कविराज विसी । राजसंस्था फर्किनुपर्ने वा फर्किनु नपर्ने भन्ने बहस एकातर्फ छ । तर, प्रमुख दलका नेताहरूको शासकीय विफलता देखिएको भने वास्तविकता हो । यदि वर्तमान राजनीतिक दलहरूले अस्थिरता, भ्रष्टाचार र कुशासन नियन्त्रण गर्न सकेनन् भने विरोध र असन्तुष्टिको राजनीति मालामाल हुनेछ । अहिलेका प्रमुख शक्तिहरूप्रतिको वितृष्णाले राजनीतिमा विकल्पको खोजी निर्विकल्प बनिदिन सक्छ । त्यो विकल्प राजा नै हुन्छन् भन्ने छैन । र, त्यो अझै बढी र समृद्ध लोकतान्त्रिक नै हुन्छ र हनुपर्छ । राजसंस्था फर्किएर देशका समस्या समाधान भइहाल्नछन् भन्ने कुरा त कुनै पनि विवेकी नागरिकले पत्याउने कुरा भएन । नेपाल अहिले गणतन्त्रविरुद्ध राजतन्त्रको प्रतिस्पर्धा पनि होइन । अनि २००७ सालदेखि प्रत्येक एक दशकमा जसो व्यवस्था फेरिरहेका नेपालीलाई अब व्यवस्था फेरेरै अवस्था फेरिन्छ भन्नेमा पनि विश्वास छैन । त्यसैले अब व्यवस्था होइन, बानी व्यवहार र शासकी शैली फेर्न लागौँ । राजेन्द्र लिङदेन र धवलशमसेर राणाहरूले यदि साँच्चै विद्रोह गरेको हो भने संसदबाट राजनीमा दिएर यो व्यवस्थाको विरुद्धमा लाग्नु हुन्थ्यो होला ! त्यो आँट उहाँहरूमा छैन । संसदमै बसेर टाँस्सिएर खाइराखौं भन्ने उहाँहरूलाई छ ।

यिनै राजाहरूलाई र यही इतिहासलाई उद्धरण गरेर इतिहासलाई पुनरावृत्ति गर्दै जाने हो भने यिनै नेताहरूको कारणले व्यवस्था धरापमा पनि पर्नसक्छ । पुनरउत्थावादी हर्कतबाट नेपालका राजनीतिक दल सजक हुनुपर्दछ । उनीहरूको पछाडि आएको भीड लर्तरो छैन । आक्रोशको भीड छ । चार जना नेता किनारा लाग्दिने, पार्टीले किनारा लगाइदिने हो र संसद चलायमान र सक्रिय भएर राम्रो काम गर्ने हो भने राजावादी द्वन्द्वको बीउ निमिट्यान्न भएर जान्छ । तर ती चार नेता छोड्न तयार छैनन् । तिनलाई हटाउन पार्टी पंक्ति तयार छैनन् । त्यसलै पूर्व राजावादीहरूको पहिलो रणनीति हुनसक्छ– संरचना विहीनता । उनको आक्रमण अब संसदमाथि हुन्छ । संसद विघटन गर्न सकियो भने संरचनाविहीन अवस्था बन्छ । यस्तो बेलामा अरू दुर्घटनामा हुनसक्छ । यसरी नै भोलि १४ ठाउँमा २८ हजार नागरिक उत्रिनसक्छन् । सुरक्षा निकाय बाहिर बस्दै गयो, रमिते भयो र यिनै नेताले खाने हो भन्दै गयो भने स्थिति अर्को अराजकतामा जानसक्छ । पार्टीहरूमा अर्को राजतन्त्र पुनरावृत्ति भएको छ । पार्टीहरूमा ती नेताहरूलाई फाल्न सामथ्र्य छैन । राणाहरूलाई फाल्न पनि तिनीहरूका दासले नेतृत्व बदल्ने सामथ्र्य देखाएनन् । पञ्चायती निरंकुशता समर्थकहरूको त्यत्रो भीडले नेतृत्व सच्याउन नसक्दा व्यवस्था नै गयो । नेता सच्चिएनन् र पञ्चायत आफैं गयो । राजतन्त्र पनि त्यसै गएको होइन ।

