरहेको तर, मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नु अगाडि अख्तियारलाई सोध्न जानुपर्ने अवस्थाको पक्षमा नरहेको बताएका छन् ।

साथै, अख्तियारले बेनामे उजुरी लिन पाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने पक्षमा समेत आफू नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देश छ । ‘बेनामे उजुरीका नाममा व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने कुरा गलत छ । यसलाई मिलाएर विधेयक अगाडि बढाउन सकिन्छ’ प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह छ ।

भ्रष्टाचारको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने नाममा जहिलेसम्म पनि आरोप रहिरहने अवस्थाको पक्षमा समेत आफू नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन् । ‘उजुरी परेपछि वा निर्णय भएको ३ वर्षभित्र अनुसन्धान सक्ने हो वा के गर्ने हो यो गरेर जाने गरी अख्तियार विधेयक अगाडि बढाउन सकिन्छ’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने ।

प्रस्तावित विधयकमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धान ५ वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने प्रावधान थियो । तर यसलाई संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले हटाइदिएको छ । यसमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सहमति नरहेको सन्देश दिएका हुन् ।

अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक ६ माघ २०७६ मा राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो । त्यसबेला पनि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सभामा अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक दर्ता गरेका थिए ।

यो विधेयक २७ चैत २०७९ मा राष्ट्रिय सभाबाट पास भएर प्रतिनिधिसभामा आयो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले सैद्धान्तिक छलफल गरेर ३१ भदौ २०८० मा यो विधेयकलाई राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । यो विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिले कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीको नेतृत्वमा संसदीय उपसमिति बनाएर छलफल चलाएको थियो ।

उपसमितिले यो विधेयकको प्रतिवेदन ४ पुस २०८१ मा मूल समितिलाई बुझाएको थियो । त्यसपछि थप छलफल हुन पाएको छैन ।

उपसमितिका संयोजक थानी नीतिगत निर्णयलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने प्रावधानले अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने प्रावधानले विधेयक रोकिएको आशंका गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘अख्तियार विषय रोकिएको नीतिगत निर्णय अख्तियारको दायरामा पुगने प्रावधानले हो । नीतिगत निर्णयभित्र के पर्ने, के नपर्ने कुरा हामीले राख्यौं । ती कुराले रोकिएको हो ।’

नीतिगत निर्णयका नाममा भ्रष्टाचार हुने गरेकाले यसलाई सम्बोधन गर्नैपर्ने उनलाई लाग्छ । उनी थप्छन्, ‘नीतिगत निर्णय भनेको बाटो बनाउने, पुल बनाउने, रेल चलाउने, सबै कुरा हो । तर फलानालाई दिने, फलानालाई गर्ने भनेको कुरो, त्यो नीतिगत निर्णयभित्र पर्दैन । यही कुरा हामीले प्रष्ट गर्न खोजेका हौं ।’

अख्तियारको क्षेत्राधिकारका किन नीतिगत निर्णयलाई राख्नुपर्छ

कांग्रेस सांसद थानीको जवाफ छ, ‘यदि भ्रष्टाचारको गन्ध आउँछ भने कुनै पनि ठाउँमा, जो छ, त्यो कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ ।’