काठमाडौ २२ जेठ । ब्रिटिस गोरखामा भर्ती भएका नेपालीहरुलाई नागरिकता दिने कुराको हकमा विशेष निर्णय गरेर अघि बढ्न सांसदहरुले जोड दिएका छन्।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै ब्रिटिस गोरखा भर्तीमा गएकाहरुलाई एनआरएनको दाँजोमा राख्नु अनुचित हुने बताए। उनीहरुले ब्रिटिस गोरखा भर्तीमा गएका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने कुरा सही भएको बताए।

छलफलका क्रममा बैठकमा बोल्दै नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० का सांसद प्रकाश ज्वालाले ब्रिटिस सेनामा काम गरी योगदान गरे बापत सम्मानार्थ ब्रिटिस आवासीय भिसा वा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरे पनि निज र निजका सन्तानले प्राप्त गरेको नेपाली वंशजको नागरिकता निरन्तरता कायम राख्नुपर्ने बताए।

ब्रिटिस गोरखा भर्तीमा जानेहरु एनआरएन नभएको र जागिरका लागि गएकाले वंशजको आधारमा नै नागरिकता दिनु उचित हुने धारणा राखे। ‘ब्रिटिस सेनामा काम गरी योगदान गरे बापत सम्मानार्थ ब्रिटिस आवासीय भिसा वा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरे पनि निज र निजका सन्तानले प्राप्त गरेको नेपाली वंशजको नागरिकता निरन्तरता कायम रहनेछ, यो भनेको नयाँ नागरिकता दिने होइन,’ ज्वालाले भने, ‘यसलाई ब्रिटिस गोरखा जो नेपाली हुन्, तिनीहरु एनआरएन पनि होइनन्।’

उनले थपे, ‘उनीहरु ब्रिटिस गोरखामा सरकारबाट पठाइएर एक किसिमले जबका लागि गएका हुन्। ती व्यक्तिहरुको नागकिरता जो वंशजको नागरिकता हो, त्यसलाई निरन्तरता कायम गरिनुपर्छ। त्यसलाई नयाँ नागरिकता दिनु पर्दैन।’

समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले नागरिकलाई आत्मसम्मान हुने र राष्ट्रको स्वाभिमान तलमाथि नहुने गरी नागरिकता वितरण गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘नागरिकलाई आत्मसम्मान हुने, राष्ट्रको स्वाभिमान तलमाथि नहुने, झन्झटिलो प्रावधान र तजबिजी अधिकार भन्दा पनि यसलाई कानुनमा नै प्रवन्ध गरेर हाम्रो विद्यमान अवस्थामा भएको समस्या के होरु नागरिकलाई नागरिकता दिन के(के प्रवन्ध गर्नुपर्छरु कानुनी प्रवन्ध भन्नेकुरा हामी अलिकति बुझेर विश्लेषण गरेर यसलाई व्यवस्थित बनेर आओस् भन्नेकुरा मैले राख्न चाहन्छु।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद डिगबहादुर लिम्बूले ब्रिटिस गोरखाहरुलाई एनआरएन भन्दा पृथक परिभाषा गर्न आग्रह गरे। ऐन संशोधनको चरणमा रहेकाले एनआरएन भन्दा फरक परिभाषा गरेर अघि बढ्न आग्रह गरे।

‘ब्रिटिस गोरखाहरुलाई एनआरएन भन्दा पृथक परिभाषा गरौँ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि यो ऐन संशोधन गर्दा यो विषयमा छुट्टै परिभाषा गर्नुपर्छ। सुगौली सन्धीले नेपाली युवाहरु ब्रिटिश गोरखामा भर्ती हुने कुरा छ। नेपाली युवाहरुले विदेशमा गएर कति लडे, कति शाहदत प्राप्त गरे त्यसको रेकर्ड छैन।’

उनले थपे, ‘उनीहरुले काम गरेर बहादुरी देखाउँदा सम्मान पाए। नेपालको पनि शान रह्यो। यो विषयमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिओस्। एनआरएनको परिभाषाभित्र राखेर ब्रिटिस गोरखालाई राख्दा अन्याय हुन्छ। ब्रिटिस गोरखाको हकमा छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ।’

समितिको बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले गोरखा भर्तीमा बाहिर गइसकेपछि सोही देशको नागरिकता पाएको र अहिले नेपालमा वंशजको आधारमा पाउनुपर्ने कुरालाई गम्भीरताका साथ लिएर छलफल गरी निचोड निकाल्नुपर्ने बताए।

‘समस्या धेरै जटिल हुँदै गएपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नलाई यो विधेयक राम्रो छ,’ उनले भने, ‘वंशजको हिसावले बाहिर सेनाबाट गएका र अन्य प्रयोजनबाट गएका व्यक्तिहरुको एउटा प्रश्न रह्यो। अर्को कुरा बाध्यतावश नेपाल प्रवेश गरेका मानिसहरुको भयो। उद्देश्यमुलक ढंगले नेपाल प्रवेश भएका कुराहरु भए। यी तीन कुराले गर्दा नागरिकताको समस्याहरु भइरहेको छ। सेनामा संलग्न भइसकेपछि परेदशमा गए, सेवा सम्पन्न गरे, त्यहाँको नागरिकता प्राप्त गर्ने खालको कुराहरु पनि भयो। त्यो प्राप्ति भइसकेपछि अहिलेको अवस्थामा वंशजको हिसावले हामीले पाउनुपर्छ भन्नेकुरा आएको छ। ’

नेकपा एमाले सांसद दामोदर पौडेलले नागरिकता संवेदनशील विषय भएको बताउए। नागरिकता दिनेकुरामा जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि र राष्ट्रिसेवक कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताए।

‘नागरिकता संवेदनशिल विषय हो, राष्ट्रियताको विषय हो यो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रियता बलियो भयो भने राष्ट्र पनि बलियो हुन्छ। राष्ट्रियता र राष्ट्र बलियो हुँदा जनता स्वतः बलिया हुन्छन्। एउटालाई न्याय दिँदा अन्यले गलत फाइदा उठाउने गरी न्यायको नजिर बनाउनु हुँदैन। कसैलाई बाधा फुकाउन गर्ने निर्णयले गलत नजिर बस्छ। नागरिकता दिने सवालमा हामीले जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि र राष्ट्रिसेवक कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ, व्यक्तिलाई भन्दा पनि।’