दुःखद कुरा के छ भने हिजो इतिहासकै कलंक भनेर फालिएको राजतन्त्रलाई आदर्श बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ । पूर्व राजावादीहरूले पनि विकल्प खोजेनन् । हामी चुनाव लडेर आएर तह लगाउँछौं भनेर गएनन् । राजेन्द्र लिङदेन र धवलशमसेर राणाहरूले यदि साँच्चै विद्रोह गरेको हो भने संसदबाट राजनीमा दिएर आइहाल्नु हुन्थ्यो नि ! त्यो आँट उहाँहरूमा छैन । संसदमै बसेर टाँस्सिएर खाइराखौं भन्ने उहाँहरूलाई छ । एउटा विन्दुसम्म उहाँहरू संसद छोडेर पनि जानुहुन्न । विकल्पको खोजी पनि गर्नुहुन्न् । अहिलेको यो अवस्था भारत रिसाएको कारणले अलिकति ज्यादा उर्लेको परिस्थिति हो । नेताहरूले यसलाई कमजोर आँक्नु हुदैन । राजतन्त्र समर्थकहरूको गतिविधि बढ्दै जाँदा नेपाली राजनीति तरंगित बनेको छ। राजावादीहरू संगठित हुँदै सडक र खासगरी सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय भइरहेका छन्। १६ वर्षअघि गणतन्त्र स्थापनापछि सेलाएको मुद्दा फेरि चर्चाको केन्द्रमा आएको छ। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियता, उनको समर्थनमा भइरहेका प्रदर्शन र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को अभियानले चर्चा बढाइदिएको हो । राजावादीको सक्रियताले सरकारसहित गणतन्त्र पक्षधरहरू सतर्क देखिएका छन् । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले, ‘अन्यत्र भएको भए पूर्वराजा र उनका परिवार जेलमा हुने थिए’ भन्दै नेपालमा लोकतन्त्र अत्यन्त उदार रहेको तर्क गरे। गुरुङको यस टिप्पणीले बहस झनै तातेको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि पूर्वराजालाई सत्तामा आउने भए चुनाव लडेर आउने चुनौती दिए । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त झन् प्रेतको संज्ञा दिएर झन् चर्को स्वरमा धेरै सल्बलाहट नदेखाउन भनी सार्वजनिकरूपमा भाषण गरे ।

अरु विषयमा यी दुई नेता वाक्युद्धमा भए पनि पूर्वराजाको विषयमा एकमत देखिएका छन् । देशमा शासन प्रणाली परिवर्तन भए पनि प्रमुख दलहरूबीचको कलह, सत्ता संघर्ष र भ्रष्टाचार उस्तै छ भन्ने भाष्य छ । यो सरकार, यी दल, यी नेता अनि यो व्यवस्था नै खराब हो भनेर नारा लगाउन मसलाको कुनै कमी छैन । पछिल्ला ठूला घोटाला—प्रकरणहरू नै काफी छन् । बेरोजगारी र महँगी संघीयताको औचित्यमा प्रश्न गर्न स्थानीय तहमा मौलाएको अनियमितता र प्रदेश सरकारहरूको प्रभावहीनताका विषय छँदै छन् । यस्तै परिस्थितिमा ‘राजा फर्के भने अनुशासन बस्छ’ भनेर प्रवचन गर्ने फुर्सदिला रवीन्द्र मिश्रहरू जस्ता मानिसहरुलाई छँदै छन् । राजा हुँदा कम्तीमा स्थायित्व थियो भन्ने भाष्य बेच्नेहरू पञ्चायतका ३० वर्षमा कुनै पनि सरकार ५ वर्ष टिकेको थिएन भन्ने तथ्य भुल्न मिल्छ र ? अहिले जनतामा रहेको असन्तोषलाई आक्रोशको आगोमा परिणत गर्ने दाउमा हर तरहले लागेका छन् । राजाको स्वागतमा हिँडेको राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको भनाइ छ, ‘देशलाई दुर्घटनाबाट जोगाउनका लागि सहमति आवश्यक छ, जहाँ राजादेखि माओवादीसम्म अटाउने व्यवस्था होस्।’ कमल थापा नेतृत्वको अर्को समूहले पनि आफ्नो उपस्थ्तिी बढाउने उपयुक्त मौका यही ठानेको छ । दुर्गा प्रसाईंले त आफूले ऋण लिएका बैंकहरूलाई धम्क्याउन समेत राजाकै कार्ड फालेर जनता आफ्नो पछि लगाउन सफल भए । यही मौकामा व्यापारीहरूले ‘राजारानी’ छापेर टिसर्टको बिक्री बढाएका छन् । अर्थात्, ‘राजा’ देखाएर आ–आफ्नो व्यापार र कारोबार बढाउन पूर्वपञ्चदेखि आधुनिक व्यापारीसम्मका लागेका छन् ।

