काठमाडौं ४ फागुन । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले पारदर्शिता, सूचनाको हकको प्रत्याभुति र वैयक्तिक गोपनीयताको संरक्षण चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ ।

आज काठमाण्डौमा पाँचौं ल एशिया अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सीमान्तकृत समुदायको हित र अल्पसङ्ख्यक एवम् लोपोन्मुख सम्प्रदायको नैसर्गिक हकको संरक्षणमा राज्य र गैरराज्य संस्थाहरुको क्रियाशिलता अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिनुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश राउतले व्यक्तिको असंलग्नतामा प्रविधिबाट हुने मानव अधिकारको उल्लङ्घनका कार्यमा कानूनी एवम् न्यायिक उपचारलाई मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले सूचनामा अवैध पहुँचको नियन्त्रण र सूचनामा सुरक्षा तथा उपयुक्त प्रयोगलाई राज्यका कानूनले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो । वातावरणीय न्यायको सन्दर्भमा नेपालको न्यायपालिकाले विगतदेखि नै प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्दै आएको प्रधानन्यायाधीश राउतको भनाइ छ ।