काठमाडौं २८ फागुन । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्तासमेत रहेका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।

आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखी यही फागुन २८ गते पेसी तोकिएको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चूडालको इजलासमा आज दिनभर रिट निवेदक पूर्णिमाया लामाको तर्फबाट बहस भएको थियो।

रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले माओवादी नेता सापकोटाविरुद्ध फौजदारी कानुनअनुसार ज्यान मुद्दामा कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने आधार र कारण पेस गरेका थिए।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले मुख्य ३ वटा तर्क पेस गर्दै सापकोटाविरुद्ध ज्यान मुद्दा चलाउनैपर्नेमा जोड दिए।

एक, सापकोटाविरुद्ध मुद्दा नचलाउने गरी डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ०६९ सालमा गरेको निर्णय गैरकानुनी रहेको जिकिर उनले गरे। सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएको जाहेरी मन्त्रिपरिषद्ले २०६९ साउन १२ गते तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। यसरी फौजदारी कानुनको प्रक्रियामा मन्त्रिपरिषद्ले हस्तक्षेप र अपहरण गर्ने शैली स्वेच्छाचारी भएको उनको भनाइ थियो।

दुई, यो निर्णय नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको सन्धि सम्झौताविपरीत रहेको दाबी पनि उनले गरे। नेपाल २०२० सालदेखि नै जेनेभा महासन्धिको पक्ष राष्ट्र रहेकाले पनि राजनीतिक आवरणमा गम्भीर अपराधमा उम्काउन नमिल्ने उनको तर्क थियो।

‘जेनेभा महासन्धिले कोही पनि सिभिलियन ९गैरसैनिक नागरिक० को हत्या गर्न पाइँदैन, गम्भीर अपराधलाई दण्डित गर भनेको छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘राजनीतिक आवरण दिएर दण्डनीय अपराधमा उन्मुक्ति दिन पाइँदैन। फौजदारी कानुन प्रणालीअनुसार नै कारबाही अघि बढ्नुपर्छ।’

तीन, सर्वोच्च अदालतले पटकपटक परमादेश र अन्तरिम प्रकृतिका आदेश दिएर फौजदारी कसुरको अनुसन्धान अघि बढाउन भनेको विषयमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन आकर्षित नहुने तर्क पनि उनले गरेका थिए।

काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्याकाण्डमा सापकोटामाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने माग पूर्णिमाया लामाले दिएको रिट निवेदन १४ वर्षभन्दा बढी समयदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।

द्वन्द्वकालीन अवस्थामा माओवादीको एक समूहले २०६२ वैशाख १६ गते काभ्रेको दाप्चास्थित श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भेलाबाट उठाएर अर्जुन लामालाई बेपत्ता पारेको आरोप छ। लामा स्थानीय व्यापारी तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष थिए।

अर्जुन लामाकी श्रीमती पूर्णिमायाले आफ्नो पतिको हत्यामा माओवादी नेताहरू अग्नि सापकोटा, सूर्यमान दोङ, यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्णाखर गौतम, नोर्बु मोक्तान संलग्न रहेको दाबी गरी अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्।

२०६८ असार ७ गते नै सर्वोच्चले ‘पूर्णिमाया लामाको जाहेरी दरखास्तबाट दर्ता भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान जारी राखी यो रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रत्येक १५ दिनमा अनुसन्धान गर्दा कुनै प्रभाव, दबाब र असहयोग भएमा सो समेतको विवरण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रस्तुत गर्न’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

सर्वोच्चले जाहेरी दर्ता गरी १५(१५ दिनमा अनुसन्धानको प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्न आदेशमा भनिएको थियो।

द्वन्द्वसँग कुनै सम्बन्ध नभएका निहत्था नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिएर बेपत्ता पारिएको, डेढ दशकसम्म पनि संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रबाट मुद्दा नटुंग्याइएको र आरोपितहरू राज्यशक्तिको उच्च ओहोदामा पुगिरहेको भन्दै नियमित फौजदारी न्याय प्रणालीबाटै निरुपण हुनुपर्ने निवेदकको माग छ।

यस्तै तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सापकोटाले कनकमणि दीक्षिततविरुद्ध २०६८ असार ६ गते दायर गरेको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा र २०७२ चैत २६ गते सुशील प्याकुरेलसमेत ८ जनाले सरकारविरुद्ध दायर गरेको रिट पनि एकसाथ राखेर सुनुवाइ हुँदै आएको छ।