हाल विश्वभरि नवउदारवाद सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छ । अमेरिका र रसियामा डोनाल्ड ट्रम्प र भ्लादिमिर पुटिनजस्ता नेताहरू संरक्षित उदारीकरण को पक्षमा उभिएका छन्, ट्रम्प र पुटिनले राष्ट्रवादको आवरणमा पूँजीवादलाई सुरक्षित गर्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । भारतमा नरेन्द्र मोदीको हिन्दू राष्ट्रवाद, युरोपमा दक्षिणपन्थी शक्तिहरूको उदय र अन्य देशहरूमा पनि परम्परागत राष्ट्रवाद पुनर्जीवित हुन खोजेको परिलक्षित छ । नेपालमा पनि यस्तै परिवर्तनको छायाँ देखिन्छ । गणतन्त्र स्थापना भइसकेको डेढ दशक बितिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यही अवसर बनाएर केही राजनैतिक शक्तिहरू राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको एजेन्डा अघि सारिरहेका छन् । राजतन्त्रको पुनस्र्थापना सम्भव छैन, तर लामो समयसम्म अस्थिरता जारी रह्यो भने खतरापूर्ण स्थिति आउन सक्छ । हाललाई गणतन्त्र खतरामा परेको देखिँदैन, तर यसको स्थायित्व चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । यदि राजनीतिक दलहरूले सुधार नगरे, प्रभावकारी सरकार दिन नसके र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न असफल भए, भने जनताको निराशा झन गहिरिनेछ । अहिलेको विश्व परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रवाद र संरक्षित उदारीकरणको लहर चलिरहेको अवस्थामा नेपालले पनि त्यस्तै राजनीतिक बदलावको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । राजतन्त्र फर्किने कि गणतन्त्र सुधार हुने भन्ने कुरा मुख्य रूपमा दलहरूको कार्यसम्पादन, जनअपेक्षा, र बाह्य शक्तिहरूको रणनीतिमा निर्भर रहनेछ ।

नेपालमा वर्तमान संसदीय व्यवस्था असफल हुँदै गएको स्पष्ट छ । तर, यसको समाधान राजतन्त्र वा हिन्दू राष्ट्रको पुनस्र्थापना होइन, बरु वैज्ञानिक समाजवादतर्फको यात्रा हो । अस्थिर राजनीति, भ्रष्टाचार, र जनअपेक्षाअनुसार सरकार सञ्चालन हुन नसक्दा निराशा छाए पनि समाजलाई पुरानो शासन व्यवस्थातर्फ फर्काउनु प्रतिगामी कदम मात्र हुनेछ । अघिल्ला वर्षमा लिखित वक्तव्य निकाल्ने गरेका पूर्वराजाले यो वर्ष भिडियो सामाग्री नै बनाएर अहिलेका व्यवस्था र यसलाई हाँक्ने दलहरूमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइदिए । त्यसअघि नै माघ २७ गतेदेखि उनी गण्डकीका विभिन्न जिल्लाका भ्रमणमा थिए । गण्डकी पुगेर पूर्वराजाले शुभचिन्तक, समर्थक र केही नागरिक अगुवालाई भेटे । दलहरूप्रतिको वितृष्ण बुझेपछि उनले फागुन ७ मा नाडी छाम्ने गरी भिडियो सन्देश सार्वजनिक गरेका हुन सक्छन् । फागुन ७ को भिडियो सन्देशले दलहरूलाई तरंगित बनाएका उनी आइतबार पोखराबाट काठमाडौं फर्किए । फागुन ७ को सन्देशपछि राजावादी दलहरू उत्साहित थिए । त्यही उत्साहलाई उनीहरूले आइतबार स्वागतका नाममा यो व्यवस्थाविरुद्ध शक्ति प्रदर्शनका रुपमा उपयोग गरे । पूर्वराजा शाहलाई स्वागतका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापा र दुर्गा प्रसाईंको अभियानसहितका सदस्य जुटेका थिए । गौशाला र तीनकुने क्षेत्रमा भेला भएका राजावादीले विमानस्थलबाट दलहरूको आँखा बिझ्ने गरी निर्मल निवाससम्म जुलुस गरे । त्यसबेला हौसिएका पूर्वराजा शाह गाडीबाट उभिएर निरन्तर हात हल्लाउँदै नमस्कार गर्न मग्न भए । उनको पछिपछि माओवादी हुँदै एमाले बनेर पनि नयाँ राजावादीमा दरिएका विवादित पात्र प्रसाईँको गाडी थियो । उनी पनि पूर्वराजाकै शैलीमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न व्यस्त भए । शाहलाई विमानस्थलमा स्वागत गर्न पुगेकाहरूले राजतन्त्रको पक्षमा हुटिङ र नाराबाजी गरिरहे ।

