काठमाडौ ३ असार । देश र जनताको आवश्यकताअनुसारका कार्यक्रममा सहयोग नगर्ने दातृ संस्थाहरुको कार्यक्रम बहिष्कार गर्न सांसदहरुले जोड दिएका छन्।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले अनुगमनको लागि सहयोग माग्दा सहयोग नगर्ने र उनीहरुको चाहनाअनुसारको कार्यक्रमहरुमा मात्रै जानुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न सुझाव दिए।

समितिको बैठकमा आज मध्यवर्ती क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन तथा अनुगमन सम्बन्धमा छलफल हुँदै थियो। छलफल सुरु गर्नुपूर्व समिति सभापति विमला सुवेदीले आर्थिक श्रोत, साधन र समय अभावका कारण विभिन्न स्थानको स्थलगत अवलोकन हुन नसकेको बताइन्। बजेट अभावका कारण ढोरपाटन शिकार आरक्षण, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गतको मध्यवर्ती क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन तथा अनुगमन चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न नसकिएको उनको भनाइ थियो। संसदीय समितिलाई अनुगमनका लागि दातृ निकायको भर पर्नुपर्ने कुरा लज्जास्पद रहेको सांसदहरुले बताए।

समिति बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले कानुन मन्त्रालय बजेटमा निरिह रहेको बताए।अरु मन्त्रालयमा खर्बौंको बजेट हुँदा कानुनमा न्युन रहेको र मन्त्रालयअन्तर्गतको कानुन समितिले अनुगमन गर्न दातृ संस्थाको भर पर्नुपर्ने अवस्था राम्रो नरहेको उल्लेख गरे।

‘दातृ संस्थाले सहयोग गर्ने हो भने तिनले भनेको मात्रै हामीले मानिदिनुपर्ने के छ ररु त्यसो हो भने हामी बहिष्कार गरौँ न त,’ घर्तीले भने, ‘तिनको त्यो सुविधायुक्त होटलमा सेतो तन्नामा सुत्नको लागि मात्रै कार्यक्रम गर्ने हो कीरु जनताको समस्या कहाँ छ त्यसको अनुगमन गर्न कार्यक्रम गर्नेरु हामीले भनेको नगर्ने अनि उनीहरुले भनेको ठाउँमा गएर सिक्नेचर गरेर उहाँहरुले भत्ता खाने। हाम्रो आवश्यकताअनुसारको कार्यक्रममा सहयोग नगर्नेरु यो कुरामा समीक्षा गर्नुपर्छ। कानुन निर्माणमा मद्दत पुगोस् भनेर गरिने कार्यक्रममा सरकारले यत्ति पनि व्यवस्था गर्न सक्दैन भने के गर्नेरु’

एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले बजेट निर्माण भन्दा पहिला समिति सभापतिहरुले सरकासँग आफ्ना समस्याहरु राख्नुपर्ने बताए। कानुन निर्माण गर भन्ने तर कानुन निर्माणका प्रक्रियाहरु अवलम्वन गर्दा सामान्य खर्च पनि नहुने स्थिति गम्भीर विषय भएको उल्लेख गरे।

‘बजेटको जुन कुरा छ, हामी सांसदहरुलाई अलिकति गाह्रो छ,’ कुँवरले भने, ‘भन्न पनि गाह्रो छ। जिल्लाको विकास भनौँ तिमीहरु विकासे हौ र कानुन निर्माता हौ भन्ने। अनि कानुन निर्माणको सवाललाई कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित विषय वस्तुहरुलाई पनि कहिले कहीँ अनुगमन जाँदा, कहिले कहीँ निरीक्षणमा जाँदा बजेटको अभाव देखिने। बजेट फेरि हामीले बनाउनुपर्ने। अब कसलाई भनौँ हामीले। बजेट निर्माण भन्दा पहिला सबै समितिका सभापतिहरु जानु नै भएको होला। समितिको समस्याहरु त्यहाँ राखिदिएको भए र प्रस्तावित कुराहरु बजेटमा समावेश लग्न गराएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। जहिले पनि बजेट नै अभाव, कानुन निर्माण गर पनि भन्ने कानुन निर्माणका प्रक्रियाहरु अवलम्वन गर्दा सामान्य खर्च पनि नहुने स्थिति यो पनि गम्भीर विषय छ।’