त्यहीँ भिडले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विरुद्ध आपत्तिजनक नारा पनि लगाइरहेको थियो । यता गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र भएकाले पूर्वराजा र राजावादीलाई नहौसिन चेतावनी सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताले दिइरहेका थिए । देशको आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हालेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले आइतबार बिहानै गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन नसक्ने बताए । उनले राजतन्त्र फर्किने भ्रमबाट शाहले हौसिन आवश्यक नरहेको बताए । उनले मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै निकायलाई काठमाडौंको सुरक्षा कडा बनाउन निर्देशन दिए । उनको त्यही निर्देशनअनुसार विमानस्थल क्षेत्रदेखि महाराजगञ्जको निर्मल निवासम्म सुरक्षाकर्मी बाक्लो मात्रामा तैनाथ थिए । २०६५ सालमा गणतन्त्र आएपछि २३८ वर्ष लामो राजतन्त्र अब मृत भइसकेको निष्कर्ष दलहरूको थियो । तर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकार भएकै बेला छिमेकी देशले समेत थाहा पाउने गरी राजतन्त्रको नारा सडकमा लागेको छ । सडकमा राजतन्त्रको पक्षमा चर्का नारा लगाए पनि सदनमा उनीहरूको आवाजले गणतन्त्रलाई हल्लाउन सक्ने अवस्था छैन । अहिले संघीय संसद्मा राप्रपाका १४ जना सांसदहरू छन् । खास राजावादी संसद्मा यति नै हुन् । राप्रपा नेपालले त एमालेले सघाउँदा पनि संसद् यात्रा तय गर्न सकेन । पछिल्लो समय राजावादी पनि मिल्न सकेका छैनन् । एकता महाधिवेशनबाटै राप्रपा फुट्यो । लिङ्देनले जितेको रिसमा कमल थापाले नयाँ दल खोले । उता नयाँ राजावादी प्रसाईं पनि अलग्गै अभियानमा छन् । तर आइतबार भने राजाका नाममा उनीहरू एकै ठाउँ जुटेर सडकमा देखिए । अहिले दुई ठूला दल कांग्रेस, एमाले मिलेर सत्तामा छन् । उनीहरूलाई अरू पाँच साना दलको पनि साथ छ । शक्तिशाली सरकारले परिणाम दिन सकेको छैन । जनताले चाहेअनुसारको नतिजा पनि देखिएको छैन । जनतालाई डेलिभरी दिन चुकेको छ ।

हुन पनि शक्तिशाली सरकारले कुशासन, अनियमिता र भ्रष्टाचार जस्ता नेपालका गम्भीर शासकीय समस्या चिर्न सकेको छैन । त्यहीँबाट जन्मिएको सर्वसाधारण्को असन्तुष्तिलाई पूर्वपञ्चाहरूले सडकसम्म लैजान सफल भएका छन् । जनता राजा र राजतन्त्रकै भद्दा नक्कल गर्ने दल र तिनका नेताप्रति असन्तुष्ट छन् । जनताले एउटा राजा हटाएर सयौं राजा खोजेका होइनन् । नारायणहिटीबाट राजा हटेपछि जनताका छोराछोरी शीतल निवासमा राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा पुगेका छन् । तर जनतालाई राजा र राजतन्त्रको झल्को शीतल निवासले दिइरहेको छ ।

स्वतन्त्रता र समानताका लागि लडेका नेताहरू अहिले सरकार र पार्टी नेतृत्वमा पुग्दा आसन र शासन गर्ने प्रवृति फेरिएको छ । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि जनताले खोजेका र सोचेका थिए– जनताको सर्वोच्च थलो संसद्बाट निर्वाचित हुने प्रधानमन्त्रीले देश र जनताप्रति उत्तरदायी भएर हुने छन्, राजाको जस्तो छुट्टै आसन खोज्ने छैनन्, जनताका प्रश्न र विरोधलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्ने छन् र देश विकासमा मुलुकलाई अघि बढाउने छन् । तर पछिल्ला केही वर्षमा राजा होइन, राणाकालकै झल्को दिनेगरी प्रधानमन्त्रीका लागि सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि उच्च आसनको व्यवस्था । जय, जयकार गर्न हजारौं कार्यकर्ता परिचालन गर्ने, विरोध गर्नेलाई थपड लगाउने र प्रश्न सोध्नेको मुख बन्द गर्न परिचयपत्र निलम्बन गर्ने प्रवृति बढेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने नेता र नेतृत्वमा राजा र राणाकालीन भूत सवार भएको छ । त्यसप्रति जनतालाई चित्त बुझेको छैन । व्यवस्था बदलिए पनि देश र जनताको अवस्था उस्तै छ । हिजो मोटरसाइकलमा लिफ्ट माग्ने नेताहरू अहिले गाडीको लावालस्करसहित आउजाउ गरिरहेका छन् । समयमा बाटो नबन्दा र ठेकेदारबाटै कमिसन खाने नेता प्रवृतिले त्यही मोटरसाइकल बिग्रेर बनाउन नसक्ने अवस्थामा आमजनता पुगेका छन् । त्यसले नेताप्रति चरम निरासा र असन्तुष्टि बढाएको छ । यसतर्फ राजनीतिकदलहरु सच्चिन आवश्यक छ ।