त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जकुमारी झाले दातृ निकायहरुसँग अनुगमनको लागि भनेर बजेट माग्दै हिँड्ने कुरा संसदीय समितिले नमिल्ने तर्क गरिन्। उहाँले दातृ निकायहरुले रिसोर्टमा लगेर कार्यक्रम गर्ने गरेको भन्दै यस्तोमा सांसदहरुले सावधानी अपनाउनुपर्ने जिकिर गरिन्।

‘मन्त्रालय र सरकारसँगको कोर्डिनेसनमा हामी जान मिल्छ तर डेभलपमेण्ट पार्टनरहरुसँग हामीले कोर्डिनेशन गर्न मिल्दैन,’ झाले भनिन्, ‘त्यसो गरेर नजाऔँ। माननीयहरुलाई लगेर रिसोर्टहरुमा जुन कार्यक्रम गर्ने गरिएको छ, त्यसमा हामी पनि अलि सावधानी हुनुपर्छ। सरकारकै दायित्व सिर्जना गरौँ। अनुगमनमा अन्य समिति भन्दा हाम्रो समिति कम नै छ हाम्रो समिति धेरै अनुशासित र सुशासन मानेर अघि बढेको छ। सरकारसँग हामी यसमा सहकार्य गरेर जाँदा केही फरक पर्दैन।’

नेकपा एमाले सांसद प्रतिक्षा तिवारीले सरकारले सबैभन्दा कम बजेट कानुन मन्त्रालयलाई छुट्याएको भन्दै आपत्ति जनाइन्। कानुन निर्माण गर्न नै नपुग्ने बजेट छुट्याउन नहुने भन्दै उनले कानुन मन्त्रालयलाई पर्याप्त बजेट नछुट्याउनु कानुन मन्त्रालय र कानुन समितिकै उपेक्षा भएको जिकिर उनको छ।

‘सभापतिज्युले आज आर्थिक कोणबाट हाम्रो समितिले धेरै ठाउँ जान नसक्ने अहिलेको यो आर्थिक वर्षमा भन्नुभयो,’ तिवारीले भनिन्, ‘सरकारको बजेटलाई हेर्दा सबै मन्त्रालय भन्दा कम बजेट राखिएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा हो। अनि हामी कानुनका कुरा गर्दछौँ, कानुन समयमा निर्माण गर्ने कुरा गर्दछौँ। यो त कानुन निर्माणकर्ता, मन्त्रालय र समितिकै उपेक्षा भएन र रु कानुन त सबै समितिले बनाउने हो। अहिलेको बजेटले समयमा कानुन निर्माण गर्न सक्दैनौँ। बजेट थप हुनुपर्छ। अलिकति संवेदनशील हौँ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले सरकारले कानुन मन्त्रालयलाई उपेक्षा गरेको बताए। बजेटको पर्याप्तता नभएको कारणले अरुको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था आउनु आफैँमा दुःखद् भएको उनको भनाइ छ। ‘नेपाल सरकारले कानुन मन्त्रालयलाई उपेक्षा गरेको छ, बजेटको पर्याप्तता नभएको कारणले अरुको मुख ताक्नुपर्ने भएको छ,’ प्रधानले भने, ‘जनताको आक्षेपित हुनुपर्ने अवस्था छ। बजेटको पर्याप्तताको लागि पहल गर्न आवश्यक छ। हामी योजनावद्ध ढंगले सांसदको तर्फबाट संसदीय व्यवस्थाबाट जुन आएको छ, यो बजेटलाई पुनरावलोकन गरेर अघि बढ्नुपर्छ। अनुगमन गर्दा आफ्नो व्यवस्थाबाट गर्न उपयुक्त हुन्छ।’

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले युएनडीपी लगायतका संघ संस्थाहरुले सहयोग गरेन भनेर अनुगमन नै गर्न छोड्न नहुने बताए। आफ्नो व्यवस्थाले सरल तरिकाबाट पनि अनुगमर्न गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

‘अनुगमनका लागि युएनडीपी लगायतका संघ संस्थाहरुले सहयोग गरेन भने पनि त्यतातिर अब छोडिदिनुस्, अर्को कसैले देला नदेला त्यतातिर नलागौँ,’ बर्तौलाले भने, ‘हाम्रो समितिमा यो बहसको विषय पनि बन्नु हुँदैन। सभामुखकोमा जाउँ, सल्लाह गरौँ, केही अतिरिक्त व्यवस्थापन गरिदिन सक्नुहुन्छ की। हामीलाई भत्ता चाहिने होइन, साधारण आवत जावतको संयोजन गर्ने कुरा।’